नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के दौरे बाद यहां एक बयान में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है।
संदेशखाली का दौरा करने के बाद शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में दिल्ली लौटे अरुण हलदर ने कहा कि मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है।
आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने कहा कि सात सदस्यों की टीम गुरुवार को संदेशखाली गई थी। आयोग के लोग वहां गए थे, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे कर परिवार वालों से टीम के सदस्य मिल सके। पुलिस को आयोग का सम्मान करना चाहिए था लेकिन पुलिस किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही थी। हलदर ने कहा कि पुलिस को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
