Category: उत्तराखंड

-कुमाऊं विश्वविद्यालय को 100 करोड़ और दून विवि को मिले 20 करोड़

देहरादून। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत उत्तराखंड को 120 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से कुमाऊं और दून दोनों विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, शोध कार्यों का विस्तार एवं सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही विभिन्न अकादमिक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक जारी बयान में बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत पांच कम्पोनेंट के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में अनुबंध किया गया था। जिसके अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं आधुनिकीकरण, शोध गतिविधियों का संचालन एवं विस्तार,कौशल विकास आधारित शिक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, नैक में सुधार के लिये गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ई-लर्निंग एवं वर्चुअल लर्निंग के आउटपुट पर नजर रखने सहित अनेक कार्य शामिल हैं। पूर्व में किये गये अनुबंध के तहत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों पर मंजूरी मिलनी शुरू हो गई है।

प्रथम चरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मेरू राष्ट्रीय स्तर पर 26 विश्वविद्यालयों को चयनित किया गया है जिसमें से प्रदेश से कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल भी शामिल है। इस परियोजना के तहत कुमाऊं विश्वविद्यालय को 100 की धनराशि मिली है, जिससे विश्वविद्यालय में विभिन्न शोध एवं शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इनमें सेंटर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एन्टरप्रेन्योरशिप, सेंटर फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्टडीज, सेंटर फॉर डिजास्टर मैंनेजमेंट, सेंटर फॉर एडवांस कम्प्यूटरिंग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंड वेलनेस लाइफस्टाइल, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड एजूकेशन, फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज के साथ ही आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं शोध कार्यों का विस्तार किया जायेगा।

इसके अलावा दून विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संवर्द्धन कम्पोनेंट के तहत 20 करोड़ की धनराशि मिली है। जिससे विश्वविद्यालय में कम्पोजिट साइंस लेबोरेटरी निर्माण, नवाचार व आधुनिकीकरण के कार्य किये जायेंगे। जिससे दोनों विश्वविद्यालयों में आधुनिक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के विस्तार के साथ ही रोजगारपरक व प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा के विस्तार में मदद मिलेगी।

– ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ रहा प्रदेश

– मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर

देहरादून। उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना न केवल कारगर साबित होगी, बल्कि यह उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर भी बदलेगी। बड़ी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक 20 से लेकर 200 किलोवाट के सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश के युवा खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे रोजगार के साथ निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 13 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (एमएसएसवाई) को संशोधित किया गया था। इसके बाद 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अब तक मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पोर्टल msy.uk.gov.in पर 839 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें 297 आवेदनों के एलओआई भी जारी की जा चुकी है।

पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 3.43 मेगावाट स्थापित क्षमता 13.6 करोड़ के अनुमानित निवेश की तुलना में मॉडिफाइड योजना में 839 आवेदनों में से 297 संख्या, संचयी क्षमता 44.94 एमडब्ल्यूपी के एलओए अब तक जारी किए जा चुके हैं। इससे राज्य में रोजगार के अवसर के साथ लगभग 224 करोड़ के निवेश के अवसर प्राप्त होंगे।

नई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 44.94 मेगावाट की स्थापना के बाद प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। योजना में उत्तराखंड के निवासी उत्सुकता से आवेदन कर रहे हैं और आवंटन प्रक्रिया 246 एमडब्ल्यूपी संचयी लक्ष्य उपलब्धि तक जारी है।

