Blog

जयपुर,। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में हुए अस्थाई अतिक्रमणों को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने अफसरों को बुलाकर कहा कि उन्हें मामले में रिपोर्ट नहीं ठोस कार्रवाई और परिणाम चाहिए। वहीं अदालत ने हाईकोर्ट बार अध्यक्ष को कहा कि कोर्ट हर थाना स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए वकील नियुक्त करना चाहती है, इसलिए वे इस संबंध में वकीलों की सूची पेश करें। अदालत ने मामले में अधिवक्ता शोवित झाझडय़िा को न्यायमित्र नियुक्त किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

अदालत ने इन विभागों के अफसरों को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि फुटपाथ की जमीन पर भी अतिक्रमण हो गया है। शहर में ज्यादातर मिठाई की दुकानेें दस फीट अंदर हैं तो बीस फीट रोड पर ही हैं। ये लाखों रुपए प्रति वर्गगज की जमीन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आप लोग आंखें मूंदकर बैठे हुए हैं। शहर में हर आदमी ट्रैफिक में फंसा हुआ रहता है और आपके लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में पुलिस कमिश्नर और दोनों नगर निगम आयुक्त और जेडीसी वीसी के जरिए अदालत में पेश हुए। वहीं डीसीपी ट्रेफिक व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए। अदालत के पूछने पर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि पिछले एक माह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बीते पंद्रह दिनों से पुलों के नीचे से अतिक्रमण हटाए जा रहे है, जबकि आगामी पखवाड़े में कैफे, रेस्तरां आदि से अतिक्रमण हटाया जाएगा और रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट नहीं ठोस कार्रवाई और परिणाम चाहिए। अदालत के पूछने पर निगम आयुक्त ने कहा कि पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस आयुक्त ने भी अतिक्रमण हटाने के बारे में जानकारी दी। अदालत के पूछने पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि हाईकोर्ट एरिया में अतिक्रमणों पर कार्रवाई के लिए महाधिवक्ता व बार अध्यक्ष से सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने डीसीपी ट्रेफिक से अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर डीसीपी ने कहा कि एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक सुचारू कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर हर थाना स्तर पर वकील नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे में बार अध्यक्ष वकीलों की सूची बनाकर पेश करें। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरए कट्टा ने कहा कि जेडीए की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक बीते तीन साल से नहीं हुई है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने पुलिस में नफरी की कमी पूरी करने के साथ-साथ चौराहों पर जागरूकता के लिए बोर्ड लगाने का सुझाव दिया। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने कहा कि आए दिन राजनेताओं के जन्मदिन आदि की बधाईयों के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। जिससे रोड पर लगे संकेतक ढक जाते हैं और यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा अधिवक्ता विजय पाठक ने कहा कि निगम ने नोन वेंडिंग जोन बना दिए, लेकिन फुटकर व्यापारियों के लिए वेडिंग जोन घोषित नहीं किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि प्रकरण में जल्दी ही उचित आदेश पारित किया जाएगा।

जयपुर, राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में 01 अप्रेल, से ई-ड्राईविंग लाइसेन्स एवं ई-पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके अतंर्गत आवेदक को ड्राईविंग लाइसेन्स और वाहन पंजीयन से संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे। आवेदकों को 200/- रुपये स्मार्ट कार्ड शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

इस व्यवस्था को लागू किये जाने के लिए मंगलवार को परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा द्वारा ऑटोमोबाइल डीलर्स के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिये गये। ई-डीएल एवं ई-आरसी के आवेदकों को ड्राईविंग लाइसेन्स एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही एसएमएस द्वारा लिंक प्राप्त होगा जिससे परिवहन सेवा सिटिजन पोर्टल के माध्यम से ई-डीएल एवं ई-आरसी घर बैठे ही प्रिंटेबल पीडीएफ फॉरमैट में आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। ई-डीएल एवं ई-आरसी का प्रिंट प्राप्त करने के लिए सभी परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस मशीन भी लगाई जा रही है। इसके अलावा ई-डीएल एवं ई-आरसी का प्रिंट किसी भी ई-मित्र क्रेंद से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। ई-डीएल एवं ई-आरसी को उस पर अंकित फत् बवकम द्वारा स्कैन कर इसकी प्रमाणिकता की आसानी से जांच की जा सकती है। जिन आवेदकों द्वारा स्मार्ट कार्ड फीस का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक कर दिया जाता है, उन्हें 1 अप्रैल से जारी होने वाले ड्राईविंग लाइसेन्स और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र Electronically ही उपलब्ध कराये जाएंगे। इनके द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया गया स्मार्ट कार्ड शुल्क विभाग द्वारा लौटाया जायेगा। इस हेतु परिवहन मुख्यालय के स्तर पर केन्द्रीकृत रुप में रिफंड की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा ड्राईविंग लाइसेन्स की 06 तथा पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित 05 सेवाएं कॉन्टेक्टलैस प्रदान की जा रही हैं किन्तु इन सेवाओं को प्राप्त करने के पश्चात भी आवेदकों को ड्राईविंग लाइसेन्स एवं पंजीयन प्रमाण पत्र लेने कार्यालयों में आना होता है। ई-डीएल एवं ई-आरसी के लागू होने से आमजन को परिवहन कार्यालयों में आये बिना इन कॉन्टेक्टलैस सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इस व्यवस्था के लिए 49 करोड़ का भार वहन किया जायेगा।

पुलिस, परिवहन सहित अन्य अधिकृत जांच एजेन्सीयों द्वारा मान्य होगी ई-डीएल एवं ई-आरसी—

पुलिस, परिवहन अधिकारी एवं अन्य अधिकृत जॉच एजेन्सियों को भी ई-डीएल एवं ई-आरसी पूर्व के कार्ड की तरह ही मान्य होगा। केंद्रीय मोटरयान नियमों में इलेक्ट्रॉनिक रुप में जारी ई-डीएल एवं ई-आरसी को वैधानिक रुप से मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा भी गाईडलाइन जारी की गई है। डिजिटल रुप में प्राप्त ई-डीएल एवं ई-आरसी को एम-परिवहन एवं डीजिटल लॉकर में सेव करके भी जांच एजेंसी को दिखाया जा सकता है।