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  • तमिलनाडु सरकार ने के. पोनमुडी को दोबारा मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल के इनकार करने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    तमिलनाडु सरकार ने के. पोनमुडी को दोबारा मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल के इनकार करने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने डीएमके विधायक के. पोनमुडी को दोबारा मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आरएन रवि के इनकार करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल, तमिलनाडु राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के. पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया।

    आज तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर देखने का भरोसा दिया। दरअसल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में के. पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। उनकी विधायकी भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

  • अपराध की योजना बना रहे अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार

    अपराध की योजना बना रहे अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार

    पूर्वी चंपारण। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लोडेड आर्म्स के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएचओ मेहसी ने पुलिस बल के साथ उसे महुअवा कनपटी चौक से गिरफ्तार किया।

    पकड़े गये अपराधी मेहसी थाना क्षेत्र के सुशील कुमार बताया गया है। जिसके विरुद्ध पिछले साल मेहसी थाने में मारपीट को लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया था ।उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को उसकी तलाश थी। इस बाबत डीएसपी चकिया सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि उससे पुछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस टीम में मेहसी थानाध्यक्ष रणजीत कुमार भट्ट,पीएसआई सुबोध कुमार,पवन कुमार आदि शामिल थे।

  • बिहार में राजग गठबंधन में सीटों का बंटवारा, आठ सांसदों का पत्ता साफ

    बिहार में राजग गठबंधन में सीटों का बंटवारा, आठ सांसदों का पत्ता साफ

    पटना (बिहार)। राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में सीटों का बंटवारा हो गया है। इस बंटवारे में 17 सीट भाजपा, 16 सीट जदयू, पांच सीट रामविलास लोजपा, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और एक मांझी को दी गई है। इस सीट बंटवारे के साथ ही वर्तमान में लोकसभा के आठ सांसदों का टिकट कट गया है।

    सीट बंटवारे में तय फार्मूले के मुताबिक जदयू ने दो सीटिंग सीट छोड़ी है। जदयू के कब्जे वाली दो सीटों गया और काराकाट को उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे दिया गया है। गया से जदयू के विजय कुमार मांझी सांसद है। वहीं, काराकाट में जदयू के महाबली सिंह सांसद हैं। दोनों की सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी को दे दी गयी है। अब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और गया से हम पार्टी के जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे यानि विजय कुमार मांझी और महाबली सिंह उम्मीदवारों के नाम के एलान से पहले ही बेटिकट हो गये हैं।

    उधर, भाजपा ने भी एक सीट छोड़ दी है। भाजपा ने शिवहर सीट जदयू को सौंप दिया है। इस सीट से भाजपा की रमा देवी सांसद हैं। जदयू इस सीट से लवली आनंद को लड़ाने जा रही है। जाहिर है रमा देवी का पत्ता साफ हो गया है। सबसे बुरी स्थिति पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की हुई है। उन्हें एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया गया है।

    हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर से प्रिंस राज, खगड़िया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंह और वैशाली से वीणा देवी एनडीए के टिकट से बेदखल हो गये हैं। वैसे ये पांचों सांसद चुनाव लड़ने के लिए लगातार जुगत लगा रहे हैं। वीणा देवी और महबूब अली कैसर चिराग पासवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं जबकि पशुपति पारस और प्रिंस राज राजद के संपर्क में हैं।

    चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं की बैठक में ऐलान कर दिया है कि उन्हें धोखा देने वाले पांचों सांसदों को किसी सूरत में टिकट नहीं दिया जायेगा। राजद भी पशुपति पारस और प्रिंस राज में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। पारस गुट के चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं और बाहुबली सूरजभान के भाई हैं। नवादा सीट भाजपा ने अपने पास रख ली है। भाजपा वहां से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को चुनाव लड़ाना चाहती है। जाहिर है फिर चंदन सिंह की एनडीए में कोई गुंजाइश नहीं है।

    उल्लेखनीय है कि ऐसे आठ सांसद हैं, जिनकी इस बार संसद सदस्यता जाती दिख रही है। ये स्थिति तब है जब किसी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का एलान नहीं किया है। भाजपा के कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट कटने की चर्चा आम है। ऐसे में ये संख्या और बढ़ सकती है।

  • पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस दर्ज हुआ

    पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस दर्ज हुआ

    पूर्णिया,। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर पूर्णिया में आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस दर्ज हुआ। पूर्णिया के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि पप्पू यादव सहित दो लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह केस कसबा के अंचल अधिकारी रीता कुमारी द्वारा कसबा थाना में दर्ज कराई गई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव तथा कसबा के रहने वाले पप्पू चौरसिया के विरुद्ध यह केस दर्ज कराया गया है।

