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धनबाद। धनबाद के भूली ओपी अंतर्गत ”डी” ब्लॉक दुर्गा मंदिर के बगल में पार्क की दीवार और मध्य विद्यालय के बाउंड्री के बीच एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शुक्रवार अहले सुबह लोगों ने एक युवक का शव देखा। शव मुंह के बल पड़ा था। इसके कारण पहचान नहीं हो पा रही थी।

स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना भूली पुलिस को दिया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने शव की पहचान नंदन पासवान (26) के रूप में की गई है। नंदन पासवान के शव मिलने की खबर सुनकर परिजन रोते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। परिजन नंदन पासवान को अस्पताल ले जाना चाहते थे। पुलिस के समझाने के बाद भी परिजन काफी देर तक अड़े रहे, जिससे मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई।

दलबल के साथ मौके पर पहुंचे भूली ओपी प्रभारी महेश चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा बनवाया। भूली ओपी प्रभारी महेश चंद्र ने दुर्गा मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला।

सीसीटीवी फुटेज में नंदन पासवान अकेले बैठा दिखा और फिर नंदन पासवान औंधे मुंह गिर पड़ा, जिसके बाद नंदन पासवान नहीं उठा। मृतक नंदन पासवान के बड़े भाई चंदन पासवान ने मृतक के दोस्तो ंपर ही शराब पिलाकर मारने का आरोप लगाया है। चंदन पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उनलोगो का झगड़ा हुआ था। उसी गुस्से में मेरे भाई को अत्यधिक शराब पिलाकर हत्या कर दी गई।

भूली ओपी प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि भूली डी ब्लॉक दुर्गा मंदिर के बगल में पार्क के बाउंड्री के पास शव मिलने की सूचना मिली थी। शव को बाहर निकाल कर पंचनामा किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा।

14 से 16 फरवरी, 2024 तक चलेगा ’’स्वास्थ्य परीक्षण शिविर’’

रायपुर। विधानसभा परिसर स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में बुधवार को विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ’’स्वास्थ्य परीक्षण शिविर’’ का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल ने किया। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी उपस्थित थे।

यह शिविर दिनांक 14 से 16 फरवरी, 2024 तक रहेगा। इस शिविर में पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के विभिन्न विशेषज्ञ एवं चिकित्सक पूर्वान्हः 11.00 बजे से अपरान्ह् 5.00 बजे के मध्य विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

’’स्वास्थ्य परीक्षण शिविर’’ के उद्घाटन अवसर पर मान. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा परिसर में बजट सत्र के दौरान समस्त सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी टेस्ट के साथ दन्त, ऑख, नाक, गला, हृदय रोग संबंधी विभिन्न विशेषज्ञ/ चिकित्सक उपस्थित रहकर विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल द्वारा विधानसभा चिकित्सालय के लिए ‘‘स्वास्थ्य कार्ड’’ का भी विमोचन किया ।

मौजूदा विपक्ष नरेन्द्र मोदी से नफरत करते-करते भारत से नफरत करने लगा

संभल। कांग्रेस से निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेसवार्ता कर कहा कि क्या कांग्रेस में सिर्फ वही रह सकते हैं जो राम का अपमान करें। जो सनातन को मिटाने की बात करें। जो हिन्दुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें। राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि निष्कासन बहुत छोटी चीज है। राम, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस ने मुझे मुक्ति देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कि मौजूदा विपक्ष नरेन्द्र मोदी से नफरत करते-करते भारत से नफरत करने लगा है।

कांग्रेस बताये क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना पार्टी विरोधी

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूछा कि क्या अयोध्या जाना और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना पार्टी विरोधी है। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है। कांग्रेस बताए कि पार्टी विरोधी गतिविधियां क्या थीं। क्या कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है। क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना पार्टी विरोधी है।

कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को छः साल के लिए निष्कासित किया है। इस पर उन्होंने कहा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो एक रामभक्त को केवल छः साल के लिए ही क्यों निकाला जा रहा है। मैं छात्र जीवन से करीब 17 वर्ष की आयु में स्व. राजीव गांधी से मिला था। तब से लेकर मैं कांग्रेस में रहा। राजीव गांधी को मैंने एक वायदा किया था। हमने कहा था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहेंगे।

आचार्य ने कहा कि बहुत से ऐसे मोड़ आये, बहुत से फैसले थे जिस पर मैं सहमत नहीं था। अनुच्छेद 370 और तीन तलाक के विषय पर कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था कि भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। मैंने अपमान के कई घूंट पिये लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि राजीव गांधी को जो वचन दिया था वह आड़े आ रहा था। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी मां,अपने पिता के साथ सुख-दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत करना नहीं जानता। जो नेता इंदिरा गांधी के साथ रहे, राजीव गांधी के साथ रहे, जो नेता सोनिया गांधी के साथ रहे, गुलाम नबी आजाद से लेकर कमलनाथ तक यह वह लोग हैं जो इंदिरा के साथ रहे, राजीव के साथ रहे और सोनिया गांधी के साथ रहे। इन लोगों ने राहुल गांधी को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। जब इनका सम्मान नहीं हो रहा है तो हम क्या हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को हमने नहीं, कांग्रेस ने हमको छोड़ा है। अब आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रहेंगे।

