काठमांडू, । नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि छात्र-छात्राओं का प्रवेश केवल शैक्षणिक सत्र के आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद ही किया जाए।
यह अंतरिम आदेश उन स्कूलों द्वारा सत्र शुरू होने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। याचिका में कहा गया था कि कुछ स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले ही प्रवेश परीक्षा और दाखिला प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं जारी कर दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मौजूदा शिक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई न की जाए।
नेपाल में अधिकांश निजी विद्यालय शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए कई विद्यालयों ने प्रवेश परीक्षा भी ले ली है, जबकि चालू शैक्षिक सत्र का अभी अंत भी नहीं हुआ है। नेपाल में वैशाख महीने अर्थात 15 अप्रैल के बाद ही शैक्षिक सत्र की औपचारिक शुरुआत होती है। इसी व्यवस्था के खिलाफ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है।
