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  • कानपुर में युवक की हत्या करके शव कुएं में फेंका

    कानपुर में युवक की हत्या करके शव कुएं में फेंका

    कानपुर,। साढ़ थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके शव को कूंए में डाल दिया। शुक्रवार को सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। संदेह के आधार पर पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर रंजीत कुमार ने बताया कि साढ़ के गाजीपुर गांव से सूचना मिली कि हरि बहादुर सिंह उर्फ डीकर सिंह की हत्या करके शव को गांव में स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर कुछ स्थानों पर खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। जांच एवं साक्ष्य संकलन के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।

    कुंए से शव बरामद करने के लिए दमकल कर्मियों को गाड़ी सहित बुलाया गया है। शव की तलाश जारी है। ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति पर संदेह जताया गया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव बरामद होते ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

  • प्रदेशवासियों ने 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया : योगी

    प्रदेशवासियों ने 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया : योगी

    – 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

    लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेशवासियों ने पिछले 7 वर्षों में कानून व्यवस्था के महत्व को बखूबी अनुभव किया है। प्रदेशवासियों ने प्रदेश के लॉ एंड आर्डर की बेहतर स्थिति और सुरक्षा के माहौल को देखते हुए ही दोबारा इस सरकार को चुना है। आज हर नागरिक के मन में सुरक्षा का विश्वास है। प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि जीआईएस-23 में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जबकि 2017 से पहले प्रदेश में निवेश के लिए कोई आना नहीं चाहता था।

    मुख्यमंत्री ने 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में कहा कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में 10 लाख से अधिक निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए धरातल पर उतारने जा रहे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे नौकरी मिलेगी, जो यह दर्शाता है कि संकल्प के साथ कानून व्यवस्था को लागू किया जाए तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान की।

    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने में पुलिस के विभिन्न बलों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं पब्लिक परसेप्शन तय करने में भी पुलिस बल का अहम रोल है। उन्हें यह परसेप्शन बनाने में काफी चुनौतियों का सामना किया है। इसके लिए उन्हें दोहरी मानसिकता के साथ काम करना पड़ता है। वह असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वाें के साथ जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जबकि कॉमन मैन के गुहार लगाने पर संवाद स्थापित कर उन्हें न्याय दिलाते हैं। इससे कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास पैदा होता है। साथ ही यह पुलिस बल की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

    समारोह में देशभर के विभिन्न बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। उनके अपने-अपने अनुभव हैं। उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम ले सकते हैं यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ज्ञान के आदान-प्रदान की परंपरा वर्षों पुरानी है। लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर नौमिषारण्य है, जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों के ज्ञान के आदान प्रदान के मंथन का केंद्र था। यहां पर भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया गया था। इसमें पूरे देश भर के 88 हजार ऋषि-मुनि शामिल थे। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इसी धरोहर को आगे बढ़ाता है। योगी ने कहा कि ज्ञान वह नहीं होता है जो पुस्तकों में लिखा होता है, जबकि ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार हम सभी को अपने आप को तैयार करना होगा। हम जब अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज को जनता के सामने शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखने और सीखने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर देश के अंदर की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं। इस दौरान वह सख्त और सेंसिटिव पुलिस की बात करते हैं। पुलिस बल जब स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था से जुड़ जाएगी तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकेगी। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

  • उत्तर प्रदेश पुलिस में अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था बने

    उत्तर प्रदेश पुलिस में अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था बने

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में तेजतर्रार पुलिस अधिकारी के रुप में पहचाने जाने वाले आईपीएस अमिताभ यश को अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था बनाया गया है। अभी तक स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी देख रहे अमिताभ यश ने शासन के आदेश मिलते ही नई जिम्मेदारी की कुर्सी सम्भाल ली।

    अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कुर्सी सम्भालते ही मुजफ्फरनगर मामले में कहा कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र में टाइमर बम मिले हैं। अभी बम की संख्या चार बतायी जा रही है। एसटीएफ की टीम को बम मिले हैं। इसके साथ ही दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनके शुरूआत जांच में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बम बनाकर बांटने की जानकारी मिली है।

    उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराध के लिए स्थान नहीं है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सतर्कता बरतते हुए चौकसी बढ़ायी जायेगी, जिससे कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। जनपदों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने का क्रम जारी रहेगा। संगठित अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, उस पर शिकंजा कसा रहेगा।

  • आईएनडीआईए की सरकार बनी तो किसानों को मिलेगी वाजिब एमएसपी : राहुल गांधी

    आईएनडीआईए की सरकार बनी तो किसानों को मिलेगी वाजिब एमएसपी : राहुल गांधी

    पटना (बिहार)। राज्य के सासाराम में शुक्रवार को राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में घोषणा किया कि आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को उनका वाजिब एमएसपी मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही है। सही राशि और सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जब हमारी सरकार थी तब किसानों के जमीन की रक्षा के लिए जमीन अधिग्रहण बिल लाया गया।

    राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून हमारी सरकार लेकर आई और वह कानून आपके लिए देश के किसानों के लिए लागू किया गया था लेकिन इस कानून को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया और किसानों के साथ हकमारी कर रहे हैं। याद रखें जब हमारे गठबंधन की सरकार आएगी तो किसानों को वापस से वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो हमारी सरकार में पहले से मिला करती थी। हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी सरकारी बहाली हैं वह पूरी कर ली जाएगी। यह हमारी गठबंधन का पूरे देश से लागू होगा।

    उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार में आने के बाद कांग्रेस एमएसपी की लीगल गारंटी देगी। जब भी किसानों ने कांग्रेस से कुछ मांगा है, उन्हें दिया है। चाहे वो कर्ज माफी हो या फिर एमएसपी कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और हमेशा करेंगे।

  • बाराबंकी : पति ने बांका से पत्नी का सिर काटकर की हत्या

    बाराबंकी : पति ने बांका से पत्नी का सिर काटकर की हत्या

    बाराबंकी,। जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने उसकी बांका से गर्दन काट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद कटा हुआ सिर हाथ में लेकर वह थाने की ओर जा रहा था तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने रास्ते में गिरफ्तार कर लिया।

    फतेहपुर थाना अंतर्गत ग्राम बसारा में रहने वाले अनिल कुमार कनौजिया ने आज सुबह अपनी पत्नी वंदना 26 वर्ष की कमरे के अंदर गर्दन काटकर हत्या कर दी। उसका सिर धड़ से अलग कर एक हाथ में बांका व दूसरे हाथ में कटा सिर लेकर वह पैदल थाने की ओर जाने लगा। इस बीच पुलिस ने उसे चौकी के पास ही दबोच लिया। आरोपित पति की शादी आठ वर्ष पहले वंदना से हुई थी और दो बेटे भी हैं। बताया जा रहा है कि वंदना किसी दूसरे पुरूष से लगातार फोन पर बात करती रहती थी। जिसका पति अनिल कनौजिया विरोध करता था। उसने कई बार पत्नी को समझाया वह नहीं मानी। इससे परेशान होकर आज आवेश में आकर अनिल ने पत्नी की गर्दन काट हत्या कर दी।

    फतेहपुर के एएसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करते हुए उससे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

  • सर्वोच्च न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनाए निर्णय से किसान आंदोलन को मिली नई ऊर्जा : अखिलेश

    सर्वोच्च न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनाए निर्णय से किसान आंदोलन को मिली नई ऊर्जा : अखिलेश

    लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया (एक्स) अकाउंट से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने पर सही ठहराते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के लिए अपने संदेश में लिखा कि कोर्ट का फैसला किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा देने वाला है।

    अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय किसान-मजदूर भाइयों। ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किये जाने से किसान आंदोलन के अंदर एक नई ऊर्जा आई है क्योंकि इन तथाकथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछले दरवाजे से भाजपा की हथेली गरम करके खेती-किसानी से जुड़े कारोबारों पर कब्जा करके अपना व्यापारिक स्वार्थ साधना चाहते थे,अब वो भाजपा को चंदा नहीं देंगे। भाजपा पैसे के लालच में गांव,गरीब,किसान,मज़दूर का जो हक मार रही थी, वो सब अब धीरे-धीरे खत्म होगा।

    उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अब ये बात किसानों-मजदूरों व भाजपा विरोधी लोगों द्वारा देश के हर गाँव,गली,मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए कि ‘भाजपा’ कैसे अमीरों से पैसे लेकर आम जनता के ख़िलाफ़ साज़िश रचती है और भावनात्मक रूप से भोली-भाली आम जनता का शोषण करके अपना उल्लू सीधा करती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के झूठे आरोपों पर जब किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है, तो पैसे लेकर किसान-मजदूर विरोधी नीतियां बनाने पर तो भाजपा के सभी सांसदों की सामूहिक सदस्यता चली जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ‘दाने बाँटकर खेत लूटनेवाली भाजपा’ का मुखौटा अब उतर गया है। जनता जीतेगी, भाजपा हारेगी! हम सब साथ हैं।

    अखिलेश यादव ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ-साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। जीवन देनेवाले,जीवन लेनेवाले लोगों का अब अंत समय आ गया है।

  • अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में क्वाड विधेयक पारित

    अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में क्वाड विधेयक पारित

    वाशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड विधेयक पारित कर दिया। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन को एक ‘क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह’ स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह विधेयक 39 के मुकाबले 379 वोट से पारित हुआ।

    हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेम्स की विज्ञप्ति में ‘मजबूत अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान सहयोग’ या चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) विधेयक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच संयुक्त सहयोग को मजबूत करने की बात कही गई है। विज्ञप्ति के अनुसार विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक के अधिनियमित होने के 180 दिन के भीतर क्वाड के साथ कामकाज और सहयोग बढ़ाने की रणनीति कांग्रेस को प्रस्तुत करे। साथ ही इसके अधिनियमन के 60 दिन के भीतर क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह के गठन के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बातचीत करे।

    सी.एसपीएएन की रिपोर्ट के अनुसार कार्य समूह में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अमेरिकी समूह की भी स्थापना होगी। इसमें कांग्रेस के अधिकतम 24 सदस्य होंगे। यह वार्षिक बैठकों और समूह नेतृत्व के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा। पारित विधेयक के अनुसार समूह को कांग्रेस की विदेश मामलों की समितियों को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सांसदों ने विधेयक के विरोध में मतदान किया। उनमें से एक मिनियापोलिस से महिला सांसद इल्हान उमर हैं।

    संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स ने इस विधेयक को पेश किया। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय को क्वाड के साथ कामकाज और सहयोग को मजबूत करने की रणनीति के बारे में भी कांग्रेस को जानकारी देनी होगी। सांसद मीक्स प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। मीक्स ने कहा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुष्पक्षीय सुरक्षा वार्ता एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए क्वाड पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

  • आप का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- कार्यालय के लिए 2015 में उसे आवंटित की गई थी जमीन

    आप का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- कार्यालय के लिए 2015 में उसे आवंटित की गई थी जमीन

    नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राऊज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय की जमीन विवाद के मामले पर पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। पार्टी ने हलफनामा में कहा है कि पार्टी कार्यालय जिस जमीन पर बना है, वह कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है, क्योंकि उन्हें यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी।

    आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वह जगह खाली करने को तैयार है, लेकिन अदालत से यह अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

    आप की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वह फौरन इस जगह को खाली कर देती है तो उनके पार्टी दफ्तर के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है जबकि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। पार्टी का कहना है कि पांच दूसरे राष्ट्रीय दल भी दिल्ली स्थित अपने दफ्तरों में जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें भी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित की जाए।

  • मुख्यमंत्री ने अलीपुर पेंट फैक्टरी के अग्नि पीड़ितों के लिए किया आर्थिक मदद का ऐलान

    मुख्यमंत्री ने अलीपुर पेंट फैक्टरी के अग्नि पीड़ितों के लिए किया आर्थिक मदद का ऐलान

    नई दिल्ली। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गुरुवार शाम जिस पेंट फैक्टरी में आग लगने की घटना हुई थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को वहां का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए पॉलिसी के अनुसार आकलन किया जाएगा।

    जानकारी के मुताबिक अब भी कई लोग लापता हैं, जिनका परिवार घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह भी सामने आया है कि इस अवैध फैक्टरी की लोग पहले भी शिकायत कर चुके थे। लोगों की जान बचाने वाला जख्मी एक पुलिसकर्मी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है।

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी।

    स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के दौरान धुंए का गुबार कई किलोमीटर तक देखा गया। आग की चपेट में पास ही स्थित नशामुक्ति केंद्र और आसपास की दुकानों सहित कई वाहन भी आ गए। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग ने काफी देर तक कूलिंग का काम किया और सर्च ऑपरेशन भी चलाया, जिसके बाद लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा।

    उल्लेखनीय है कि गुरुवार शाम करीब पांच अलीपुर में स्थित पेंट की फैक्टरी (जिसे गोदाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था) में भीषण आग लग गई थी। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पहले इसकी चपेट में आने से छह लोगों की मौत की बात सामने आई थी, जिसकी संख्या बाद में बढ़कर 11 हो गई।

  • किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है सपा : शिवपाल

    किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है सपा : शिवपाल

    इटावा। समाजवादी पार्टी(सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि सपा किसानों के आन्दोलन के साथ खड़ी है।

    उन्होंने विधानसभा क्षेत्र जसवंतनगर में पत्रकारों से बात करते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कहा कि दो साल पहले भी किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था,जिसमें कई किसानों की जानें गईं थी।

    उन्होंने कहा कि किसानों के आन्दोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा था और किसानों की मांगे माननी पड़ी थी,लेकिन सरकार ने अभी तक एमएसपी नहीं दी है, जिसके कारण विवश किसानों को फिर से आंदोलन करना पड़ा है। सरकार उन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले चलवा रही है हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों पर इस तरह की बर्बरता करने वाले लोगों को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है।

    सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि इस सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। युवा और किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और उन्होंने भाजपा के एक बड़बोले नेता को हराया थ।

    वह स्वामी प्रसाद मौर्य को सेक्युलर नेता बताते हुए कहा कि वह सपा के साथ हैं,हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करके निपटा लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के एलान पर कहा कि वह (स्वामी प्रसाद मौर्य) सीनियर नेता हैं,अगर उन्हें कोई नाराजगी है तो हमलोग एक साथ बैठकर निपटा लेंगे।

    उन्होंने कहा कि यूपी में लोकनिर्माण विभाग की ओर से सड़कों के गड्ढा भरने में चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इस सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार है। यह सरकार पिछले सात वर्षों से सिर्फ गड्ढे ही भर रही है,फिर भी सड़कों के गड्ढे खत्म नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रोल बॉण्ड को खत्म करने के फैसले को शिवपाल यादव ने स्वागत योग्य बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए इसे लागू किया था।