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नई दिल्ली। इलेक्टोरल बांड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। स्टेट बैंक के सीएमडी दिनेश खारा ने चुनावी बांड को लेकर दाखिल किए हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया है।

हलफनामे में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 इलेक्टोरल बांड खरीदे गए और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18, 872 इलेक्टोरल खरीदे गए। हलफनामे में कहा गया है कि कुल 22217 इलेक्टोरल बांड खरीदे गए, जिनमें से 22030 इलेक्टोरल बांड कैश कराए गए। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश नहीं किए गए, उन्हें प्रधानंमत्री रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बांड की जानकारी 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दी थी और स्टेट बैंक को 12 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो ये सूचना 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

नई दिल्ली,। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनावों से जुड़ी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इसमें 43 नाम हैं। असम से 12, गुजरात से 7, मध्यप्रेदश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एवं दीव से एक नाम है।

कांग्रेस की ओर से आज जारी किए गए नामों की सूची इस प्रकार हैं।

असम:

कोकराझार – एसटी से गर्जन मशहरी, धुबरी से रकीबुल हुसैन, बारपेटा से दीप बायन, दर्रांग – उदलगुरी से माधब राजबंशी, गुवाहाटी से मीरा बारठाकुर गोस्वामी, डिफू-एसटी से जॉयराम एंगलेंग, करीमगंज से हाफ़िज़ रशीद अहमद चौधरी, सिलचर-एससी से सूर्यकांत सरकार, नागांव से प्रद्युत बोरदोलोई, काजीरंगा से रोज़ेलिना तिर्की, सोनितपुर से प्रेम लाल गंजू और जोरहाट से गौरव गोगोई।

गुजरात:

कच्छ-एससी नीतीशभाई लालन, बनासकांठा से जेनीबेन ठाकोर, अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता, अहमदाबाद पश्चिम – एससी से भरत मकवाना, पोरबंदर से ललितभाई वसोया, बारडोली-एसटी से सिद्धार्थ चौधरी, वलसाड – एसटी से अनंतभाई पटेल।

मध्य प्रदेश:

भिंड- एससी से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़- एससी से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाह, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला एसटी से ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास-एससी से राजेंद्र मालवीय धार- एसटी से राधेश्याम मुवेल, खरगोन एसटी से पोरलाल खरते, बेतुल-एसटी से रामू टेकाम।

राजस्थान:

बीकानेर एससी से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कस्वां, झुंझुनूं से बृजेन्द्र ओला, भरतपुर- एससी संजना जाटव, टोंक- सवाई माधोपुर से हरीश चन्द्र मीना, जोधपुर से करण सिंह उचियारड़ास, जालौर से वैभव गहलोत, उदयपुर एसटी से ताराचंद मीना और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना।

उत्तराखंड:

टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुंतसोला, गढ़वाल से गणेश गोदियाल और अल्मोडा एससी से प्रदीप टम्टा।

दमन और दीव से केतन दहयाभाई पटेल

नई दिल्ली,। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने यह जानकारी मुहैया कराई है। अब आयोग को 15 मार्च तक यह जानकारी सार्वजनिक करनी है।

चुनाव आयोग का कहना है कि 15 फरवरी और 11 मार्च (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) के आदेश में शामिल सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई के निर्देशों के अनुपालन में चुनावी बांड पर डेटा चुनाव आयोग को आज (12 मार्च) स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे। पहले एसबीआई ने बांड और राजनीतिक दलों को लिंक करने वाली जानकारी देने के लिए समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किन पार्टियों ने इलेक्टोरल बांड प्राप्त किया इसकी जानकारी वे चुनाव आयोग को सौंप दें।

अब आयोग को 15 मार्च तक यह जानकारी सार्वजनिक करनी है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। सूत्रों का कहना है कि जानकारी अपरिपक्व स्थिति में है और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में समय लग सकता है।

नई दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस आदेश के लिए खुद जिम्मेदार है। डिमांड 2021 की है और आपने उसे सही करना ठीक नहीं समझा। लगता है कि कांग्रेस के दफ्तर में कोई सोया हुआ था।

कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसे में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 कांग्रेस पार्टी पर टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपये मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किया गया। ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है।

– कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहे एसबीआई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सोमवार को इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड की जानकारी कल यानि 12 मार्च तक दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड की जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट प्रकाशित करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बांड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है। इसलिए उसे डिकोड करने में समय लगेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी अर्जी में ही कहा गया है कि डोनर्स की जानकारी सील्ड कवर में संबंधित ब्रांच में रखी गई है, जिसे मुंबई मुख्यालय में भेज दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केवल सील्ड कवर को खोलना है, दिक्कत कहां है ।

कोर्ट ने पूछा कि 15 फरवरी को आदेश दिए जाने के बाद पिछले 26 दिन में स्टेट बैंक ने क्या किया। यह बात आपकी अर्जी में नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि यह याचिका बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरफ से दायर हुई है। एसबीआई की गंभीरता इसी बात से जाहिर हो रही है कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बांड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग को यह जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अभी तक कैश न होने वाले चुनावी बांड बैंक को वापस करने का भी निर्देश दिया था।

इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा 6 मार्च से 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बांड के रूप में मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। स्टेट बैंक ने कहा था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बांड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। स्टेट बैंक ने कहा था कि नाम गुप्त रखने की वजह से नाम को डिकोड करना जटिल कार्य है। स्टेट बैंक ने कहा था कि इलेक्टोरल बांड का कोई केंद्रीय डाटाबेस इसलिए नहीं रखा गया था, ताकि इसकी जानकारी किसी को नहीं मिले।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके पार्टी से 105 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वकील विवेक तन्खा ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करने का आदेश दिया।

कांग्रेस पार्टी की याचिका में कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 कांग्रेस पार्टी पर टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपए मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किया गया। ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 82 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 78 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के पहले दिन ब्रेंड क्रूड 0.51 डॉलर यानी 0.62 फीसदी की गिरावट के साथ 81.57 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 0.54 डॉलर यानी 0.69 फीसदी फिसलकर 77.47 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड के जलशोधन संयंत्र से जुड़े 40 फुट बोरवेल में आज (रविवार) सुबह एक बच्चा गिर गया। उसे बचाने का अभियान जारी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी मौके पर पहुंची हैं।

दिल्ली अग्निशमन विभाग को सुबह करीब 2 बजे केशवपुर मंडी के पास बोरवेल में बच्चे के गिरने की सूचना मिली थी। बोरवेल करीब 40 फुट गहरा और 1.5 फीट चौड़ा है। बाद में बचाव के लिए वहां राष्ट्रीय आपदा मोचल बल (एनडीआरएफ) की टीम भी पहुंची है। एनडीआरएफ बचाव के लिए समानांतर बोरवेल कर रही है।