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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट में मंगलवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में फरवरी, 2020 में हुई हिंसा मामले की सुनवाई हुई। आज इस मामले के गवाह और दिल्ली पुलिस के एएसआई दीपक दहिया का क्रास-एग्जामिनेशन होना था लेकिन किसान आंदोलन की वजह से ड्यूटी पर लगाये जाने की वजह से वो कोर्ट नहीं आ सके। इस मामले में मेरठ जेल में बंद बाबू वसीम भी पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने बाबू वसीम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया।

एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान समेत पांच आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के सह आरोपित और मेरठ जेल में बंद बाबू वसीम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 मार्च को करने का आदेश दिया।

दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवॉल्वर तानने वाला फोटो काफी वायरल हुआ था। फरवरी, 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे। इसके बाद शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसका रिवॉल्वर उसके घर से बरामद किया था। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किए थे। कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2021 को आरोपितों के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किये थे।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में किए गए संशोधन पर रोक लगाने से फिर इनकार किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने नई याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस तरह कानून पर रोक लगा नहीं सकते।

कोर्ट ने इस मामले को पहले से सुनवाई के लिए लंबित मामलों के साथ टैग कर दिया। आज मामले पर सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नए कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए। भूषण का कहना था कि एक चुनाव आयुक्त जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह नई नियुक्ति की जानी है। अगर कानून पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस दलील को मंजूर नहीं किया।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों ने याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना जरूरी है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 02 मार्च 2023 में अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले पर एक नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस की बजाय सरकार का एक कैबिनेट मंत्री शामिल कर दिया गया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत और यूएई के संबंध 21वीं सदी के तीसरे दशक में अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोनों देश एक दूसरे की प्रगति के भागीदार हैं। हमारा संबंध योग्यता, नवाचार और संस्कृति का है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ‘अहलान मोदी’ कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और यूएई संबंधों और उसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही दोनों देशों के संबंधों की मजबूती में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा, “भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने 2015 की अपनी यूएई की पहली यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि यूएई ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है। यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का सम्मान है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत दोनों देशों की दोस्ती के नाम की और कहा कि हर धड़कन, हर सांस कह रही है भारत-यूएई की दोस्ती जिंदाबाद।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि आज हर भारतीय का लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित बनाना है। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में वे देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ‘गारंटी’ देते हैं।

फिनटेक नवाचार में भारत उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने यूएई के साथ यूपीआई तथा रुपे कार्ड से जुड़ी तकनीक साझा की है। इससे भारतीयों को अपने देश में पैसा भेजना आसान होगा।

इस दौरान भारत ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद का उल्लेख किया और कहा कि आज भारत को दुनिया विश्व बंधु के तौर पर देख रही है और हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के एक मामले में महिला का इंटरव्यू चलाने के मामले में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए एक न्यूज एजेंसी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को करने का आदेश दिया।

याचिका डॉक्टर दानिश हाशिम ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जयंत भट्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिया समुदाय से जुड़ा हुआ है। शिया समुदाय में तलाक लेने के लिए ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया है कि न्यूज एजेंसी ने उसकी पत्नी का इंटरव्यू चलाया, जिसमें उसकी पत्नी ने झूठ बोला कि लड़का पैदा नहीं होने की वजह से याचिकाकर्ता ने उसे ट्रिपल तलाक के जरिये तलाक दे दिया। याचिका में कहा गया है कि ऐसा दावा झूठा और बेबुनियाद है। ऐसा कर याचिकाकर्ता की मानहानि की गई है।

कोर्ट ने खबर प्रसारित करने वाले न्यूज एजेंसी के अलावा याचिकाकर्ता की पत्नी हुमा और उनकी पुत्री को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये खबर 2021 से उपलब्ध है, इसलिए कोई भी आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादियों का पक्ष सुनेंगे।

बतादें कि जनवरी 2021 में संबंधित न्यूज एजेंसी ने हुमा का इंटरव्यू प्रकाशित किया था। इंटरव्यू में हुमा ने दावा किया है कि उसकी शादी दानिश हाशिम के करीब 20 साल पहले हुई थी। उसे याचिकाकर्ता ने इसलिए ट्रिपल तलाक दे दिया कि वो लड़का पैदा नहीं कर सकी। इंटरव्यू में हुमा ने कहा था कि उसका कई बार गर्भपात कराया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। इसे लेकर उसने साकेत कोर्ट में शिकायत भी की थी। दानिश हाशिम का कहना है कि उनकी पत्नी से उनका तलाक 2020 में ही हो चुका था और उनकी पत्नी की ओर से दिए गए इंटरव्यू में कोई सच्चाई नहीं है।