एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी बंद किया
नई दिल्ली । केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी रुल 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 22 यूट्यूब चैनल्स, तीन टविटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअरशिप थी। इन अकाउंट्स और चैनल्स का इस्तेमाल संवेदनशील और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलान के लिए किया जा रहा था।
आईटी नियम 2021 के आधार पर यह पहला मौका है, जब भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि सरकार पिछले साल फरवरी में आईटी रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया था। लेटेस्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत 18 भारतीय और 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। इन यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दों पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था।
खासकर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर फर्जी पोस्ट इन चैनल्स के जरिए किए जा रहे थे। विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पोस्ट किए गए भारत विरोधी कंटेंट को भी ब्लॉक किया गया है। जांच में पाया गया है कि भारतीय यूट्यूब चैनल्स द्वारा यूक्रेन की स्थिति पर भी कई गलत जानकारियां शेयर की गई हैं। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की मंशा से इन चैनल्स द्वारा पोस्ट किया जा रहा था।
ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स में कई टीवी चैनल्स के लोगो और टैम्पलेट का इस्तेमाल किया गया था। इन चैनल्स ने अपने पोस्ट के थम्ब नेल में कई टीवी एंकर्स की तस्वीर भी यूज की है, जिससे व्युअर्स को गुमराह किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत थम्बनेल और टाइटल के साथ पोस्ट किए गए थे। कुछ मामलों में भारत के खिलाफ फेक न्यूज को पाकिस्तान से फैलाया जा रहा था
इस फैसले के साथ पिछले साल दिसंबर यानी दिसंबर 2021 से अब तक मंत्रालय ने 78 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन किया गया है, जो देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के मुद्दों को गलत जानकारी फैला रहे थे।मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया एनवॉर्मेंट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करती है।
