नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने डीएमके विधायक के. पोनमुडी को दोबारा मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आरएन रवि के इनकार करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल, तमिलनाडु राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के. पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया।
आज तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर देखने का भरोसा दिया। दरअसल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में के. पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। उनकी विधायकी भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