गुवाहाटी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को दिसपुर के लोक सेवा भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें राज्य के कई कैबिनेट मंत्रियों, विभिन्न विभागों के वरिष्ठतम अधिकारियों और सभी जिला आयुक्तों (डीसी) ने भाग लिया। इनमें 6वीं अनुसूची क्षेत्र के जिले भी वीडियो कांफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि मिशन बसुंधरा 2.0 के पात्र लाभार्थियों को 23 से 29 फरवरी के बीच पट्टा प्रमाण पत्र के आगामी औपचारिक वितरण की तैयारी और 1 से 10 मार्च के बीच राज्य भर में विकास यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के कार्यान्वयन के संबंध में अपडेट पर भी चर्चा हुई। उपरोक्त दो कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री का राज्य भर के कई जिलों का दौरा करने का कार्यक्रम है। विकास यात्रा के लिए, असम सरकार ने कुल 25,311 करोड़ रुपये की परियोजनाएं तैयार की हैं। उन परियोजनाओं का या तो उद्घाटन होगा या शिलान्यास होगा।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि दो निर्धारित कार्यक्रमों से आम जनता को राज्य की विकास प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह देखने की आवश्यकता पर बल दिया कि आम जनता को यह महसूस कराया जाए कि वे राज्य की विकास गाथा का हिस्सा हैं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मिशन बसुंधरा 2.0 के लाभार्थी अपने संबंधित विधान सभा क्षेत्रों में औपचारिक पट्टा वितरण के दिन ही अपने संबंधित पट्टा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि विकासयात्रा के लिए तैयार की गई परियोजनाओं में राज्य के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जिला आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संबंधित जिलों में विकासयात्राएं सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं। उन्होंने जिला आयुक्तों को विकास यात्राओं के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से वित्तीय मदद का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का भी जायजा लिया और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के कदमों के बारे में जानकारी ली।

इस मौके पर असम कैबिनेट के मंत्री रनजीत कुमार दास, डॉ. रनोज पेगु, चंद्रमोहन पटवारी, अजंता नेओग, जयंत मल्लाबारुवा, केशब महंत, जोगेन महन, यूजी ब्रह्म, संजय किशन और नंदिता गार्लोसा के साथ मुख्य सचिव पबन कुमार बोरठाकुर भी उपस्थित थे।

– इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास

– चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटेगी उत्तराखंड पुलिस : अभिनव कुमार

देहरादून। उत्तराखंड शासन के गृह सचिव शैलेश बगौली ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य एवं विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय विम्मी सचदेवा ने पुलिस विभाग के शासन स्तर के मुद्दों से गृह सचिव को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग विजन को और अधिक बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने लिए संकल्पित है। केंद्र और राज्य सरकार के विजन व प्राथमिकताओं को धरातल पर लाने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रयासरत है। आगामी लोकसभा चुनाव, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संपन्न कराने की चुनौती रहेगी। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी।

गृह सचिव बोले- तीन नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्राथमिकता

गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि पुलिस विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तीन नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों का परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।

ये भी थे मौजूद

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार वी मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान समेत विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह अतर सिंह, निवेदिता कुकरेती आदि थे।

इन बिन्दुओं पर हुआ मंथन

– कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया।

– आईटीडीए के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होने वाली ट्रैफिक व्यवस्थाओं एवं पुलिसिंग से संबंधित अन्य फीड के एनालिसिस के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने पर चर्चा की गई।

– प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों को सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

– नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण, पाठयक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनजागरुकता आदि का शेड्यूल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।

– स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत नए वाहनों के क्रय करने के लिए शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने पर चर्चा की गई।

– कुमाऊं परिक्षेत्र में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोले जाने पर चर्चा की गई।

