लखनऊ । प्रदेश सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मिड डे मील पकाने वाले 3,77,520 रसोइयों का वेतनमान 1500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 करने तथा पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट व महिला रसोइयों को साड़ी देने के लिए उनके खातों में 500 की राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल की वसूली, छह एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन करने का भी निर्णय लिया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का एक महीना पूरा होने के बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद इसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए काबीना मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 10 प्रस्ताव आए थे जिसमें से नौ पास हो गए। सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी (हाई परफारमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी) का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। यह एक प्रकार का इथेनाल है कि जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है।
पहले इसे चीन से आयातित किया जाता था। विधानसभा में समय-समय पर आने वाले असरकारी प्रस्तावों के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय समिति के सदस्य होंगे।
वहीं मंत्री गोपाल नंदी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल की वसूली, छह एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। टोल टैक्स की दरें अधिसूचित की जाएंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली एक मई से शुरू होगी। 222 करोड़ में निविदा हुई है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और ब्याज भरा जाएगा और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले इसके लिए इसे कैबिनेट से पास किया गया।
वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह करने का फैसला। इसके साथ ही मिड डे मील पकाने वाले 3,77,520 रसोइयों का वेतनमान 1500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 करने तथा पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट व महिला रसोइयों को साड़ी देने के लिए उनके खातों में 500 की राशि भेजी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट पेश करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ा जाएगा। रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10ः होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे।
इसके अलावा संजय गांधी पीजीआई के सामने सिंचाई विभाग की खाली 5393 वर्ग मीटर जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस भवन पर एसजीपीजीआई में भर्ती होने वाले मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए भवन बनाया जाएगा।
