– इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास
– चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटेगी उत्तराखंड पुलिस : अभिनव कुमार
देहरादून। उत्तराखंड शासन के गृह सचिव शैलेश बगौली ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य एवं विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय विम्मी सचदेवा ने पुलिस विभाग के शासन स्तर के मुद्दों से गृह सचिव को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग विजन को और अधिक बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने लिए संकल्पित है। केंद्र और राज्य सरकार के विजन व प्राथमिकताओं को धरातल पर लाने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रयासरत है। आगामी लोकसभा चुनाव, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संपन्न कराने की चुनौती रहेगी। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी।
गृह सचिव बोले- तीन नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्राथमिकता
गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि पुलिस विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तीन नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों का परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
ये भी थे मौजूद
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार वी मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान समेत विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह अतर सिंह, निवेदिता कुकरेती आदि थे।
इन बिन्दुओं पर हुआ मंथन
– कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया।
– आईटीडीए के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होने वाली ट्रैफिक व्यवस्थाओं एवं पुलिसिंग से संबंधित अन्य फीड के एनालिसिस के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने पर चर्चा की गई।
– प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों को सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
– नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण, पाठयक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनजागरुकता आदि का शेड्यूल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।
– स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत नए वाहनों के क्रय करने के लिए शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने पर चर्चा की गई।
– कुमाऊं परिक्षेत्र में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोले जाने पर चर्चा की गई।