देहरादून,। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मार्च में प्रस्तावित लाभार्थी संपर्क अभियान की तैयारी के साथ लोकसभा और मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से लोकसभा स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की टीम का गठन किया गया है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि 01 मार्च से 3 दिन तक प्रदेश में व्यापक पैमाने पर लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता को 20 से 40 मतदाता परिवार से संपर्क कर सरकार के कामों और पार्टी गतिविधियों की जानकारी साझा करनी है। साथ ही लाभार्थी के नंबर से केन्द्र द्वारा दिये गये टोल फ्री नंबर 9638002024 पर मिस्ड कॉल कराने के साथ उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पत्र देकर उनके घर पर स्टीकर भी लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी के साथ फोटो एवं उनके अनुभव के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया, नमो एप एवं सरल एप पर अपलोड करने का भी काम संबंधित पदाधिकारियों को करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोकसभा स्तर पर कार्यशाला 11 से 15 फरवरी तक आयोजित की गयी है। इसके उपरांत मण्डल स्तर कार्यशाला 15 से 24 फरवरी तक आयोजित की जानी है। मण्डल कार्यशाला में अपेक्षित कार्यकर्ताओं में मण्डल अध्यक्ष, मण्डल प्रभारी, अभियान के मण्डल संयोजक/सह-संयोजक एवं लाभार्थी संपर्क करने जाने वाले कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को 20-40 लाभार्थियों के नाम आवंटन करना एवं सरल एप पर अपलोड करना बताया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों की सूची और प्रचार साहित्य लाभार्थी संपर्क करने जाने वाले कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि टिहरी लोकसभा में होने वाले लाभार्थी संपर्क अभियान के लिए संयोजक राजकुमार, दायित्वधारी, सह-संयोजक मीरा सकलानी और रतन सिंह चौहान को बनाया गया है। इसी तरह पौड़ी के लिए संयोजक चंडी प्रसाद भट्ट, सह-संयोजक मीरा रतूड़ी एवं संपत सिंह रावत, अल्मोड़ा के लिए संयोजक गणेश भंडारी, सह संयोजक बसंती देवी व रवि रौतेला, नैनीताल के लिए संयोजक दिनेश आर्य, दायित्वधारी, सह संयोजक उषा चौधरी और रामपाल सिंह और हरिद्वार के लिए संयोजक श्यामवीर सैनी, दायित्वधारी, सह संयोजक नलिन भट्ट और अनु कक्कड़ को जिम्मेदारी दी गई गई है।

देहरादून,। उत्तराखंड शासन ने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। संयुक्त सचिव श्याम सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार सविन बंसल को अपर सचिव-आपदा प्रबंधन, कृषि एवं किसान कल्याण, परियोजना प्रबंधक-यूईएपी/यूडीआरपी/यूडीआर पी-अतिरिक्त अनुदान से हटाकर अपर सचिव-ग्राम्य विकास, आयुक्त-ग्राम्य विकास बनाया गया है।

इसी तरह आनन्द स्वरूप से अपर सचिव-ग्राम्य विकास, निर्वाचन, आयुक्त-ग्राम्य विकास बदलकर अपर सचिव-आपदा प्रबंधन, कृषि एवं किसान कल्याण, परियोजना प्रबंधक-यूईएपी/यूडीआरपी/यूडीआर पी-अतिरिक्त अनुदान की जिम्मेदारी दी है।

देहरादून,। पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार भण्डारी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में भण्डारी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवायी।

इस मौके पर सुरेश भण्डारी ने कहा कि वह केन्द्र शासित प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह थे। अब सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर प्रदेश की सेवा के लिए राजनीति में आये हैं। पार्टी उन्हें जो भी आदेश देगी वह उसका निष्ठा से पालन करेंगे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि राहुल गांधी आज लोकतंत्र की धुरी बन गये हैं। महंगाई को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारों के रोजगार का सवाल हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था या सीमा सुरक्षा की बात हो हर मुद्दे पर राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं वह बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के बहुत से कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें शीघ्र ही पार्टी में शामिल किया जाएगा।

– ”एक्स” पर यूसीसी के समर्थन में पोस्ट, शेयरिंग और ग्राफिक्स खूब हुए वायरल

– प्रधानमंत्री के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने वाला यह ड्राफ्ट : मुख्यमंत्री

