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पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने मंगलवार को 10:30 बजे विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस पद के लिए महागठबंधन की तरफ से कोई नामांकन होता है तो बाकी कैंडिडेट का फैसला 15 फरवरी को होगा।

26 अगस्त, 1953 को जन्मे नंदकिशोर यादव महज 16 साल की उम्र से ही भाजपा के मातृ संगठन से जुड़ गए। वे 1971 में विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य के रूप में उभरकर सामने आए और 1974 में आंदोलन के दौरान जेल भी गए। नंदकिशोर यादव ने पटना नगर निगम के पार्षद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई है। वे राज्य सरकार में पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं।

वे वर्ष 1983 से 90 तक भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहे। वे 1990-95 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वे पार्टी के इकलौते ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे जो अविभाजित और विभाजित बिहार, दोनों के प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वे 1998 से 2003 तक रहे। नंदकिशोर यादव पटना साहिब से लगातार सातवीं बार विधायक हैं। पहला चुनाव उन्होंने 1995 में जीता था।

पटना। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2024-25 का बिहार का बजट पेश किया। दो लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये के इस बजट में विकास को प्राथमिकता दी गई है।

सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा कि समाज के हर एक बड़े काम सरकार ध्यान रखेगी। यह सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। मैं कई बार मंत्री रहा लेकिन आज पहली बार वित्त मंत्री के हैसियत से बजट पेश कर रहा हूं। इस दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा चलता रहा। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। बिहार में विकास दर 10.4 प्रतिशत है, जो देश में सबसे ज्यादा है। समाज के हर वर्ग का सरकार ध्यान रखेगी। परिवहन और संचार के लिए 46,729 करोड़ का बजट रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। राज्य सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में गरीबी दर में 8 फीसदी की गिरावट आई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है। दो करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर। बिहार में निवेश लाने की कोशिश जारी। पर्यटन में निवेश करने पर सब्सिडी देने का फैसला।

बजट की मुख्य बातें

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़। जीएसटी वसूली में 95 फीसदी लक्ष्य पूरा किया। साल 2024-25 तक बिजली उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा से 35 फीसदी बिजली उत्पादन का लक्ष्य। वाणिज्य कर विभाग ने 95.4 फीसदी कर संग्रह किया है। बजट में कुल 2,78,425 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य। सात निश्चय-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़ का प्रावधान। सात निश्चय-1 और 2 पूरे राज्य में लागू होगा।बजट में वित्तीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। 2,26,496 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में डेढ़ गुना इजाफा हुआ है। बिहार की विकास दर 10 फीसदी के पार पहुंच गई है। राज्य में मातृ मृत्यु दर में 27 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो बीते सालों में काफी ज्यादा थी।

बेगूसराय। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड स्थित पपरौर पंचायत में ऐतिहासिक पहल ”स्मार्ट ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति” का उद्घाटन किया।

यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का संकेत है। ”स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति” नामक यह पायलट प्रोजेक्ट बेगूसराय जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पीएम-वाणी सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से लांच किया गया है। इसके साथ ही बेगूसराय अब पीएम-वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण समुदायों की भलाई और विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना महत्त्वपूर्ण है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण, विकास और समग्र विकास के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने सभी उम्र के लोगों से प्रौद्योगिकी को अपने जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने का आग्रह किया तथा इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सेवाओं के लॉन्च किये जाने के साथ सरकार द्वारा परिकल्पित सकारात्मक परिवर्तन ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखेगा।

गिरिराज सिंह ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित समावेशी विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की भी चर्चा की। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ अपने गांवों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एकजुट होकर काम करें।

गांवों को धीरे-धीरे स्मार्ट पंचायतें और स्मार्ट समुदाय बनाने की दिशा में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रौद्योगिकी में गांवों को क्रमिक रूप से स्मार्ट बनाने की क्षमता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान अपनाने के महत्व को रेखांकित किया।

गिरिराज सिंह ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक कार्यान्वयन और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि यूजर अनुकूल और निर्बाध वाई-फाई सेवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, आजीविका दीदियों, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) सखी, किसानों और विद्यार्थियों सहित ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई सेवाओं की पहुंच नए क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगी और वर्तमान क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने के उद्देश्य से निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पीएम-वाणी योजना क्रांतिकारी कदम है।

गिरिराज सिंह ने सर्वव्यापी इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुगम सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वाई-फाई सेवाओं का प्रारंभ निस्संदेह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा देगा। स्मार्ट ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति” यह पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीण भारत में डिजिटल खाई को पाटने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण का प्रमाण है।