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  • राहुल गांधी को अभी भी ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन की उम्मीद

    राहुल गांधी को अभी भी ममता बनर्जी की पार्टी से गठबंधन की उम्मीद

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुकीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की आस नहीं छोड़ी है। शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बंगाल में आखिरी दिन था। इस सफर को लेकर पार्टी की ओर से एक वीडियो शूट कर उसे शेयर किया गया है। राहुल गांधी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है जिसमें कई लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसमें से कुछ युवाओं ने उनसे ममता बनर्जी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर सवाल पूछा है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने यह नहीं कहा है कि वह इंडी गठबंधन से अलग हैं। हम भी ये नहीं कह रहे हैं। कुछ ना कुछ समाधान होगा।

    उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ कोलकाता में धरना दिया है। इस मंच से भी उन्होंने राहुल गांधी का मजाक बनाया है और साफ किया है कि उनकी पार्टी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी।

  • हाई कोर्ट ने फरार प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज कर कहा, ”ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं”

    हाई कोर्ट ने फरार प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज कर कहा, ”ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था को कलंकित कर रहे हैं”

    Calcutta HC ordered about teacher

    कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नरेंद्रपुर स्कूल के फरार प्रधानाध्यापक की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही मामले में एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था में कलंक हैं।

    नरेंद्रपुर के स्कूल में शिक्षक पर आठवीं क्लास की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसके बाद लोगों ने स्कूल में घुसकर शिक्षकों की पिटाई की थी। बाद में स्कूल के शिक्षकों ने दावा किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जिस शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप है वह प्रधानाध्यापक के खिलाफ गया था इसलिए उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। शिक्षा मंत्री के आदेश पर स्कूल में मारपीट करने वालों के साथ ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई। सोमवार को कोर्ट ने प्रधानाध्यापक को अरेस्ट करने का आदेश दिया था लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ। उसने अपने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में उसने आज का लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रधानाध्यापक को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

  • मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय से की मुलाकात

    मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय से की मुलाकात

    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया।

    मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन तथा स्टार्टअप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। केन्द्र सरकार की ओर से निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में लगातार उत्तम श्रेणी प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्थापित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के स्वामित्व की 457 एकड़ भूमि, जो कि एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार के साथ लगती हुई स्थित है, लगभग 60 वर्षों से अप्रयुक्त होने के कारण रिक्त है। साथ ही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिनिटेड के स्वामित्व की एक अतिरिक्त 35 एकड़ भूमि रिक्त एवं अप्रयुक्त उपलब्ध है, जोकि हरिद्वार रेलवे लाइन के किनारे स्थित है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त 457 एकड़ भूमि औद्योगिक विस्तार हेतु व 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएम एलपी) स्थापित के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है। इससे राज्य में होने वाले निवेश को एक नया आयाम प्राप्त होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

    केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के रूड़की व पंतनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

  • पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश भण्डारी कांग्रेस में हुए शामिल

    पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश भण्डारी कांग्रेस में हुए शामिल

    देहरादून,। पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार भण्डारी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में भण्डारी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवायी।

    इस मौके पर सुरेश भण्डारी ने कहा कि वह केन्द्र शासित प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह थे। अब सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर प्रदेश की सेवा के लिए राजनीति में आये हैं। पार्टी उन्हें जो भी आदेश देगी वह उसका निष्ठा से पालन करेंगे।

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि राहुल गांधी आज लोकतंत्र की धुरी बन गये हैं। महंगाई को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारों के रोजगार का सवाल हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था या सीमा सुरक्षा की बात हो हर मुद्दे पर राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं वह बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के बहुत से कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें शीघ्र ही पार्टी में शामिल किया जाएगा।

  • छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा

    छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा

    फिरोजाबाद,)। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के प्रयास के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    मामला थाना उत्तर क्षेत्र का है। दो सितम्बर 2016 को कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा रोजाना की तरह सुबह आठ बजे स्कूल गयी थी। शाम को चार बजे तक वह घर वापस नहीं लौटी तो छात्रा के पिता ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला।

    छात्रा के पास जो नम्बर था, उस पर उसने फोन करके देखा तो वह बंद था। पिता ने अपनी पुत्री के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वह अजय नाम के लड़के से बात करती थी। जब वह उसके घर पर गया तो वहां उसके घर पर कोई नहीं था। तब पिता इस घटना की रिपोर्ट करने थाना उत्तर गया तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। वह थाना रामगढ़ गया तो वहां भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। तब उसने एक प्रार्थनापत्र एसएसपी को दिया तब उसका मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद अजय कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अजय को दोषी माना। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

  • अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश देने वाले जेल अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

    अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश देने वाले जेल अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के बाद विभाग की गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर वसूली कार्रवाई करने पर स्पष्टीकरण के साथ वाराणसी केंद्रीय कारागार के अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

