15 महीनों में दो दिन आए विधानसभा और सैलरी ली 57 लाख …ये किसपर भड़के तेलंगाना सीएम सीएम रेवंत रेड्डी

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15 महीनों में दो दिन आए विधानसभा और सैलरी ली 57 लाख …ये किसपर भड़के तेलंगाना सीएम सीएम रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बीआरएस प्रमुख और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्होंने दिसंबर 2023 से फरवरी 2025 तक सैलरी के रूप में ₹57.84 लाख लिए, लेकिन विधानसभा में सिर्फ दो दिन ही आए

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अपडेटेड

Mar 15, 2025

पर

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10:37 PM

तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है।

Telangana News : तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। शनिवार को रेवंत रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। रेवंत रेड्डी ने विपक्ष के नेता केसीआर पर पिछले पंद्रह महीनों में केवल दो बार विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि, केसीआर ने विधायक और विपक्ष के नेता के रूप में 57 लाख रुपये से अधिक का सैलरी लिया और काम केवव दो दिन किया।

रेवंत रेड्डी ने लगाया बड़ा आरोप

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बीआरएस प्रमुख और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्होंने दिसंबर 2023 से फरवरी 2025 तक सैलरी के रूप में ₹57.84 लाख लिए, लेकिन विधानसभा में सिर्फ दो दिन ही आए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि विधायक सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन केसीआर ने सिर्फ दो दिन काम करके इतनी बड़ी रकम ले ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, पहले कोरोना के दौरान ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ का चलन था, लेकिन अब क्या ‘वर्क-फ्रॉम-फार्महाउस’ का नया नियम बना दिया गया है?

कर्ज पर कांग्रेस का जवाब

बीआरएस ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने 15 महीनों में ₹1.50 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए बताया कि, इसमें से ₹88,591 करोड़ पुराने कर्ज का मूलधन चुकाने और ₹64,768 करोड़ ब्याज के रूप में दिए गए। यानी, कांग्रेस सरकार ने असल में सिर्फ ₹4,682 करोड़ का नया कर्ज लिया है, जबकि कुल ₹1,53,359 करोड़ का कर्ज और ब्याज चुकाया गया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब बीआरएस सरकार ने राज्य पर पहले से ही ₹8.19 लाख करोड़ का भारी कर्ज छोड़ रखा था।

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