देहरादून,। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट मिलते ही सोशल मीडिया में भी मुख्यमंत्री धामी की मुहिम के मुरीद उमड़ पड़े। इस दौरान नामी शख्सियत से लेकर प्रसिद्ध सोशल मीडिया इंफ्यूलेन्सर ने यूसीसी के ड्राफ्ट की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को देवभूमि से धामी सरकार सच में बदल रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ठीक 20 माह बाद देश के सबसे बड़े कानून समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट मिल गया है। यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी के राज्य के विकास को लेकर लिए गए बड़े संकल्पों में से एक है।

शुक्रवार को जैसे ही यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा तो सोशल मीडिया में “हैशटैग यूसीसी इन उत्तराखंड” तेजी से ट्रेंड हो गया। देखते ही देखते ड्राफ्ट के समर्थन में देश भर से सोशल मीडिया इंफ्यूलेन्सर से लेकर बड़ी शख्सियत, विचारक एवं टिप्पणीकार आगे आ गए।

सोशल मीडिया में ट्वीट, पोस्ट, शेयरिंग, ग्राफिक्स, वीडियो के साथ यूसीसी पर धामी सरकार के निर्णय का समर्थन होने लगा। हर कोई इस फैसले पर मुख्यमंत्री धामी के मुरीद दिखे और बेबाकी से लिखते गए कि समान नागरिक संहिता कानून समय की जरूरत है। खासकर यूसीसी के समर्थन में सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया एक्स( एक्स) पर ट्रेंड करते नजर आये।अक्सर सोशल मीडिया में अपनी बात बेबाकी से रखने वाली इनफ्लुएंसर्स प्रीति गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ”एक भारत-श्रेष्ठ भारत”का विजन सच में बदल रहा है।” इसी तरह इंफ्लुयेंसर रमेश सोलंकी ने लिखा कि ”समृद्धि और समानता की दिशा में यूसीसी से देवभूमि एक समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ा रहा है।

सौरभ गुप्ता नाम के यूजर ने ट्वीट पर मुख्यमंत्री धामी के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देते हुए लिखा कि ”निश्चित तौर पर यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जल्द ही यूसीसी को कानून बनाकर उत्तराखंड में लागू भी कर दिया जाएगा।

इधर, उत्तराखंड भाजपा ने भी सरकार की इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश कर अतिशीघ्र कानून के रूप में लागू करने की ओर कदम बढ़ाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी, विधायक सुरेश गड़िया जैसे तमाम नेताओं, मीडिया से जुड़े लोग भी धाकड़ धामी की इस मुहिम के समर्थन में ट्वीट करते हुए मुरीद दिखे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ड्राफ्ट उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है। यह प्रधानमंत्री के एक भारत-श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने वाला ड्राफ्ट है। जल्द इसका विधिक परीक्षण और चर्चा कर विधानसभा में विधेयक के रूप में लाया जाएगा।

हरिद्वार। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. षणमुगम की अध्यक्षता में बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में कुल 1713 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। प्रकाशित की गई निर्वाचक नामावली में जिले में कुल 1453842 मतदाता हैं। जनपद में 28014 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में 8803 दिव्यांग मतदाता हैं। जिले में 22200 वरिष्ठ मतदाता 80 वर्ष से ऊपर के हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन सभी मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर विशेष व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन पोलिंग स्टेशनों में कम मतदान हुआ था, उन्हें चिह्नित कर लिया गया है तथा ऐसे पोलिंग स्टेशनों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये ’’हर द्वार करेगा मतदान’’ अभियान के तहत वोटर अवेयरनेस फोरम, चुनाव पाठशाला, कैम्पस एम्बेस्डर, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक, विज्ञापन, चौपाल आदि के जरिये 75 प्रतिशत से भी अधिक का मतदान का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने बताया कि जिले में संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील पोलिंग स्टेशनों को चिन्हित कर लिया गया है। सीमावर्ती सभी चेक पोस्टों पर चौकसी बढ़ा दी गई है तथा लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिला कण्ट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है।बैठक के पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएचईएल में शिवडेल स्कूल स्थित काउंटिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया।