काठमांडू । विवादों से घिरे नेपाल के गृहमंत्री रवि लामिछाने को लेकरनेपाल की संसद में तीन दिन से गतिरोध बना हुआ है। प्रमुख विपक्षी दल ने संसद नहीं चलने देने तक की चेतावनी दी है।
नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा है कि गृहमंत्री लामिछाने पर सहकारी बैंक से नियम विपरीत कर्ज लेने का प्रमाण सार्वजनिक हो गया है। इसलिए उन्हें गृहमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाए या फिर संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन किया जाए।
नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने बुधवार को कहा कि जब तक न्यायिक आयोग या संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन नहीं होता तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। इससे पहले स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विपक्ष के तेवर पूर्ववत रहे। हालांकि सत्तापक्ष के नेता रवि लामिछाने की बचाव करते दिखे।
मंगलवार को प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि रवि लामिछाने के खिलाफ पुलिस एफआईआर के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। सत्तारूढ़ गठबन्धन के सबसे बड़े दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भी लामिछाने का बचाव किया है।