    पूर्णिया एसपी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद 17 मार्च को बिना किसी परमिशन के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कसबा कॉलेज के बगल में पप्पू चौरसिया के घर पर जनसभा आयोजित किया था। इस जनसभा में लगभग 500 लोग शामिल हुए थे। उनके द्वारा इस सभा के दौरान यह भी कहा गया कि आपको अगर 1000/500 की जरूरत पड़े तो किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका बेटा पप्पू यादव यह पैसा देने के लिए तैयार है।

  • ट्रक और ऑटो के बीच आमने सामने हुई टक्कर,एक की मौत

    ट्रक और ऑटो के बीच आमने सामने हुई टक्कर,एक की मौत

    पूर्वी चंपारण।जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में रढिया राय टोला गांव के समीप अरेराज बेतिया मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो के बीच सोमवार को आमने सामने हुई टक्कर में ऑटो सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गाड़ी पर सवार लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज अरेराज रेफरल अस्पताल में चल रहा है।

    घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने अरेराज-बेतिया मुख्य मार्ग को करीब दो घंटे तक जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे अरेराज एसडीपीओ व अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम ख़त्म कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मलाही थाना क्षेत्र के ममरखा गांव निवासी अंगद तिवारी (40) ऑटो से अरेराज से बेतिया की ओर जा रहे थे। इसी बीच बेतिया के तरफ से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिसमें उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।जबकि ऑटो में सावर दो अन्य घायलों की पहचान मलाही थाना क्षेत्र के मझरिया गांव की श्रीमूखी कुमारी (19) और अरेराज के जनेरवा निवासी मुस्कान (13) के रूप में हुई है।

  • अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा यूपी विशेष सुरक्षा बल

    अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा यूपी विशेष सुरक्षा बल

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपी एसएसएफ को योगी सरकार अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 23 करोड़ से ज्यादा की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस राशि से यूपी एसएसएफ के लिए सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल समेत अन्य हथियार एवं साजो सामान की खरीद की जाएगी।

    31 मार्च तक खरीदने होंगे हथियार

    उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 14 मार्च को जारी शासनादेश के अनुसार यूपी एसएसएफ के लिए इन हथियारों और साजो सामान की खरीद के लिए 23,049,975 करोड़ (रुपए तेईस करोड चार लाख निन्यानवे हजार सात सौ पचास) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि से उपकरण/सेवाओं की खरीदारी 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर ली जाए। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित किया जाए। बची धनराशि से कोई अन्य उपकरण/सेवाएं क्रय नहों की जा सकेंगी।

    इन उपकरणों की होगी खरीद

    निर्गत धनराशि से जिन हथियारों और साजो सामान की खरीदारी की जानी है उनमें 465 ऑटोमैटिक पिस्टल, 1113 सब मशीन गन, 330 असॉल्ट राइफल, 500 बी आर जैकेट, 500 बी आर हेलमेट, 1714 पाली कार्बोनेट शील्ड और 2025 पाली कार्बोनेट लाठी शामिल हैं। निर्देशित किया गया है कि सभी हथियारों और साजो सामान गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक /मॉडल / स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट होने के उपरांत ही खरीदारी सुनिश्चित की जाए।

    सितंबर 2020 में हुआ था यूपीएसएसएफ का गठन

    हाल ही में योगी सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) की छठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था। यूपीएसएसएफ का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। परिणामस्वरूप जून 2021 में यूपीएसएसएफ की पांच बटालियन गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर की बटालियन शामिल हैं। यूपीएसएसएफ की प्रथम बटालियन लखनऊ में मेट्रो की सुरक्षा में भी तैनात है।

  • हाथ में तिरंगा लेकर युवक घोड़े से पहुंचा कलेक्ट्रेट,कहा- साहब मेरी जमीन बचा लो

    हाथ में तिरंगा लेकर युवक घोड़े से पहुंचा कलेक्ट्रेट,कहा- साहब मेरी जमीन बचा लो

    झांसी। कभी-कभी विरोध का तरीका भी लोग अजीबो-गरीब अपनाते हैं। जो बरबस अपनी ओर खींच लेता है। अपनी कृषि भूमि बीडा में जाने से रोकने के लिए एक ग्रामीण ने विरोध जताने का अनोखा रवैया अपनाया। वह घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई।

