-बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई सौगातों की संभावना
लखनऊ योगी 2.0 सरकार का पहला बजट जून के पहले हफ्ते में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसकी जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। योगी सरकार यूपी चुनाव के पहले जारी संकल्प पत्र में किए गए वादों को इस बजट में प्राथमिकता के आधार पर शामिल कर रही है, ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है।
प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की योजनाओं को तवज्जो मिलने के भी आसार हैं। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार, 2022-23 का बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। सभी विभागों से बजट प्रस्ताव मंगवाए जा रहे हैं। सीएम योगी बजट को लेकर हुई बैठक में साफ कह चुके हैं कि सभी विभाग राजस्व वसूली को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। सीएम ने हर विभाग से अपने काम का अगले 100 दिन का एजेंडा तय करने के लिए कहा है। सीएम योगी का जोर यूपी की इकॉनमी को देश में नंबर 1 बनाने पर है। यूपी इस समय देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर काम किया जा रहा है।
सीएम का मानना है कि वही प्रदेश प्रगति कर सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, जहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। संकेत मिल रहे हैं कि योगी सरकार बजट में पहली बार के युवा वोटरों, महिलाओं और किसानों को भी खुश करने की तैयारी में है। हालिया यूपी चुनाव में पहली बार के वोटरों ने मोदी-योगी की जोड़ी को काफी पसंद किया था और छप्पर फाड़कर वोट दिया था। इसी तरह महिलाएं और किसान भी भाजपा पर मेहरबान रहे। इसी को देखते हुए यूपी के आगामी बजट में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, विधवा पेंशन, हर घर नल, उत्तर प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क, सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली, उज्जवला योजना के तहत होली-दीवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, जन आरोग्य योजना समेत कई योजनाओं को शामिल किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में उद्योग, सिंचाई, सड़क और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जो योजनाएं चल रही हैं, उनको पूरा करने के लिए भी आगे बजट मंजूर किया जा सकता है। इन योजनाओं में डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, हर घर नल, नलकूप योजना आदि प्रमुख हैं। अभी तक 6 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना के तहत नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव तक 3।80 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है।
