काठमांडू। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को दलगत राजनीति से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसर से दलगत छात्र संगठनों को पूरी तरह से हटाए जाने की घोषणा की है।
सरकार ने ‘शासकीय सुधार के 100 बिंदु कार्यसूची’ के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर छात्रों की वास्तविक आवाज़ को स्थान देने के उद्देश्य से यह घोषणा की है।
सरकार की इस योजना के अनुसार 60 दिनों के भीतर शैक्षणिक संस्थानों से दलगत आधार पर बने संगठनों के कार्यालय समेत दूसरी संरचनाओं को हटाया जाएगा। इसके साथ ही, छात्रों के अधिकार और भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आगामी 90 दिनों के भीतर ‘स्टूडेंट काउंसिल’ या ‘वॉइस ऑफ स्टूडेंट’ जैसे तंत्र विकसित किए जाएंगे।
इसी प्रकार, शिक्षा क्षेत्र के समग्र सुधार के लिए सरकार ने स्नातक स्तर तक पढ़ाई के लिए नागरिकता की अनिवार्यता हटाने तथा विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम मंत्रालय द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समय पर प्रकाशित करने का निर्णय भी लिया है।
आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने जैसी रणनीतिक योजनाएँ एक साथ आगे बढ़ाई गई हैं।
नेपाल सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि देशभर में विदेशी नामों से चल रहे शिक्षण संस्थानों को इस वर्ष से अपने विदेशी नाम हटा कर स्थानीय मौलिक नाम रखने का निर्देश दिया गया है।