विभिन्न मदों के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न मदों के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है। भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसी के साथ बजट में स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपये का प्रावधान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान, सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान, कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान, स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान, श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जाएगा, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति बोरा किया गया। देश की अर्थव्यवस्था के लिए पांच ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। पांच सालों के लिए भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का टारगेट है। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग पांच लाख करोड़ है, जिसे आने वाले पांच साल में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। नई सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान, रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान, पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़, गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान, आदिभाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान, संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।

रायपुर। विधानसभा में शुक्रवार को बिलासपुर के कैंसर संस्थान का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया। सुशांत शुक्ला ने पूछा कि बिलासपुर में जो राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है, इसके लिए कहां कितनी भूमि है, आरक्षित की गई है? संस्थान कब किस योजना के तहत स्वीकृत किया गया? कुल कितनी लागत की है? कितनी राशि निर्माण कार्य और उपक्रम खरीद के लिए व्यय किया जाना है? क्या कार्रवाई की जा चुकी है? निर्माण के लिए कितना राज्यांश और कितना केंद्रांश है?

स्वास्थ्य मंत्री शयाम बिहारी ज्यासवाल ने जवाब में बताया कि बिलासपुर जिले के कोनी में जिसमें वर्ष 2018 में स्कीम बनाई गई थी, योजना की कुल लागत एक सौ 15 करोड़ 20 लाख रुपये है। कार्य करने के लिए 80.70 रुपये भवन निर्माण के लिए 34.50 रुपये व्यय किया जाना है। कार्य के लिए शासन से 34.19 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मंत्री ने कहा कि केंद्रांश 60 प्रतिशत और राज्यांश 40 प्रतिशत व्यय किया गया है, जिसमें एजंसी को 2022 -23 में 20.91 करोड़ का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य लगभग 30 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि आगे का कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा? जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि टेंडर के अनुसार जो समय सीमा दी गई है, कोशिश यह रहेगी की समय से पहले पूर्ण हो जाए।

इसी सवाल पर भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि इसके संबंध में क्या यह उपक्रम खरीद गई? वहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम को गति प्रदान करेंगे क्या? जवाब में मंत्री ने कहा कि अगले प्रवास में जब भी बिलासपुर जाना होगा, वहां के विधायकों के साथ हाई लेवल मीटिंग करके पूरे कार्य को गति प्रदान करने की समीक्षा की जाएगी।

रांची। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के देश को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन, देश को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में उप-मुख्यमंत्री के भाई और कांग्रेस से बेंगलुरु (ग्रामीण) से लोक सभा सांसद ने बजट पेश होने के बाद बयान दिया कि हमारी मांग है कि दक्षिण को भारत से अलग कर देनी चाहिए।

मरांडी ने कहा कि अब पता चला कि राहुल गांधी वास्तव में कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। ये उनकी तथाकथित भारत तोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस के सांसद दक्षिण भारत को देश से तोड़कर एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आज सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस सांसद के इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की कड़ी निंदा करती है और तुरंत ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डीके सुरेश को एक मिनट भी सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा डीके सुरेश के देश को तोड़ने वाले बयान की निंदा करेंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे अपने सांसद डीके सुरेश को इस अक्षम्य अपराध के लिए पार्टी से निष्कासित करने का साहस दिखायेगी? देश को तोड़ने की मांग कांग्रेस के सांसद ने ऐसे ही नहीं की है। अभी तक न तो सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न प्रियंका वाड्रा और न ही कांग्रेस के महासचिव का इस पर बयान आया है। लगता है कि वे डीके सुरेश के इस बयान से सहमत हैं।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को ईडी ने करीब सात घंटे पूछताछ की। इसके बाद ईडी की हिरासत में हेमंत सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा देने गए। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। उनकी जगह अब झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन नये नेता चुने गये हैं। इस बात की पुष्टि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता और राज्यसभा सांसद महुआ माजी सहित कई विधायकों ने की है।

हेमंत सोरेन से पहले महागठबंधन के विधायक राजभवन पहुंचे थे लेकिन महागठबंधन के पांच मिनट के बाद ही बाहर कर दिया गया। सभी विधायक राजभवन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि चंपई सोरेन को बुधवार रात में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी जाए।

जमीन फर्जीवाड़ा मामले में इससे पूर्व 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से ईडी ने करीब सात घंटे पूछताछ की थी।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से आठवीं बार समन जारी किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें समय और तारीख दोनों बताने का ऑफर दिया था, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। मुख्यमंत्री ने आठवां समन भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए सहमति दी थी। इसके बाद ईडी ने जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए तिथि, समय और स्थान बताने को कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को पूछताछ के लिए सहमति दी थी।

ईडी ने 29 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। करीब 13 घंटे चली इस छापेमारी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से बीएमडब्ल्यू कार और 35 लाख रुपये नकद सहित दस्तावेज बरामद किया था। ईडी की टीम जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंची थी। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं मिले।

इन वजहों से हेमंत सोरेन पर ईडी ने कसा शिकंजा

अवैध तरीके से जमीन खरीद-फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने छापेमारी की थी। दूसरे दिन जारी इस छापेमारी में हिरासत में लिए गए सात आरोपितों बड़गाईं अंचल का अंचलाधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची व फैयाज खान को ईडी ने गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान सेना के कब्जे वाली जमीन के मूल कागजात को भी ईडी ने जब्त कर पुराने व नये कागजात की फॉरेंसिक जांच करायी तो पता चला कि जमीन के कागजात में हेराफेरी कर रैयत के नाम में भी फेरबदल किया गया है। बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास और मोबाइल फोन से बरामद दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेज की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था न बिगड़े इसको लेकर वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के लिए 7,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया गया है।