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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोशल मीडिया पर चुनाव अभियान शुरू कर दिया है।

मंगलवार को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों की गारंटी पर फिल्म जारी की है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं अभियान पर बनी फिल्म को आठ भारतीय भाषाओं में लांच किया गया है। इस फिल्म को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऑफिशियल हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया गया है। इसके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ कैबिनेट मंत्रियों ने भी इसे शेयर किया है।

भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स से आठ भाषाओं में पीएम मुद्रा योजना पर आधारित एक फिल्म जारी की गई। यह फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगाली और हिंदी में जारी की गई है।

सपने नहीं हम हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं …टैग लाइन से बनी फिल्म में मुद्रा योजना के तहत 44 करोड़ से ज्यादा कोलेटरल फ्री लोन दिए गए हैं, जिससे करोड़ों लघु उद्यमी सशक्त हुए हैं। इनमें से 70 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए सरकार ने इसके बफर स्टॉक आकार को वित्त वर्ष 2020-21 के एक लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 में 7 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 फरवरी, 2024 तक कुल 6.32 एलएमटी प्याज की खरीद की गई थी जबकि 3.96 एलएमटी ग्रेड-ए प्याज खुदरा बिक्री, ई-एनएएम नीलामी और थोक बिक्री के माध्यम से जारी किए गए।

सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 और दस रुपये सीमा शुल्क नवंबर, 2021 में घटाया। मई, 2022 में आठ और छह रुपये प्रति लीटर का सीमा शुल्क घटाया है। राज्य सरकारें अपने करों में कटौती नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से आम लोगों को मुश्किल होगी। सीतारमण ने कहा कि भारत ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 8.79 लाख मीट्रिक टन अरहर दाल और 15.14 लाख मीट्रिक टन मसूर दाल का आयात किया है। इसी तरह देश ने अन्य दालों का आयात कर उन्हें बाजार में जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत किफायती दरों में चना दाल उपलब्ध करा रही है। इस ब्रांड के तहत 2.97 लाख मीट्रिक टन चना दाल 60 रुपये प्रति किलो की दर से 31 जनवरी, 2024 तक बेचा जा चुका है। इस ब्रांड के तहत दालें किफायती दामों में ओएनडीसी, ब्लिंकिट और सफल स्टोर आदि पर उपलब्ध हैं। गौरतल़ब है कि खुदरा महंगाई दर अप्रैल-दिसंबर 2022 के औसतन 6.8 फीसदी से घटकर 2023 की इसी अवधि में 5.5 फीसदी पर आ गई है।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेडी नड्डा से सोमवार को यहां मुलाकात की।

मुलाकात के बाद यादव ने एक्स पर लिखा कि आज संसद भवन में उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है।

सूत्रों के अनुसार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने राज्य के विकास कार्यों से गृह मंत्री शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अवगत कराया है साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की है।

नई दिल्ली। विकास और विरासत को अपनी सरकार की नीति बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोई देश अपनी विरासत को भुलाकर विकसित नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने विरासत पर शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना लिया था और कभी आस्था के केंद्रों के विकास का महत्व नहीं समझा।

प्रधानमंत्री ने रविवार को असम में मां कामाख्या दिव्य परियोजना सहित 11 हजार करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिव्य परियोजना के पूरा होने पर यहां भी राम मंदिर जैसा महौल बन जाएगा। इस तरह की परियोजना से गरीब से गरीब को भी कमाने के अवसर प्राप्त होते हैं। आज असम विकास और विरासत की नीति से हो रहे बदलाव का साक्षी बन रहा है।

प्रधानमंत्री ने मां कामाख्या दिव्य परियोजना (मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर) की आधारशीला भी रखी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना के लिए प्रधानमंत्री के विकास पहल के तहत मंजूरी दी गई है। यह परियोजना कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की स्थली ही नहीं हैं। ये हज़ारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी हैं।”

इस दौरान प्रधानमंत्री ने बजट में घोषित ‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार बिजली बिल शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में हमने हर घर में बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब रूफटॉप सोलर योजना के तहत सरकार एक करोड़ परिवारों को छत पर सोलर पैनल लगाने में मदद करेगी।

देश के विकास में पूर्वोत्तर की बड़ी भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केन्द्र सरकार के प्रयासों से यहां शांति का महौल बना है। सीमा से जुड़े मसले सुलझाये गए हैं, स्थायी शांति स्थापित हुई है, 10 बड़े शांति समझौते हुए हैं और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किमी नेशनल हाई-वे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किमी के नए नेशनल हाई-वे बनाए हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किमी से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब 400 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक नागरिक के जीवन को आरामदायक बनाना है। यह फोकस हमारे बजट में स्पष्ट है। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का संकल्प लिया है।

प्रधानमंत्री 3400 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें शामिल हैं, जिन्हें दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री डोलाबारी से जमुगुरी और बिश्वनाथ चारियाली से गोहपुर तक की दो 4-लेन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाएं ईटानगर से कनेक्टिविटी को बेहतर करने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में चंद्रपुर में एक अंतरराष्ट्रीय मानक खेल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना शामिल है। प्रधानमंत्री गौहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा वे करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास की आधारशिला भी रखी।

नई दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) 12 फरवरी से जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी, लखनऊ में पांच दिवसीय 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (एआईपीडीएम) की मेजबानी करेगा।

रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के लिए आरपीएफ के टेक ग्रुप द्वारा बनाई गई समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट लॉन्च की।

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कानून प्रवर्तन पेशेवरों के लिए एक साथ आने, सीखने और खोजी उत्कृष्टता के अपने सामूहिक प्रयास को मजबूत करने का भी आह्वान है।

1957 के आरपीएफ अधिनियम के तहत स्थापित, रेलवे सुरक्षा बल 2004 से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और यात्रियों और उनके सामानों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक रहा है। उल्लेखनीय है कि आरपीएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9 प्रतिशत है, जो भारत में सभी सशस्त्र बलों में सबसे अधिक प्रतिशत है।

रेल मंत्रालय के तहत 1955 में स्थापित जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी, लखनऊ प्रोबेशनर्स, आईआरपीएफएस कैडर अधिकारियों और आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर कैडेटों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करती है। यह साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन जैसे नए उभरते डोमेन में पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।