    कोर्ट ने पूछा कि किस कारण से कोर्ट आदेश के खिलाफ निर्णय लिया है। कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों के जारी सभी आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और याचिका को सुनवाई के लिए 5 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हेड जेल वार्डर अशोक कुमार झा की याचिका पर दिया है।

    याची का कहना था कि अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कृष्ण पाल सिंह केस व रफीक मसीह केस के तहत नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके बावजूद जेल अधिकारियों ने वसूली आदेश फिर से जारी किया।जिस पर कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

  • कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय से मांगी रिपोर्ट

    कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय से मांगी रिपोर्ट

    –19 फरवरी को उठाए गये कदमों के साथ प्रमुख सचिव तलब

    –सरकारी वकील के बजाय स्टेनोग्राफर से जवाबी हलफनामे तैयार कराने का मामला

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विधि अधिकारियों के बजाय मुख्य स्थाई अधिवक्ता कार्यालय के स्टेनोग्राफर द्वारा विभाग से प्राप्त कथन के आधार पर जवाबी हलफनामे तैयार करने पर नाराजगी जताई है और प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय को 19 फरवरी को तलब किया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से राज्य विधि अधिकारियों से ही जवाबी हलफनामे तैयार कराने एवं स्टेनोग्राफर द्वारा तैयार करने को प्रतिबंधित करने के उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिनेश पांडेय की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि याची का शस्त्र लाइसेंस उसके खिलाफ आपराधिक केस के कारण निरस्त कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट से बरी होने के बाद लाइसेंस निरस्त करने के आदेश के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अर्जी दी। कमिश्नर ने आपराधिक केस में याची को बरी करने के आदेश पर विचार किए बगैर अपील खारिज कर दी।जिसपर यह याचिका दायर की गई।

    राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में याची को बरी किए जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि इसका जिक्र तक नहीं किया। कोर्ट ने कहा नियमानुसार मुख्य स्थाई अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता या स्थाई अधिवक्ता द्वारा जवाबी हलफनामा तैयार कराया जाना चाहिए। हलफनामे को देखने से लगता है कि मुख्य स्थाई अधिवक्ता कार्यालय के स्टेनोग्राफर ने विभाग की टिप्पणी के आधार पर टाइप कर दिया।इसपर कोर्ट ने विधि परामर्शी प्रमुख सचिव न्याय से रिपोर्ट मांगी है।

    यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्याय विभाग ने अपर महाधिवक्ताओं व मुख्य स्थाई व अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ताओं के विभाग नियत करते हुए प्रभावी पैरवी करने की बहुत पहले ही अधिसूचना जारी की है। जिसमें साफ निर्देश है कि सरकार की तरफ से याचिकाएं व अपीलें मुख्य स्थाई अधिवक्ताओं द्वारा ही तैयार की जायेगी ताकि सरकार प्रभावी पक्ष रख सके।

    इस आदेश का लगातार मखौल उड़ाया जा रहा है। मुख्य स्थाई अधिवक्ता इसका पालन नहीं कर रहे वे अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ताओं या स्थाई अधिवक्ताओं से अपीलें लिखवा कर अपने साथ उन्हें रखकर दाखिल कर रहे हैं। और उन्हीं से बहस भी कराते हैं। शासन को जानकारी होने के बावजूद राजनीतिक पहुंच के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

  • भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो : अखिलेश यादव

    भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो : अखिलेश यादव

    लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो है। अपराध चरम पर है। भाजपा सरकार में जगह-जगह हत्याएं हो रही है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो चुका है। अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। पूरे प्रदेश में लूट मची है। इतना लूट और भ्रष्टाचार यूपी में कभी नहीं रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। अन्याय, अत्याचार चरम पर है।

    अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों से जो वादे किये थे पूरे नहीं हुए। किसान दुःखी है। भाजपा सरकार झूठे आंकड़े देती है। यह सरकार झूठ बोलने में नम्बर एक है। प्रदेश में कहीं भी निवेश नहीं हो रहा है। किसी जिले में निवेश दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा सरकार के दावे झूठे हैं। निवेश जीरो है। नौजवानों के लिए नौकरी, रोजगार नहीं है। घर-घर पढ़ा-लिखा नौजवान, बेरोजगार बैठा है। गांव में 90 फीसदी नौजवान बेरोजगार है। हालत यह है कि नौकरी रोजगार के लिए नौजवानों को युद्धग्रस्त देश इजरायल जाना पड़ रहा है। वहां अभी भी हालत ठीक नहीं है। भाजपा सरकार पीडीए के अधिकार छीन रही है। पीडीए को अपमानित कर रही है।