    झांसी में बुन्देलखण्ड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के आने के बाद 33 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बबीना के ग्राम बैदोरा व हाल प्रेमनगर क्षेत्र के गढ़िया गांव निवासी राजकुमार राजपूत आज घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जय किसान जय जवान के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उसने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए बताया कि उसकी कृषि भूमि ग्राम वेदौरा में है। जिस पर खेती किसानी कर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसका कहना था कि अब उसकी जमीन पर बीड़ा में आ गई है। जिससे उसकी कृषि भूमि चली जायेगी तो वह अपने परिवार को और जानवरों को क्या खिलाएगा। इसको लेकर उसने जिलाधिकारी कार्यालय में मांग करते हुए उसने गुहार लगाई कि उसकी जमीन को बीड़ा में जाने से रोका जाए।

  • आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस होगा जब्त

    आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस होगा जब्त

    हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।कहा है कि यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए।

    उन्होंने प्रिटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव सम्बंधी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पम्पलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के सम्बंध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 127 क के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 127 क-2 के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि 127 क के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा। साथ ही सम्बंधित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, प्रभारी एम०सी०एम०सी० सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

  • जमीन का पट्टा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज

    जमीन का पट्टा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि के पट्टे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में विश्वविद्यालय से जुड़े लीज डीड को रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई थी।

    राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित भूमि पर एक स्कूल चल रहा था। नियमानुसार लीज रद्द होने के बाद जमीन का कब्जा स्वतः सरकार के पास चला जाता है।

    न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिसम्बर 2023 में जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले को सुरक्षित रखते हुए, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंत तक रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू रखेगी।

    मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने इस आधार पर बिना कारण बताओ नोटिस के पट्टा रद्द करने का बचाव किया था कि जनहित सर्वोपरि है। यह तर्क दिया गया कि उच्च शिक्षा (अनुसंधान संस्थान) के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग रामपुर पब्लिक स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था।

    तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा सरकारी जमीन के खुलेआम दुरुपयोग के आधार पर पट्टा रद्द करने का बचाव करते हुए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान कैबिनेट मंत्री रहते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद संभाल रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष की हैसियत से ट्रस्ट का नेतृत्व किया, जो हितों का टकराव था।

    ट्रस्ट की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता अमित सक्सेना ने यूपी सरकार द्वारा लीज डीड को रद्द करने और संपत्ति को सील करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। ट्रस्ट का प्राथमिक तर्क था कि अनुसंधान संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले समिति के किसी भी सदस्य या ट्रस्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और याची ट्रस्ट को विशेष जांच दल की रिपोर्ट कभी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि यदि याची को उन रिकॉर्डों को दिखाया गया होता, जिस पर पट्टा रद्द करने और परिसर को सील करने के लिए आधार बनाया गया था। उस पर याची पर्याप्त रूप से जवाब दे सकता था

  • दो विद्युत कनेक्शन देने में फर्जीवाड़ा करने पर संविदा लाइनमैन बर्खास्त

    दो विद्युत कनेक्शन देने में फर्जीवाड़ा करने पर संविदा लाइनमैन बर्खास्त

    – आईजीआरएस पर हुई शिकायत की जांच के बाद विद्युत विभाग ने की कार्रवाई

    मुरादाबाद, । जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के रतनपुर कलां गांव में दो विद्युत कनेक्शन देने के मामले में फर्जीवाड़ा पाया गया है। आईजीआरएस पर हुई शिकायत की जांच के बाद विद्युत निगम ने सोमवार को एक संविदा लाइनमैन को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही एक उपभोक्ता के खिलाफ भी थाने में तहरीर दी गई है।

    लाइनमैन जुनैद ने उपभोक्ता अहमद नबी को 130 मीटर दूरी को 40 मीटर दिखाकर कनेक्शन दिलाया था। वहीं विद्युत निगम के नियमानुसार उपभोक्ता को खम्भे से 45 मीटर की दूरी पर ही कनेक्शन दिया जा सकता है। इससे अधिक दूरी होने पर अलग खम्भा लगाया जाता है, जिसका खर्च उपभोक्ता को देना पड़ता है। इस मामले में संविदा लाइनमैन की सेवा समाप्त करने के अलावा उपभोक्ता के घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया है। एक अन्य मामले में रतनपुर कलां गांव के उपभोक्ता मोहम्मद अनस के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में तहरीर दी गई है।

    एक्सईएन की जांच में पाया गया कि उन्हें 38 मीटर की दूरी पर कनेक्शन दिया गया था। उन्होंने मीटर उखाड़कर खम्भे से 40 मीटर की दूरी पर लगा लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कनेक्शन जेई की मिलीभगत से दिए गए थे।

    जेई संतोष कुमार ने बताया कि उनकी तैनाती के समय यह कनेक्शन दिया गया था। दो संविदा कर्मचारियों ने धोखे से यह काम उनसे करा लिया था। इसके बाद उन कर्मचारियों को हटा दिया गया है और मामला अधिकारियों की जानकारी में है।