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नई दिल्ली,। देशभर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण और पढ़ाई के प्रति जागरूकता के लिए शनिवार से पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हो गई है। इस बार पोषण पखवाड़ा की थीम है- पोषण भी, पढ़ाई भी। इन 14 दिनों के दौरान देशभर में स्वस्थ पोषण संबंधी और स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं व बच्चों में जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

शनिवार सुबह केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज से पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में प्रारंभिक देखभाल, शिक्षा, पारंपरिक आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सही पोषण पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके लिए देशभर में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिसमें खाद्य प्रणालियों, स्वच्छता, एनीमिया प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा देश में अबतक 90 करोड़ से अधिक संवेदीकरण गतिविधियां आयोजित की गई हैं। उन्होंने आह्वान किया कि पोषण से जुड़ी आदत में बदलाव लाने में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आगे आएं। हम सब मिलकर एक सुपोषित भारत का निर्माण करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पोषण पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में 15 दिनों तक मनाया जाता है। इसी तरह, सितंबर के महीने को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अब तक मनाए गए पोषण माह और पखवाड़ा में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अग्रिम पंक्ति की संस्थाओं, मंत्रालयों के साथ-साथ आम लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गयी है।

नई दिल्ली,। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति को केन्द्र में रखकर देश के विकास की बात करते हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राज्य की महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण में ही महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में लोग महिलाओं की उम्र और धर्म के आधार पर पहचान कर उनका शोषण करते हैं। न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अब पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा। वे गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में विकसित भारत

एम्बेसडर समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दो सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा , ‘जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है? उनके आत्मविश्वास की कमी ही बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अगर वह दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं।

इससे पहले विकसित भारत समारोह में उन्होंने कहा कि देश में एक बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को केन्द्र में रखकर विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत एम्बेसडर समारोह में स्मृति ईरानी ने कहा कि इस सभा में आज 5000 महिलाओं की उम्मीद थी लेकिन उनकी भागीदारी दोगुनी रही। आज इन महिलाओं ने घोषणा की है कि वे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प में योगदान करेंगी। देश 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। विकास के नए मापदंड स्थापित करने में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय से विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को एकनाथ शिंदे गुट और महाराष्ट्र विधानसभा के सभापति को नोटिस जारी किया था। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा स्पीकर द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देने के फैसले को चुनौती दी है।

महाराष्ट्र के स्पीकर ने 10 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि जून, 2022 में शिंदे गुट को 55 में से 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में सुनील प्रभु को पार्टी का चीफ व्हिप नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर सुनील प्रभु को शिवसेना विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं था। जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी व्हाट्स ऐप के जरिये 12 घंटे से भी कम का समय दिया गया था। सभापति ने निर्णय दिया था कि भरत गोगावले को चीफ व्हिप और एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति सही थी।

उद्धव ठाकरे गुट ने 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर 7 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर की बीच हुई मुलाकात पर आपत्ति जताई थी। हलफनामे में कहा गया था कि मुख्यमंत्री समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने से पहले विधानसभा अध्यक्ष का उनसे मिलना गलत है।

नई दिल्ली,। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दिल्ली का पहला सफल हैंड ट्रांसप्लांट किया गया है। 45 वर्षीय व्यक्ति के दोनों हाथों का प्रत्यारोपण किया गया है। पेशे से पेंटर इस व्यक्ति ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। सर गंगा राम अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने सफलता पूर्वक हैंड ट्रांसप्लांट किया, जिसके बाद अब वो फिर से ब्रश थामते हुए पेंटिंग के सपनों को साकार कर सकेगा। जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के साथ इसका श्रेय उस महिला को जाता है, जिसके अंग दान की वजह से ये सब संभव हो पाया। ब्रेन डेड घोषित की जा चुकी एक महिला की वजह से न सिर्फ इस पेंटर बल्कि कई और लोगों को भी नई जिंदगी मिली है।

दिल्ली की ही रहने वाली एक महिला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। महिला ने जिंदा रहते हुए अपने अंगों को दान करने की घोषणा की थी और अपने अंगों को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी थी। उसके बाद पेंटर की नई जिंदगी का रास्ता निकाल लिया गया। सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित की गई महिला के अंग का इस्तेमाल करते हुए बाइलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट को सफलता पूर्वक अंजाम दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के लिए भाजपा विधायकों को निलंबित करने के दिल्ली विधानसभा के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान विशेषाधिकार समिति को आगे की कार्रवाई नहीं जारी रखनी चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा ने कहा था कि भाजपा के निलंबित सात विधायकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बिना देरी के खत्म हो जाएगी और उनका निलंबन असहमति के आवाज को खत्म करना कतई नहीं है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील सुधीर नंद्राजोग ने कहा कि विधायकों का निलंबन विपक्षी विधायकों के गलत आचरण के खिलाफ स्व-अनुशासन की एक प्रक्रिया है। नंद्राजोग ने सात विधायकों की ओर से दाखिल याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विधानसभा अपनी गरिमा बनाये रखने को लेकर विवेक का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा था कि जब विधायकों ने उप-राज्यपाल को माफी मांगते हुए पत्र लिखा तो उन्हें विधानसभा को भी ऐसा ही पत्र लिखना चाहिए था। तब कोर्ट ने विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता से कहा था कि इस मामले को सुलझाएं और विधानसभा को सम्मानपूर्वक पत्र लिखें।

सुनवाई के दौरान नंद्राजोग ने कहा था कि निलंबित विधायकों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा था कि विधायकों को निलंबित किए जाने को आम आदमी पार्टी के बहुमत के राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस मामले में विपक्ष के नेता भी बराबर के दोषी हैं लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। अगर असहमति की आवाज को बंद करना होता तो विपक्ष के नेता को भी निलंबित कर दिया जाता। नंद्राजोग ने कहा था कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस मामले में देरी इसलिए की जा रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। विशेषाधिकार समिति की देर करने की मंशा नहीं है। किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले इन विधायकों का पक्ष सुना जाएगा।

सात निलंबित विधायकों की ओर से 21 फरवरी को कहा गया था कि विधायकों ने उप-राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है। इन विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चित काल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते हैं। जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है। इस मामले में इन विधायकों की ये पहले सजा है, ऐसे में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।

दरअसल, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में भाजपा विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था। आप विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था।

नई दिल्ली,। उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी के पूर्व कांग्रेस सांसद राजेश कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। राजेश मिश्रा 2004 से 2009 के बीच वाराणसी से सांसद रहे हैं।

भाजपा में शामिल होने के बाद राजेश मिश्रा ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि इस बार वाराणसी लोकसभा सीट पर विपक्ष का जो प्रत्याशी होगा, उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में जो काम किया है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम भाग्यशाली हैं कि वह वाराणसी से सांसद हैं। पूरे दुनिया में मोदी ने देश का नाम रौशन किया है। राजेश कुमार मिश्रा के भदोही से टिकट मिलने की चर्चा है।