हरादून। सचिवालय कर्मचारियों के आवागमन के लिए अब इलेक्ट्रानिक बस का प्रबंध किया गया है। इसकी शुरुआत सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय के कार्मिकों के लिए सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम् से सचिवालय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारम्भ किया। इस बस सेवा के माध्यम से नियमित रूप से सुबह कार्यालय समय पर सचिवालय के कार्मिकों को सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम् से सुभाष रोड सचिवालय और शाम को सचिवालय से सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम् के लिए यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर सचिवालय कार्मिकों को बधाई देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय कार्मिकों के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा के संचालन से कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही देहरादून की ट्रैफिक समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक समस्या के समाधान और पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
केदारपुरम् से सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, संयुक्त सचिव जगत सिंह डसीला एवं ऑडिटर लालमणी जोशी, सलाहकार करम राम सहित अन्य कार्मिक ने पहले दिन इसी बस से सचिवालय पहुंचे। 28 सीटों वाली यह इलेक्ट्रिक बस रिस्पना, रेसकोर्स होते हुए सचिवालय में सुबह 9:25 पर 36 कार्मिकों सहित पहुंची।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, दीपेन्द्र चौधरी, सचिव सचिवालय प्रशासन, सोनिका जिलाधिकारी देहरादून, महासचिव सचिवालय संघ राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, संयुक्त सचिव रणजीत सिंह रावत, कोषाध्यक्ष रमेश सिंह बर्खाल, प्रचार सचिव रेनू भट्ट, सदस्य कार्यकारणी उत्सव सेमवाल, विनय पाल, राजेन्द्र गोस्वामी, रमेश चन्द्र जोशी, प्रमिला टम्टा, सलाहकार जेपी मैखुरी ने बस सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे कार्मिकों का सचिवालय में स्वागत किया गया।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा और उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने सचिवालय कार्मिकों को इलेक्ट्रानिक बस उपलब्ध कराये जाने को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शहरी विकास एवं जिलाधिकारी देहरादून का आभार व्यक्त किया गया है। महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में नेशनल क्लीन एयर प्रोगाम एयर पॉल्यूशन को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं काशीपुर का भी चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में लगभग रु. 40.00 करोड़ की बजट व्यवस्था करते हुए प्रदूषण मुक्त किये जाने का संकल्प लिया गया है।
मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव शहरी विकास के द्वारा प्रथम चरण में इसको स्मार्ट सिटी योजना से संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए 01 बस का संचालन ट्रायल बेस के आधार पर किया गया है, अगर इसमें कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होगी तो इसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एयर पॉल्यूशन योजना / स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत और अधिक बसों के संचालन की मांग की जायेगी।
सुनील लखेडा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय एवं अन्य विभागीय कार्मिकों को कार्यालय एवं अपने आवासों तक आवागमन की सुविधा हेतु डीजल/पेट्रोल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक बसों का उपयोग की व्यवस्था किये जाने से प्रदूषण मुक्त कम किये रहा है। इससे पार्किंग की अव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी।
सचिवालय कालोनी और अन्य कालोनियों से लगभग 500 कार्मिक सचिवालय आते हैं। यदि इन कार्मिकों हेतु भारत सरकार की उक्त योजना के माध्यम से 02 इलेक्ट्रानिक बसे उपलब्ध कराई जाती है तो अधिकांश कार्मिक अपने-2 संसाधनों के स्थान पर एक साथ इन बसों में आवागमन करेगें, जिससे जनपद देहरादून जो कि भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का संकल्प लिया गया है। उसमें प्रदूषण को रोकने हेतु भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का सफल क्रियान्वयन होगा।
सोनिका, जिलाधिकारी, देहरादून ने सचिवालय बस सेवा का संचालन आरम्भ करने एवं अधिक से अधिक कार्मिकों को इस सेवा का लाभ लेने का आह्वान किया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत बस सेवा का लाभ लेने एवं प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रानिक बस का उपयोग करने को एक सार्थक पहल बताया। कार्यक्रम का संचालन सलाहकार जेपी मैखुरी एवं संयुक्त सचिव रणजीत (राकेश जोशी) ने किया।
इस अवसर पर सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी और सचिवालय के विभिन्न अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।
