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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।

चुनाव आयोग के अनुसार आयोग ने मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है। आयोग ने उन मामलों का संज्ञान लेते हुए ऐसा फैसला किया है, जिनमें राज्य सरकार अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनाती कर देती है। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।

स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन हो: आयोग

ईसीआई नीति के अनुसार अपने गृह जिले में तैनात या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके सभी अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पहले ही इसके निर्देश दिए जा चुके हैं।

नई दिल्ली,। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड का मूल्य घटकर 82 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 77 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में शनिवार को कोई बदलाव नहीं किया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन आज ब्रेंड क्रूड 2.05 डॉलर यानी 2.45 फीसदी की गिरावट के साथ 81.62 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर है। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 2.12 डॉलर यानी 2.70 फीसदी लुढ़ककर 76.49 डॉलर प्रति बैरल पर टिका हुआ है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कांसगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली के तालाब में गिरने और 15 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए इसे हृदयविदारक बताया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “हृदयविदारक! उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से हुआ हादसा दुख से भर देने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है।”

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में पटियाली दरियागंज मार्ग पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। जिला एटा से गंगा स्नान करने जा रहे करीब 40 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी। हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई।

– एक बार फिर हुई व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता की पुष्टि

– समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए भारतीय नौसेना ने मिशन पर तैनात किए जहाज

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने चार दिनों के भीतर अदन की खाड़ी में दो विदेशी जहाजों को चिकित्सा सहायता पहुंचाकर महत्वपूर्ण दवाएं प्रदान की हैं। मिशन पर तैनात भारत के युद्धपोतों ने एक बार फिर व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि पलाऊ ध्वजांकित एमवी आइलैंडर में 22 फरवरी को ड्रोन, मिसाइल के संभावित हमले के बाद आग लग गई। सूचना मिलने पर समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए अदन की खाड़ी में तैनात नौसेना के विध्वंसक जहाज संकट कॉल का तेजी से जवाब देते हुए दोपहर में आसपास के क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद भारतीय नौसेना के ईओडी विशेषज्ञ जहाज पर चढ़े और जहाज को आगे के पारगमन के लिए मंजूरी दे दी गई। मेडिकल टीम भी जहाज पर चढ़ गई और चालक दल के एक घायल सदस्य को चिकित्सा सहायता प्रदान की।

उन्होंने बताया कि इसी तरह अदन की खाड़ी में तैनात आईएनएस शिवालिक ने 19 फरवरी को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज (एफवी) अल अरीफी को चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस पर 18 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल सवार था। चिकित्सा आपातकाल की चेतावनी पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जहाज ने संकटग्रस्त चालक दल को विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह और महत्वपूर्ण दवाएं प्रदान कीं।

उन्होंने बताया कि आईएनएस शिवालिक को प्रधानमंत्री के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के व्यापक दायरे के तहत समुद्री सुरक्षा संचालन के भारतीय नौसेना के आदेश के अनुरूप क्षेत्र में तैनात किया गया है। कमांडर मधवाल का कहना है कि भारतीय युद्धपोतों के अथक प्रयास व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

नई दिल्ली,। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया। आज सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पांच फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पांच फरवरी को ही कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। वह अभी लंबित है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने उस पर 15 दिसंबर को संज्ञान लिया।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

नई दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से निलंबित किए गए 7 भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखने को कहा है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई जारी नहीं रखनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

आज सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि वे 21 फरवरी को विधानसभा के स्पीकर से मिले। उन्होंने कहा कि आज एक बजे तक उन्हें विशेषाधिकार समिति को जवाब देने को कहा गया है। उसके बाद ढाई बजे से विशेषाधिकार समिति आगे की कार्यवाही शुरू कर देगी। उसके बाद कोर्ट ने विधानसभा की ओर से पेश वकील से कहा कि अब जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है तो विशेषाधिकार समिति की आगे की कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि जिन विधायकों को निलंबित किया गया है, उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को कोर्ट ने भाजपा के निलंबित विधायकों को निर्देश दिया कि वे विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की थी। 21 फरवरी को 7 निलंबित विधायकों की ओर से कहा गया था कि विधायकों ने उप-राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है। उन्होंने विधायकों की ओर से उप-राज्यपाल को दिए गए माफीनामे की प्रति कोर्ट को सौंपी। विधायकों की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा था कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले को सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से जोड़ रहे हैं। तब जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है, विधायकों को स्पीकर से मुलाकात करनी चाहिए।

20 जनवरी को कोर्ट ने भाजपा विधायकों से पूछा था कि क्या वे विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात कर और उप-राज्यपाल से माफी मांग सकते हैं। सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सुझाव दिया था कि अगर भाजपा विधायक उनसे मुलाकात करें और उप-राज्यपाल से माफी मांग लें तो इस विवाद का हल निकाला जा सकता है।

इन विधायकों की ओर से 19 जनवरी को वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चितकाल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते। जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है। इस मामले में इन विधायकों की ये पहली सजा है, ऐसे में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।

दरअसल, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया।

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।