जयपुर। भजनलाल सरकार के पहले लेखानुदान (बजट) में प्रदेश के पांच लाख घरों सोलर ऊर्जा से रोशन करने और पांच लाख घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। राजस्थान की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट राजस्थान विधानसभा में पेश करते हुए दिया कुमारी ने प्रदेश में बिजली संकट की चर्चा करते हुए सदन को बताया कि प्रदेश की बिजली कंपनियों पर एक लाख 39 हजार से अधिक कर्ज है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बताया कि इसके लिए भजन लाल सरकार पीएमयू का गठन करेगी।
पिछले 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब सदन में एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। वर्ष 2003 से 2023 तक सीएम द्वारा ही बजट पेश किया जाता रहा है। इससे पहले, वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश किया था। माना जा रहा है किप्रदेश की बिजली संकट की समस्या और बिजली कंपनियों पर बढ़े कर्जे को देखते हुए भजन लाल सरकार सोलर एनर्जी को प्रदेश में प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है. लेखानुदान (बजट) में प्रदेश के पांच लाख घरों को सोलर एनर्जी से कनेक्ट करने से प्रदेश में मौजूदा बिजली आपूर्ति का दवाब कम होना निश्चित है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग व बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम पर 88 हजार 700 करोड़ का कर्ज है, जबकि समस्त बिजली कंपनियों पर एक लाख 39 हजार 200 रुपए से अधिक का ऋण हो गया है। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ 55 प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन हो गया है। इसलिए महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इससे निपटने के लिए सोलर ऊर्जा जैसे कई वैकल्पिक कदम उठाए जाएंगे।
