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लोकसभा चुनाव को लेकर जुटी कांग्रेस

दिनभर चला बैठकों का सिलसिला

रायपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर गई है लगातार बैठकों का दौर जारी है। काग्रेंस भवन गांधी मैदान में सुबह से लेकर शाम तक लगातार कांग्रेस ने मैराथन बैठक की गई। तीन पालियों में हुई इस बैठक में सर्वप्रथम पहली बैठक में रायपुर शहर के अंतर्गत आने वाले 70 वार्डों के पार्षद छाया पार्षद ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड अध्यक्षों की बैठक हुई तत्पश्चात दूसरी बैठक में रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक हुई। तीसरी बैठक में रायपुर शहर के अंतर्गत आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए।

बैठक में रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस के तमाम नेतागण मौजुद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा चुनाव में किस प्रकार आमजनों तक अपनी बात पहुंचानी तथा शहर एवं ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार घर घर तक पहुंचाया जाये इन बातों पर चर्चा हुई।

बैठक मे उपस्थित कार्यकर्ताओ से सुझाव भी दिये कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो न्याय की गारंटी युवा किसान महिलाओं के लिये दी गई है उस गारंटी को आमजनों तक पहुंचाना, सोशल मीडिया बैनर पोस्टर वाल राइटिंग के माध्यम से कांग्रेस की गारंटियों को आमजनों तक भी पहुंचाया जायेगा। कांग्रेस की गारंटियों का बैनर पोस्टर अपने घरों में लगायें।

कार्यकर्ताओं को बूथस्तर की बैठक करने के निर्देश भी दिये गये हैं, साथ ही नुक्कड नाटक के माध्यम से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नाकामियों को भी जनता तक पहुंचाया जायेगा। कांग्रेस नेताओ ने सुझाव दिये कि देश में बढ़ती हुई महंगाई खाद्य पदार्थ घरेलू गैस पेट्रोल डीजल के बढते दामों से आम जनता त्रस्त है। केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के साथ छल किया एवं सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। इन सभी विषयों को लेकर आम जनता तक अपनी बात पहुंचायी जाये।

इस बैठक में रायपुर शहर प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर, प्रमोद चौबे, संजय पाठक, सुरेश ठाकुर, महेंद्र छाबड़ा, शिव सिंह ठाकुर, एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, गिरीश दुबे, उधोराम वर्मा, मदन तालेडा, धनंजय ठाकुर, जयशंकर तिवारी, महेश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, ज्ञानेश शर्मा, पंकज शर्मा, श्रीकुमार मेनन, डोमेश्वरी वर्मा, उतरी कमल, धनसिंग यादव आदि सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

देहरादून, । राज्य की भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

वित्त विभाग के शासनादेश द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को 01 जुलाई 2023 से 46 फीसदी की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

भारत सरकार के पत्र संख्या-1/1/2024-ई-11 (बी) 12 मार्च 2024 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46 फीसदी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है।

वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों की ओर से अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

वित्त विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार कार्मिकों को 01 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 मार्च 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी और शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी। उक्त वर्णित शर्तों व पूर्व में वर्णित शर्तों-प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत् अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।