नई दिल्ली। अफगानिस्तान में आए तालिबान के राज और भारत के लिए कठिन हुए हालातों के बीच सरकार ने मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों से संपर्क साधा है। सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया से दिल्ली में वार्ता हुई है। इस दौरान अफगानिस्तान में बदल हुए हालातों के लिए रणनीति पर बात होगी। सीआईए चीफ विलियम बर्न्स मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की थी।
कहा जा रहा है कि इस चर्चा में तालिबान की सरकार के गठन और अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के प्रयासों पर बात हुई। अब बुधवार को रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल निकोले पत्रुशेव दिल्ली आए हैं और अजित डोभाल से मुलाकात की है।वह पीएम नरेंद्र मोदी, एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और रूस के अधिकारियों के साथ दिल्ली में मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही हैं, जब तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। इसके तहत मुल्ला हसन अखुंद को नेतृत्व सौंपा गया है, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
इसके अलावा आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड समिट और शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान में सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि भविष्य की रणनीति तैयार करने में उनकी अहम भूमिका होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को वह अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वह क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यही नहीं गुरुवार को पीएम मोदी ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान अजित डोभाल सुरक्षा के मामलों पर एक प्रजेंटेशन भी देंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 24 अगस्त को अफगानिस्तान के संकट को लेकर फोन पर बात हुई थी। अब रूसी अधिकारी के आने से एक बार फिर उस मसले पर आगे की बात हो सकती है। अमेरिका और रूस के अधिकारियों के ये भारत दौरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं, जब दोनों बड़े देश अलग-अलग ध्रुव पर हैं। एक तरफ अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि अब अफगानिस्तान में क्या होगा तो वहीं रूस का कहना है कि देश में हालात पहले से बेहतर हैं। इसके अलावा रूस ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को भी बनाए रखा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भारत दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान को लेकर समन्वय की धुरी बन सकता है। रूस दुनिया के उन 6 देशों में से एक है, जिन्होंने काबुल में अपने दूतावासों को बंद नहीं किया है। हालांकि अमेरिका और सहयोगी देशों ने अपने दूतावास को दोहा मूव कर दिया है।
