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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना कोविड-19 महामारी के दौरान उस समय शुरू की गई थी, जब इससे भारत के स्ट्रीट वेंडर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान को बहाल किया है। शुक्रवार को यहां आयोजित प्रधानमंत्री स्व-निधि मेगा शिविर के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी कार्य व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बात कही।

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि आज मेगा शिविर में 10,000 ऋण वितरण के साथ दिल्ली में 2 लाख ऋण वितरित करने की उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। इस आयोजन के तहत 10,000 रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, वित्त राज्य मंत्री डॉ. भगवत किशनराव कराड, विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के सांसद डॉ. हर्षवर्धन उपस्थित थे।

पुरी ने प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत 60.94 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 10,678 करोड़ रुपये की 80.42 लाख से अधिक ऋण दिया गया। इसके तहत पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये तक के बिना किसी गिरवी पहली कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा दी जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में क्रमश: 20,000 और 50,000 रुपये दिए जाते हैं।

पुरी ने कहा कि इस योजना से न केवल रेहड़ी-पटरी वालों का वित्तीय समावेशन हुआ है, बल्कि उनका मान-सम्मान भी बढ़ा है। पुरी ने कहा, “अब रेहड़ी-पटरी वाले केवल अनौपचारिक क्रेडिट चैनलों पर निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। सरकार ने उन्हें एक विकल्प प्रदान किया है।”

पुरी ने कहा कि इस योजना ने दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वाले समुदाय के हमारे भाइयों और बहनों को काफी जरूरी सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी, 2024 तक हमने दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों की ओर से 3.05 लाख लोन आवेदनों को प्राप्त किया है। इनमें से 2.2 लाख आवेदनों को बैंकों से मंजूरी मिल चुकी है और 221 करोड़ रुपये के 1.9 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

नई दिल्ली,। लगातार गिरावट का सामना कर रहे घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को तेजी नजर आई। सोने की कीमत में आज 200 से 400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी दर्ज की गई, जिसके कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 57 हजार रुपये के स्तर के ऊपर कारोबार कर रहा है। सोना की तरह ही चांदी में भी आज 1,000 से 1,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक की तेजी आई है। इस तेजी के कारण दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 75,600 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 62,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,250 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इसी तरह मुंबई में 24 कैरेट सोना 62,290 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 57,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जबकि चेन्नई में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 62,840 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 57,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना आज 62,340 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 57,150 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 62,290 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 57,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा हुआ है।लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 62,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 57,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 62,340 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 57,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 62,440 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 57,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमत में तेजी दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 62,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 57,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले को उठाया गया। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन किया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को ई-मेल करें, हम देखेंगे।

मेंशनिंग के दौरान जब चीफ जस्टिस ने अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा कि आप ई-मेल करें, हम देखेंगे। तब श्रीवास्तव ने कहा कि हमने मेल किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने कब मेल किया। तब श्रीवास्तव ने कहा कि सुबह मेल किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने श्रीवास्तव पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप सुबह मेल करते हैं और फिर मेंशन कर दबाव बनाना चाहते हैं। कम से कम कुछ समय तो देंगे। तब श्रीवास्तव ने कहा कि मामला बहुत जरूरी है, लिहाजा मामले में तत्काल सुनवाई की जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने श्रीवास्तव पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के तहत काम करेगा। आपके दबाव में हम लिस्टिंग का कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

अलख आलोक श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर संदेशखाली हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। याचिका में इस मामले का ट्रायल पश्चिम बंगाल से बाहर कराने की मांग की गई है। इसके अलावा इस मामले की जांच उसी तरह करने की मांग की गई है, जैसे मणिपुर हिंसा मामले की जांच तीन जजों की कमेटी ने की।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राऊज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय की जमीन विवाद के मामले पर पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। पार्टी ने हलफनामा में कहा है कि पार्टी कार्यालय जिस जमीन पर बना है, वह कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है, क्योंकि उन्हें यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वह जगह खाली करने को तैयार है, लेकिन अदालत से यह अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

आप की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वह फौरन इस जगह को खाली कर देती है तो उनके पार्टी दफ्तर के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है जबकि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। पार्टी का कहना है कि पांच दूसरे राष्ट्रीय दल भी दिल्ली स्थित अपने दफ्तरों में जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें भी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित की जाए।

नई दिल्ली। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गुरुवार शाम जिस पेंट फैक्टरी में आग लगने की घटना हुई थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को वहां का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए पॉलिसी के अनुसार आकलन किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक अब भी कई लोग लापता हैं, जिनका परिवार घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह भी सामने आया है कि इस अवैध फैक्टरी की लोग पहले भी शिकायत कर चुके थे। लोगों की जान बचाने वाला जख्मी एक पुलिसकर्मी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी।

स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के दौरान धुंए का गुबार कई किलोमीटर तक देखा गया। आग की चपेट में पास ही स्थित नशामुक्ति केंद्र और आसपास की दुकानों सहित कई वाहन भी आ गए। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग ने काफी देर तक कूलिंग का काम किया और सर्च ऑपरेशन भी चलाया, जिसके बाद लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार शाम करीब पांच अलीपुर में स्थित पेंट की फैक्टरी (जिसे गोदाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था) में भीषण आग लग गई थी। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पहले इसकी चपेट में आने से छह लोगों की मौत की बात सामने आई थी, जिसकी संख्या बाद में बढ़कर 11 हो गई।

नई दिल्ली,। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में आरोपित और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टल गई है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 04 मार्च को करने का आदेश दिया।

आज अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील मनीष रावत ने आंशिक दलीलें रखी। आज एसआईटी की ओर से पेश वकील गौरव सिंह ने कहा कि इस मामले में आरोपित सज्जन कुमार को मिली जमानत के खिलाफ एसआईटी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट एसआईटी की याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा।

बता दें कि कोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य बंद कर दिया था। 01 नवंबर 2023 को सज्जन कुमार ने अपना बयान कराया था। कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को सज्जन कुमार को जमानत दी थी। 19 अप्रैल 2022 को इस मामले में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों सरबजीत सिंह बेदी और दिलीप कुमार ओहरी ने अपने बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट में 93 वर्षीय गवाह डीके अग्रवाल के बयान की सील बंद प्रति कोर्ट में पेश की गई थी। अग्रवाल का बयान कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया था। 29 मार्च 2022 को कोर्ट ने डीके अग्रवाल की बीमारी और उनकी ज्यादा उम्र को देखते हुए उनके बयान उनके घर पर ही दर्ज कराने का आदेश दिया था।

29 मार्च 2022 कोर्ट में दो गवाहों डॉ पुनीत जैन और मनोज सिंह नेगी के बयान दर्ज किए गए। 23 दिसंबर 2021 को कोर्ट में दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था। 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। पिछले 04 दिसंबर को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

मामला 01 नवंबर 1984 की है जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे।

शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया। भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,395,397,302,307, 436 और 440 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

-पं. बंगाल में 2021 के विस चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े राज्य के विभिन्न ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दिया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और ट्रायल कोर्ट के सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।

याचिका सीबीआई ने दायर की है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर कराने की मांग की है। सीबीआई ने कहा है कि हिंसा से संबंधित गवाहों और वकीलों को धमकाया जा रहा है। राज्य प्रशासन के समक्ष इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।