लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पहली मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ होगी, जो 15 जून तक चलेगी। योगी सरकार ने 2275 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए किसानों का खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पहली जनवरी से ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। अब तक 1,09,709 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन गेहूं खरीद सुबह नौ से शाम छह बजे तक चलेगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद के लिए खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है।
