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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को किरू जलविद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसर सहित देश भर में 30 स्थानों की तलाशी ली।

सीबीआई ने देश के विभिन्न शहरों में 30 स्थानों पर छापेमारी के लिए 100 अधिकारियों के साथ सुबह अपना अभियान शुरू किया। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक यह मामला किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

सत्यपाल मलिक 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। उस दौरान उन्होंने दावा किया था कि उन्हें परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

नई दिल्ली। मीरपुर बलिदान भवन समिति और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, नई दिल्ली ने आज पीओके वापस लेने का “संकल्प दिवस” मनाया।

कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उच्च न्यायालय जम्मू द्वारा 1947 में पीओजेके से विस्थापित 5300 परिवारों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत किया गया, जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के बाहर बसे हुए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पुनर्वास विकास पैकेज, 2015 के अंतर्गत पैकेज में शामिल किया गया है।

इस अवसर पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल (सेवानिवृत्त) भारत गुप्ता और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विद्याभूषण ने संबोधित किया। प्रेस कांफ्रेंस में 1947 में पीओजेके से विस्थापित परिवारों के सदस्यों ने विभाजन की व्यथा व कबायलियों द्वारा किये गए अत्याचारों के बारे में बताया।

जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा बताया गया कि 22 फरवरी, 1994 को भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि भारत के लोगों की ओर से दृढ़ता से घोषणा की जाती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एकीकृत हिस्सा रहा है और रहेगा और अलग करने के किसी भी प्रयास का देश के बाकी हिस्सों से इसका हर तरह से विरोध किया जाएगा। आज हम पाकिस्तान को भारत सरकार के कड़े फैसले की याद दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं।

मीरपुर बलिदान भवन समिति और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम, 1947 में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित होकर वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के बाहर रहने वाले 5300 परिवारों को प्रधानमंत्री राहत पैकेज 2015 के तहत 5.5 लाख रुपये पैकेज का लाभ दिए जाने के महत्वपूर्ण फैसले पर जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में दर्जा और अधिकार देने का भी निर्देश दिया, जो पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में बसे 1947 के पीओजेके के 26319 परिवारों को प्राप्त था और उनका पैकेज लाभ जल्द 6 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम महिदर मेहता, डॉ. सुदेश रतन, मदन मोहन गुप्ता, श्याम सुन्दर गुप्ता विशेष रूप से उपस्थति रहे। उन्होंने 1947 के पीओजेके के विस्थापित परिवारों की और से जम्मू-कश्मीर के न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार से यथाशीघ्र अपेक्षित अधिसूचना जारी करने का भी आग्रह किया गया। विस्थापन के समय के वास्तविक पीड़ितों में अभी केवल 2 से 3 प्रतिशत व्यक्ति जीवित हैं, जिनकी आयु भी 80 वर्ष से अधिक हो गयी है, वर्तमान सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करे तो जीवन के अंतिम समय में मान्यता मिलने से इन बुजुर्गों को संतोष होगा। कार्यक्रम के समापन पर पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर वापस लेने का जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम तथा मीरपुर बलिदान भवन समिति ने संकल्प लिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को अब सीआरपीएफ की ओर से दी जाने वाली देश की सबसे उच्च स्तर का सुरक्षा कवर दिया जाएगा। इसके बाद केवल एसपीजी की सुरक्षा का स्थान आता है, जिसे केवल प्रधानमंत्री को दिया जाता है।

इस सुरक्षा कवर में सीआरपीएफ कमांडो के साथ 55 कर्मी शामिल हैं, जो चौबीस घंटे सुरक्षा देते हैं। इस कवर में एक बुलेटप्रूफ गाड़ी और तीन शिफ्ट में एस्कॉर्ट भी शामिल है।

-समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया हुई सरल, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ का शुभारंभ

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को चार परिवर्तनकारी पोर्टल लॉन्च किए। इस पहल का उद्देश्य समाचार पत्र प्रकाशकों और टीवी चैनलों के लिए अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देकर व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना, सरकारी संचार में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, प्रामाणिक सरकारी वीडियो तक आसान पहुंच प्रदान करना और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) का एक व्यापक डेटाबेस बनाना है। इसके साथ सरकार को भविष्य में केबल टेलीविजन क्षेत्र में नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाना है।

इन पोर्टल सेवा में पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के पंजीकरण में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल, पारदर्शी एम्पैनलमेंट मीडिया योजना और ई-बिलिंग प्रणाली, सरकारी वीडियो के लिए एकीकृत हब और एलसीओ के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर शामिल है।

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जाता है, जहां वैश्विक कंपनियां व्यवसाय स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने परिवर्तनकारी शासन और आर्थिक सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत में व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा व्यवसायों और नए उद्यमियों दोनों से निवेश में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र फला-फूला है, जिसमें स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापार करने में आसानी में सुधार की दिशा में सरकार की उपलब्धियों की मान्यता के बारे में विस्तार से बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन्हें विश्व स्तर पर मान्यता मिली है, जैसा कि विश्व बैंक के व्यापार करने में आसानी सूचकांक और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जैसे अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में इसकी बेहतर रैंकिंग से पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसे प्लेटफार्मों की सफलता एमएसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए समान अवसर बनाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने न केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है बल्कि मानसिकता परिवर्तन को बढ़ावा देने, उद्यमियों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार के रूप में मान्यता देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इस दृष्टिकोण से धन सृजन, नौकरी के अवसर और उच्च आय में वृद्धि हुई है, जिससे देश के समग्र कल्याण और विकास को लाभ हुआ है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने अपने संबोधन में कहा कि इन पहलों से हमें मीडिया के साथ अपने जुड़ाव को सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे न केवल पारदर्शिता और नवप्रवर्तन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी।