-अध्यक्ष राजस्व परिषद ने वाराणसी में राजस्व वादों को लेकर समीक्षा बैठक की
वाराणसी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा कि वरिष्ठ अफसर कोर्ट केसों की समीक्षा के लिए नियमित रूप से तहसीलों और जिलों का दौरा करें।
उन्होंने भूमि आवंटन तथा पट्टों के मामलों को तहसील स्तर पर निस्तारित करने, निर्विवाद उत्तराधिकार/वरासत के मामलों में बेवजह समय न लगाते हुए इनको तुरंत पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया। राजस्व परिषद के अध्यक्ष मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलीय राजस्व वादों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने रियल टाइम खतौनी, अंश निर्धारण, ई-खसरा, वर्तमान में जारी रबी पड़ताल आदि की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए। आवास आवंटन में जौनपुर तथा रियल टाइम खतौनी में चंदौली जनपद की अच्छी प्रगति पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि वादों का निस्तारण फौरी स्तर पर करते हुए उनको पोर्टल पर डेली बेसिस पर अपलोड कर 3 से 5 वर्ष व पुराने मामलों में शीघ्रता बरतते हुए उनका निस्तारण भी कराएं। स्वामित्व योजना’ के तहत वितरित हो रहे घरौनी का फीडबैक लेते हुए उन्होंने बैंकों को इसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में लेने के लिए प्रेरित करने को कहा।
इसी तरह आर्म्स नवीनीकरण के मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया, जाति, निवास प्रमाणपत्रों की तरह ईडब्ल्यूएस के मामलों को पोर्टल पर जोड़ने पर बल दिया। समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने वाराणसी मंडल के राजस्व वादों, संबंधित की जानकारी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की। जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर आयुक्त प्रशासन, एडीएम एफआर आदि भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे।