    भाजपा के अन्याय, अत्याचार के खिलाफ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित अगड़े और आदिवासियों में आक्रोश है। पीडीए एकजुट हो रहा है जिसके कारण भाजपा डरी हुई है। इसीलिए भाजपा यूपी में एक के अलावा अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। जिसका टिकट नहीं कट रहा है वो भी सीट बदलने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए भाजपा के एनडीए को हरायेगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार से जनता नाराज है। जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगी।

  • देवभूमि से देशभर में ट्रेंड होता रहा यूसीसी उत्तराखंड ड्राफ्ट

    देवभूमि से देशभर में ट्रेंड होता रहा यूसीसी उत्तराखंड ड्राफ्ट

    – ”एक्स” पर यूसीसी के समर्थन में पोस्ट, शेयरिंग और ग्राफिक्स खूब हुए वायरल

    – प्रधानमंत्री के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने वाला यह ड्राफ्ट : मुख्यमंत्री

    देहरादून,। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट मिलते ही सोशल मीडिया में भी मुख्यमंत्री धामी की मुहिम के मुरीद उमड़ पड़े। इस दौरान नामी शख्सियत से लेकर प्रसिद्ध सोशल मीडिया इंफ्यूलेन्सर ने यूसीसी के ड्राफ्ट की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को देवभूमि से धामी सरकार सच में बदल रही है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ठीक 20 माह बाद देश के सबसे बड़े कानून समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट मिल गया है। यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी के राज्य के विकास को लेकर लिए गए बड़े संकल्पों में से एक है।

    शुक्रवार को जैसे ही यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा तो सोशल मीडिया में “हैशटैग यूसीसी इन उत्तराखंड” तेजी से ट्रेंड हो गया। देखते ही देखते ड्राफ्ट के समर्थन में देश भर से सोशल मीडिया इंफ्यूलेन्सर से लेकर बड़ी शख्सियत, विचारक एवं टिप्पणीकार आगे आ गए।

    सोशल मीडिया में ट्वीट, पोस्ट, शेयरिंग, ग्राफिक्स, वीडियो के साथ यूसीसी पर धामी सरकार के निर्णय का समर्थन होने लगा। हर कोई इस फैसले पर मुख्यमंत्री धामी के मुरीद दिखे और बेबाकी से लिखते गए कि समान नागरिक संहिता कानून समय की जरूरत है। खासकर यूसीसी के समर्थन में सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया एक्स( एक्स) पर ट्रेंड करते नजर आये।अक्सर सोशल मीडिया में अपनी बात बेबाकी से रखने वाली इनफ्लुएंसर्स प्रीति गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ”एक भारत-श्रेष्ठ भारत”का विजन सच में बदल रहा है।” इसी तरह इंफ्लुयेंसर रमेश सोलंकी ने लिखा कि ”समृद्धि और समानता की दिशा में यूसीसी से देवभूमि एक समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ा रहा है।

    सौरभ गुप्ता नाम के यूजर ने ट्वीट पर मुख्यमंत्री धामी के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देते हुए लिखा कि ”निश्चित तौर पर यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जल्द ही यूसीसी को कानून बनाकर उत्तराखंड में लागू भी कर दिया जाएगा।

    इधर, उत्तराखंड भाजपा ने भी सरकार की इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश कर अतिशीघ्र कानून के रूप में लागू करने की ओर कदम बढ़ाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी, विधायक सुरेश गड़िया जैसे तमाम नेताओं, मीडिया से जुड़े लोग भी धाकड़ धामी की इस मुहिम के समर्थन में ट्वीट करते हुए मुरीद दिखे।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ड्राफ्ट उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है। यह प्रधानमंत्री के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाला ड्राफ्ट है। जल्द इसका विधिक परीक्षण और चर्चा कर विधानसभा में विधेयक के रूप में लाया जाएगा।

  • एक ही परिवार के चार लोगों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास, छानबीन में जुटी पुलिस

    एक ही परिवार के चार लोगों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास, छानबीन में जुटी पुलिस

    भागलपुर। बिहार में भागलपुर जिले के नवगछिया रंगरा ओपी अंतर्गत मुरली गांव में अपराधियों द्वारा एक ही परिवार के चार सदस्यों जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है।

    घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना में दादा विद्यानंद, उनकी पोती सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जिनका इलाज मायागंज में चल रहा है। चारों की हालत नाजुक बतायी जा रही है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करने में लगी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से बोतल में पेट्रोल बरामद किया गया है।

    घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी लोग घर में सो रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने सो रहे लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति देख उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया।

    घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक आरोपी के नाम सामने नहीं आए हैं। आपसी विवाद में हत्या की कोशिश की गई। गुरुवार की रात करीब 2 बजे गांव के आरोपी ने सो रहे विद्यानंद सिंह और तीन बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उधर नवगछिया एसपी पूरण झा खुद घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं।