Category: मध्य प्रदेश

खरगोन। जिले के ऊन थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह फुटवेयर शॉप में आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। सभी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिवार की एक महिला 70 प्रतिशत तक जल गई है। उसे हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम केली में शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। यहां फुटवेयर की दुकान में महिला ने पूजा अर्चना की और इसके बाद काम में लग गई। कुछ देर बाद ही दुकान से अचानक आग की लपटे उठने लगी। देखते ही देखते आग फैल गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग दौड़े और आग बुझाने लगे। घर में 35 वर्षीय कन्हैया मिश्रीलाल, 30 वर्षीय पुष्पा, पांच वर्षीय पुत्री वेदांशी व सात वर्षीय पुत्र वेदांश आग की चपेट में आने से घायल हो गए। सूचना मिलने पर दमकल का गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पुष्पाबाई को इंदौर रैफर किया गया। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

भोपाल,। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने केंद्र और मप्र सरकार पर भर्ती परीक्षाओं और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला है। इसके साथ ही कमलनाथ ने नौजवानों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़कर इसे सफल बनाने का आह्वान भी किया है।

कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा इस समय देश और प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है – बेरोजगारी। केंद्र और राज्य सरकार न सिर्फ नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही हैं बल्कि उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि रोजगार देने की उनकी कोई नियत ही नहीं है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार की बातें सिर्फ विज्ञापन और पोस्टर तक सीमित रह गई है। प्रदेश का हाल यह है कि पहले तो कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती और अगर भर्ती परीक्षा होती है तो उसके रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते और जब रिजल्ट घोषित होते हैं तो उसमें भर्ती घोटाले के आरोप लग जाते हैं और जब यह आरोप लग जाते हैं तो सरकार घोटाले को दबाने की कोशिश करने लगती है। नतीजा यह होता है कि कोई प्रत्यक्ष बेरोजगार होता है तो कोई चयनित अभ्यर्थी के रूप में बेरोजगार होता है तो कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने के कारण बेरोजगार रह जाता है।

कमलनाथ ने आगे कहा कि देश और प्रदेश के नौजवानों की यही आवाज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में उठा रहे हैं और जनता का ध्यान समाज के असली मुद्दों की तरफ ले जा रहे हैं। ना कि उन मुद्दों की तरफ जो समाज को विभाजित करते हैं। समाज को जोड़ने की इसी पहल का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हम सबको इस यात्रा को सफल बनाना है ताकि खुशहाल मध्य प्रदेश और खुशहाल भारत का निर्माण संभव हो सके।

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में चारे की कमी के संबंध में टॉस्क फोर्स समिति गठित की है। यह जानकारी शुक्रवार को जनसम्पर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने दी।

उन्होंने बताया कि समिति में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास तथा अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी सदस्य नियुक्त किये गये हैं। समिति के सदस्य सचिव संचालक, संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी रहेंगे।

टॉस्क फोर्स समिति राज्य की चरनोई भूमि, गोठान, अवक्रमित वन क्षेत्र में चारा उत्पादन के रकबे को बढ़ाने के लिये स्व-सहायता समूह, कृषक उत्पादक समूह, संयुक्त प्रबंधन समिति, सहकारिता को सम्मिलित कर प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी। समिति भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के घटक चरी घास विकास (बीज उत्पादन, साइलेज उत्पादन, टोटल मिक्स राशन, चारा ब्लॉक बनाने या चारा भण्डारण) में निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी।

रांची। रांची प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। पीएमएलए के विशेष कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।

शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बजट सत्र में हेमंत सोरेन के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी। कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि 23 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन को विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाये। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की।

भोपाल। मध्य प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी। करीब 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश के 176 गोदामों पर न तो उपार्जन होगा और न ही इनमें गेहूं का भंडार किया जाएगा। कीट लगा खाद्यान्न रखने, सेंट्रल पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न देने में आनाकानी करने, समय पर न खोलने सहित अन्य गड़बड़ियों के कारण 176 गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।

यह कार्रवाई भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर गुरुवार को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिंग कॉर्पोरेशन (राज्य भंडार गृह निगम) द्वारा की गई है। प्रदेश के जिन 176 वेयरहाउस और गोदाम को ब्लैक लिस्टेड किया है, उनमें खंडवा जिले के दो वेयरहाउस शामिल हैं। एक पुनासा के पास पामाखेड़ी का मां नर्मदा वेयरहाउस है, जहां एफसीआई ने एप्रोच रोड की समस्या बताई। वहीं दूसरा वेयरहाउस खालवा का दिव्यशक्ति है, जो जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह का है। इस वेयरहाउस में तौलकांटे में गड़बड़ी होना बताया गया है।

गौरतलब है कि जबलपुर के गोदामों में गुणवत्ताहीन धान पाए जाने के मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पिछले दिनों उपार्जन नीति को लेकर आयोजित बैठक में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने बताया था कि कुछ गोदाम संचालकों द्वारा सेंट्रल पूल में खाद्यान्न का उठाव करने में अवरोध उत्पन्न किया गया। गोदामों को समय पर नहीं खोला, पहुंच मार्ग को जानबूझकर खराब किया और कीटोपचार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि गोदामों में रखा खाद्यान्न कीटग्रस्त हो गया।

निगम ने ऐसे गोदामों की सूची देते हुए इनमें उपार्जन केंद्र न खोलने और भंडारण नहीं करने के लिए निर्देशित किया था। इस आधार पर राज्य भंडार गृह निगम ने गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा कि वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन के दौरान उन गोदामों में न तो उपार्जन केंद्र खोले जाएं और न ही भंडारण किया जाए, जिन पर भारतीय खाद्य निगम ने आपत्ति जताई गई है। दरअसल, सेंट्रल पूल में समय पर परिदान न होने से खाद्यान्न के खराब होने की आशंका होती है और उसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर आता है।

ब्लैक लिस्टेड प्रमुख गोदाम

भोपाल- मूलचंद, ज्ञानवी, गिरिधर, बीएम और राजेश्वरी वेयरहाउस।

इंदौर – तुलसी नारायण गर्ग साइलो, ज्योति मिल, लक्ष्य, रघुवंश एग्रो फूड साइलो।

उज्जैन – चंदप्रभा, भवानी, नफीस, बालाजी, मंगलमूर्ति, याारदा, रिद्धि सिद्धी, राम बा, श्रीराम, चामंडेश्वरी, मधुसूदन, चंद्रावत, सदगुरु, रूद्र और महाकालेश्वर, शारदा, मां आशापुर और वैष्णव साइलो।

जबलपुर – स्पर्श, बेनी माधव, मां विद्या, राधिका, अन्नपूर्णा, नसीम एंड संस, शिवेरी, श्री सरस्वती, श्रीकृष्ण, वीके और नर्मदा एग्रो लाजिस्टिक्स।

भोपाल। नगर निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बुधवार को राजधानी भोपाल में ताज होटल के सामने बसी भदभदा बस्ती में रहने वाले 386 परिवारों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले इन्हें दो दिन की मोहलत दी गई थी। मोहलत खत्म होने के बाद बुधवार को नगर निगम का बुल्डोजर बस्ती पर चलना शुरू हो गया। पहले दिन झील के किनारे बने कच्चे-पक्के करीब 20 मकानों को जमींदोज किया गया। सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम करीब 6 बजे तक चली। गुरुवार को 100 मकानों को ढहाने का टारगेट सेट किया गया है। इधर, 150 परिवारों ने मुआवजा राशि लेकर खुद से मकानों को खाली कर दिया। वह अपने रिश्तेदारों और किराए के मकानों में शिफ्ट हो गए, जबकि आठ परिवारों के पास कोई ठिकाना न होने की वजह से उन्हें जवाहर चौक स्थित ट्रांजिट हाउस में शिफ्ट किया गया है।

इससे पहले सुबह 6 बजे नगर निगम अधिकारियों ने भदभदा बस्ती में अतिक्रमण विरोधी अमले के साथ डेरा डाल लिया था। निगम अमला अतिक्रमण हटाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा जेसीबी और पोकलेन मशीनों और 50 से ज्यादा डंपरों के साथ साथ पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा विरोध या हंगामा किए जाने पर बनने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए आठ थानों की पुलिस के साथ ही दो हजार से ज्यादा पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। हालात ये थे कि भदभदा बस्ती को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बस्ती की तरफ जाने वाली सड़कों को 500 से 800 मीटर पहले ही बेरीकेट लगार ब्लॉक कर दिया गया था। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अलावा किसी को बस्ती में आने-जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया को कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि दोपहर बाद मीडिया को बस्ती में जाने दिया गया।

गौरतलब है कि एनजीटी ने जिला प्रशासन सहित नगर निगम को बड़ी झील के कैचमेंट में बसी भदभदा बस्ती को हटाने का निर्देश दिया है। यह मामला बीते करीब चार सालों से एनजीटी में चल रहा है। एनजीटी में बस्ती में चिन्हित किए गए 386 कच्चे-पक्के (मकानों) अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। इस मामले मेंअगली सुनवाई 12 मार्च को होनी है, जिससे पहले निगम अतिक्रमणों को हटा रहा है। अतिक्रमण 19 फरवरी को हटाया जाना था, लिहाजा निगम ने तीन दिन पहले बस्ती में मुनादी करा लोगों को खुद ही शिफ्ट होने को कहा था। इसके बाद कलेक्टर ने 20 फरवरी तक खुद ही शिफ्ट होने की मोहलत दी। साथ ही निगम को गाड़ियां और अमला मुहैया करा शिफ्टिंग में लोगों की मदद करने को कहा था। साथ ही रहवासियों से साफ कर दिया था कि कोर्ट का आदेश है, जिसे हर हाल में अमल में लाया जाएगा। लेकिन, रहवासियों ने कलेक्टर के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। निगम अमला गाड़ियों के साथ बस्ती पहुंचा, लेकिन सारा दिन खड़े रहने के बाद भी एक भी परिवार बस्ती से शिफ्ट नहीं हुआ। लिहाजा नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रशासन ने रहवासियों को विस्थापन के लिए तीन विकल्प दिए थे। पहला एक-एक लाख रुपये मुआवजा। दूसरा 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ हाउसिंग फॉर ऑल के तहत मकानों का आवंटन। जबकि तीसरा विकल्प आचारपुरा के पास चांदपुर में जमीन और आर्थिक सहायता। हालांकि चांदपुर जाने को अधिकांश रहवासी तैयार नहीं हैं फिर भी कुछ लोगों ने चांदपुर जाने में दिलचस्पी दिखाई है।

– मुख्यमंत्री से मिले भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी

– गेहूँ खरीदी में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आगामी माहों में प्रदेश में लगभग 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है, जिससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिये भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड से समन्वय कर उपार्जन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भारतीय खाद्य निगम अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। दरअसल, भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वैस्ट जोन) दलजीत सिंह तथा महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। उन्होंने यहां समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मुलाकात कर गेहूं उपार्जन को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीदी केन्द्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ, नमी मापक यंत्र, बारदाना सहित अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश से अतिशेष गेहूं का परिदान लेकर कमी वाले राज्यों को भेजने की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

भोपाल,। उत्तर भारत में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर मध्यप्रदेश में 20 फरवरी से दिखाई देगा। इसके प्रभाव से ग्वालियर-चंबल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी से नमी आने की वजह से प्रदेश में बूंदाबांदी हो सकती है।

मध्यप्रदेश में इन दिनों हल्की सर्दी और कोहरे का मौसम चल रहा है, साथ ही कई जिलों में बादल भी छाए हुए हैं। शुक्रवार को छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और डिंडौरी जिलों में मौसम बदला रहा। बालाघाट जिले के मलाजखंड में हल्की बारिश भी हुई। शनिवार को जबलपुर, कटनी समेत 11 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा रहा। राजधानी भोपाल में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 फरवरी से फिर से बादल छाएंगे। इसके अगले 4 दिन तक बादल रहेंगे। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।

इधर, प्रदेश में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट दिखाई दे रही है। शुक्रवार की रात दतिया, ग्वालियर में न्यूनतम पारा 10° से नीचे रहा। पचमढ़ी में यह 11.2° दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम में 17.7° रिकॉर्ड हुआ। भोपाल में 15.4, इंदौर में 16.2, ग्वालियर में 9.5, जबलपुर में 14.2 और उज्जैन में 15.0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने शनिवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदला है। आज से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से 20-21 फरवरी को ग्वालियर-चंबल में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं।