खरी दुनिया

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  • प्रधानमंत्री मोदी का काशी में भव्य स्वागत, ढ़ोल नगाड़े की थाप पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा

    प्रधानमंत्री मोदी का काशी में भव्य स्वागत, ढ़ोल नगाड़े की थाप पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा

    – प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शाम से स्वागत प्वांइट पर डटे रहे कार्यकर्ता

    – पार्टी के नेता एवं विधायक देरशाम तक कार्यकर्ताओं का बढ़ाते रहे उत्साह

    वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार रात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से बरेका स्थित गेस्ट हाउस तक प्रधानमंत्री का स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने जय-जय श्रीराम, हर-हर महादेव के परम्परागत उद्घोष के बीच पुष्पवर्षा की। प्रधानमंत्री का काफिला भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर धीरे-धीरे ही आगे बढ़ता रहा। एयरपोर्ट से बरेका तक सड़क के दोनों छोर पर खड़े नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहनों के काफिले में प्रधानमंत्री को देख मोदी-मोदी का गगनभेदी नारा भी लगाया। अपनी काशी के नागरिकों का दुलार और प्यार देख गदगद प्रधानमंत्री भी कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते रहे।

    शंखध्वनि, पुष्पवर्षा के बीच पीएम का काफिला आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा ने 06 स्थानों पर स्वागत स्थल बनाकर ब्लॉक में विभाजित किया था। एयरपोर्ट के बाहर पिंडरा विधायक डॉ अवधेश सिंह के नेतृत्व में पिंडरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े, डमरू दल, शंखनाद एवं पुष्पवर्षा कर पीएम का स्वागत किया। इसी तरह एयरपोर्ट से आगे प्राइमरी स्कूल पर अजगरा विधायक टी.राम के नेतृत्व में अजगरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्य मार्ग पर शिवपुर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के नेतृत्व में शिवपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं, अतुलानंद स्कूल पर शहर उत्तरी के विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल के नेतृत्व में उत्तरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं, बीएलडब्ल्यू रेलवे स्टेशन के सामने एफसीआई गोदाम के पास कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस के सामने जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के नेतृत्व में रोहनियां विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने पीएम का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री को गेस्टहाउस में पहुंचाने के बाद सीएम योगी सर्किट हाउस रात्रि विश्राम के लिए रवाना हुए।

    प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कार्यकर्ता स्वागत प्वाइंट पर डटे रहे। पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री के देर शाम शहर में आने तक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे। एयरपोर्ट से बरेका गेस्टहाउस जाते समय प्रधानमंत्री ने फुलवरिया फ्लाईओवर पर कार से उतर कर इसका निरीक्षण किया।

  • मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : सिविल वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की सुनवाई जारी

    मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : सिविल वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की सुनवाई जारी

    प्रयागराज। मथुरा कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई जारी है। शुक्रवार 23 फरवरी को भी दो बजे से होगी।

    भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व अन्य सहित 18 सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ कर रही है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता पर की गई आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की। कहा कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 की किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसको लेकर कोई वाद अदालत को सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए सिविल वाद निरस्त किए जाय।

    उन्होंने आजादी से पहले दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते का हवाला दिया और कहा इस आधार पर भी सिविल वाद खारिज किया जाय। अदालत से तय मामले को दुबारा अदालत में नहीं उठाया जा सकता। यह भी कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद वक्फ संपत्ति है। जिसको लेकर सिविल अदालत को विवाद की सुनवाई का अधिकार नहीं है। दो घंटे की लम्बी बहस के बाद समयाभाव के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। आगे की सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।

    सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी ने पक्ष नहीं रखा। अन्य विपक्षियों की तरफ से अधिवक्ता नसीरूज्जमा, हरे राम त्रिपाठी, प्रणय ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता वजाहत हुसैन खान, एमके सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल व आकांक्षा शर्मा के अलावा वादी पक्ष के तमाम अधिवक्ता व पक्षकार मौजूद थे।

  • बर्खास्त श्रमिक की पुन: नियुक्ति में खानापूर्ति, हाईकोर्ट ने जारी किए अवमानना नोटिस

    बर्खास्त श्रमिक की पुन: नियुक्ति में खानापूर्ति, हाईकोर्ट ने जारी किए अवमानना नोटिस

    जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के कई सालों बाद श्रमिक को पुन: नियुक्ति देने में खानापूर्ति करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने श्रम सचिव, जयपुर कलेक्टर, एसडीओ दूदू, मोटर गैराज नियंत्रक और अतिरिक्त श्रम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा कि श्रमिक को पुन: नियुक्ति प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए देने के आदेश जारी किए गए है, यह लेबर कोर्ट की ओर से आदेश के अनुरूप नहीं है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश रामस्वरूप शर्मा की याचिका पर दिए।

    अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता का नियुक्ति पत्र पेश किया गया। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तन्मय ढंड ने कहा की यह नियुक्ति आदेश अदालत की आंख में धूल झोंकने वाला है और अदालती आदेश के अनुरूप भी नहीं है। लेबर कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर व एसडीएम दूदू को निर्देश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता श्रमिक को 7 मई, 2015 से सेवा में मानते हुए बहाल करे और वह इस दौरान का पचास फीसदी वेतन भी प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि यह आदेश प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए नियुक्ति का है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस नियुक्ति आदेश को प्रथम दृष्टया गलत मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार ने श्रमिक पद से 7 मई 2015 को आदेश जारी कर सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसे उसने लेबर कोर्ट में चुनौती दी। लेबर कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को उसकी बर्खास्तगी को रद्द करते हुए जयपुर जिला कलेक्टर व एसडीएम दूदू को निर्देश दिया कि वे उसे 7 मई 2015 से ही सेवा में मानते हुए बहाल करें और वह इस दौरान का 50 फीसदी वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। लेबर कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन अदालत ने लेबर कोर्ट के आदेश को सही माना। गत सुनवाई को अदालत ने आदेश की पालना नहीं करने पर मुख्य सचिव को तलब किया था।

  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जयपुर में मणिपाल प्रीमियर लीग का करेंगे उद्घाटन

    पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जयपुर में मणिपाल प्रीमियर लीग का करेंगे उद्घाटन

    जयपुर। मणिपाल हॉस्पिटल ग्रुप के सभी हॉस्पिटल मणिपाल प्रिमियर लीग में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे। जिसमें छह महिलाओं की टीम के साथ 12 पुरुषों की टीम इसमें हिस्सा लेंगी। ये आयोजन 22 फरवरी से 24 फरवरी हो रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य टीम वर्क एवं एकता को बढ़ावा देना है।

    मणिपाल हेल्थ एन्टरप्राईजेज के सीओओ कार्तिक राजगोपाल ने बताया कि ग्रुप सामाजिक दायित्व के तहत एक क्रिकेट लीग का आयोजन कराने जा रहा है जिससे कि बच्चों और समाज में खेलों के प्रति रुझान बढ़े और शिक्षा के साथ-साथ खेलो पर ध्यान दिया जा सके जिससे बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में वृद्धि हो। इसी कार्यक्रम के तहत बाल आश्रम के कुछ बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है जिनके साथ पूर्व क्रिकेटर मो. कैफ अपना कुछ समय बितायेंगे एवं उनके साथ क्रिकेट खेलकर उन्हे क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

    प्रमोद आलागुरू सीओओ, नॉर्थ वेस्ट रीजन मणिपाल हॉस्पिटल्स् ने कार्यक्रम के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपाल हॉस्पिटल के कर्मचारी डॉक्टर्स, नर्सिंग एवं ग्राउण्ड वर्किंग स्टॉफ इसमें हिस्सा ले रहे है। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा भारत की संस्कृति को आपस में साझा करने का मौका मिलता है साथ ही इसमें और दृढ़ता आती है। मणिपाल हॉस्पिटल्स् इस तरह के आयोजन कराता आ रहा है।

    रंजन ठाकुर मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर के डायरेक्टर ने बताया की यह सभी मैच जयपुर के सॉलफील एकेडमी में आयोजित किये जा रहे है। इस प्रीमियर लीग की शुरुआत 23 फरवरी को प्रातः 8 बजे मो. कैफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर के द्वारा की जा रही है।

  • रासुका में समीक्षा के आधार पर हिरासत अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती : हाईकोर्ट

    रासुका में समीक्षा के आधार पर हिरासत अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती : हाईकोर्ट

    -कहा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, याची को रिहा करने का दिया निर्देश

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 12(1) के तहत राज्य सरकार हिरासत की अवधि को समीक्षा के आधार पर आगे नहीं बढ़ा सकती है। किसी भी आरोपी की हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए नए आदेश पारित करना आवश्यक है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कानपुर के याची मोहम्मद असीम उर्फ पप्पू स्मार्ट व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा याची की हिरासत की अवधि तीन महीने के लिए थी। इस अवधि के बाद हिरासत अवधि को समीक्षा के आधार पर बढ़ाई गई। नया आदेश पारित नहीं किया गया। लिहाजा, याची किसी अन्य मामले में हिरासत में न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

    मामले में जिला मजिस्ट्रेट कानपुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत आदेश पारित कर याची को तीन महीने में हिरासत में ले लिया था। तीन महीने की अवधि में हिरासत में रखने के लिए मामले को सलाहकार बोर्ड के पास भेजा गया था। राज्य सरकार की ओर से इसकी पुष्टि हो गई। याची को पहले तीन महीने के बाद छह महीने, फिर नौ महीने और फिर 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत बढ़ा दी गई।

    याची अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के पास हिरासत की अवधि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह भी कहा कि तीन महीने की प्रारंभिक अवधि के बाद किसी भी संशोधन और हिरासत को रद्द किया जा सकता है। सरकारी अधिवक्ता ने चेरूकुरी मणि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। कहा कि प्रत्येक तीन महीने की अवधि के अंत में हिरासत अवधि को बढ़ाया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि हिरासत आदेश की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और उस समीक्षा के अधार पर हिरासत की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने याची को रिहा करने का निर्देश दिया।

  • ईडी ने केजरीवाल को सातवीं बार समन भेजा, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया

    ईडी ने केजरीवाल को सातवीं बार समन भेजा, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया

    नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में सातवीं बार समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

    ईडी मुख्यमंत्री को इससे पहले भी छह बार समन भेज चुकी है, लेकिन वह किसी न किसी वजह से ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

    उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस वर्ष 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अभी जेल में हैं।

  • केन्द्र सरकार चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु बनाना चाहती है: कांग्रेस

    केन्द्र सरकार चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु बनाना चाहती है: कांग्रेस

    नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार चुनाव से पहले पार्टी को आर्थिक तौर पर पंगु बनाना चाहती है। पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार और आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस के बैंक खातों से 65.8 करोड़ रुपए चोरी किए।

    कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पार्टी महासचिवों जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल के साथ आज पत्रकार वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाये। पूरे मामले की जानकारी देते हुए माकन ने कहा कि कांग्रेस को 2018-19 में 142.83 करोड़ रुपये का चंदा मिला था। इसमें से सिर्फ 14.49 लाख रुपये हमारे विधायकों और सांसदों की एक महीने की सैलरी से मिले थे। 14 लाख रुपये कैश में आने की वजह से हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगा दी गई।

    हमें 31 दिसंबर तक अपने खातों की जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। हमने 2 फरवरी 2019 को यह जानकारी दी। ऐसे में सारे पैसे पर यह पेनल्टी लगाई गई। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मामले में 5 साल बाद सरकार और आयकर विभाग जागा है और वे भी तब जब चुनाव सिर पर हैं। ये कहां का न्याय है? ये कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश है ताकि हमलोग चुनाव न लड़ पाएं। अगर हमारे खाते फ्रीज हो जाएंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, प्रचार कैसे करेंगे?

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी कर दी गई थी। मोदी सरकार चाहती थी कि पार्टियां चुनाव न लड़ पाएं। ठीक उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों पर ‘कर हमला’ किया गया है। इसका एक ही मकसद है- कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए और हम चुनाव न लड़ पाएं।

  • सपा के पांच और बसपा के दो पूर्व विधायक भाजपा में शामिल

    सपा के पांच और बसपा के दो पूर्व विधायक भाजपा में शामिल

    लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी एवं उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के समक्ष बुधवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सपा, बसपा व कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में कई सपा के एक पूर्व सांसद समेत सपा के पांच एवं बसपा के दो पूर्व विधायक समेत प्रदेश स्तर के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने विभिन्न दलों से आए नेताओं का पटका पहनकार स्वागत किया।

    इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 10 साल केन्द्र और 7 वर्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व भाजपा सरकार की सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण की नीति के कारण जनमानस का स्नेह, समर्थन एवं विश्वास लगातार भाजपा के प्रति बढ़ रहा है।

    उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज विश्व पटल पर भारत की धाक भी बढ़ी है। धमक भी बढ़ी है। आज मोदी की गारन्टी विश्वास की गारन्टी है। खुशहाली की गारन्टी है। मिशन 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए मिलकर काम करना है।

    भाजपा में शामिल होने वाले प्रमुख नेता

    प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष सपा के पूर्व सांसद शीशराम सिंह रवि, सपा के पूर्व विधायक कालीचरन सोनकर, बसपा के पूर्व एमएलसी अनिल कुमार अवाना, सपा के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर, सपा से पूर्व विधायक अम्बेश कुमारी, सपा के पूर्व विधायक भोनूराम सोनकर व सपा के पूर्व विधायक डॉ. राम प्रकाश कुशवाहा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बसपा के पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉ. दानिश कमाल और बसपा से तीन बार विधायक छब्बू पटेल भी भाजपा में शामिल हुए।

    भाजपा में शामिल होने वाले अन्य नेतागण

    सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह राणा की पुत्री प्रियम्वदा राणा, सपा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉ. ऋचा सिंह , फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेन्टस वेलफेयर ऐसोसिएशन के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरिओम कठेरिया, पूर्व सांसद स्वर्गीय रामनाथ दुबे के पुत्र राजेश कुमार दुबे, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कोरी, बहुजन समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखलाल गौतम, झांसी से बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आर.के. अहिरवार, बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा परिवार में शामिल हुए।

    इसके अलावा बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा (ललितपुर), सपा के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी मनोज कुमार यादव (जौनपुर), पूर्व प्रदेश सचिव सपा छात्रसभा विवेक यादव (जौनपुर), सपा के सुल्तानपुर जिला उपाध्यक्ष अफजल अंसारी, सपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव रेनु बाला, व दीपक कुमार गुप्ता प्रमुख रूप से अपने समर्थकों के साथ सम्मिलित हुए।

    भाजपा में शामिल होने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष

    झांसी से डॉ. अरूण मिश्रा, मेंडू हाथरस से सचेन्द्र कुशवाहा, मुण्डरेवा बस्ती से सुनील सिंह, सादाबाद हाथरस से हेमलता, भरगेंन कासगंज से चमन खां, मोहनपुर कासगंज से पुनीत यादव, सिढ़पुरा कासगंज से कंचन गुप्ता, उसावां बदायूं से प्रियंका चौहान अपने समर्थको के साथ भाजपा परिवार में सम्मिलित हुए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य व पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

  • मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुनवाई को लेकर फैसला दो मार्च को

    मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुनवाई को लेकर फैसला दो मार्च को

    नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका लंबित रहने के दौरान सुनवाई कर सकता है कि नहीं, इस पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने इस मसले पर अब दो मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

    दरअसल, पहले की सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने कहा था कि जमानत याचिका पर एक साथ दो कोर्ट में सुनवाई कैसे हो सकती है। दोनों जांच एजेंसियों ने कहा कि मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका लंबित है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है।

    सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

  • हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल की याचिका पर पूर्व सैन्य अधिकारी को नोटिस

    हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल की याचिका पर पूर्व सैन्य अधिकारी को नोटिस

    नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की 2001 में सेना के एक पूर्व अधिकारी को बदनाम करने के मामले में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।

    सुनवाई के दौरान आज तेजपाल और बहल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक दोनों ने एक अंग्रेजी अखबार में बिना शर्त माफी मांगी थी। इसके अलावा दोनों ने दस-दस लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान जनरल एमएस अहलूवालिया की ओर से कोई मौजूद नहीं था। तब कोर्ट ने कहा कि वो याचिकाकर्ताओं की याचिका मंजूर कर सकता है, अगर दूसरा पक्ष भी मौजूद हो। तब लूथरा ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि दूसरा पक्ष उपस्थित हो जाए लेकिन जनरल अहलूवालिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट ने अहलूवालिया को नोटिस जारी कर पेश होने का निर्देश दिया।

    12 जनवरी को तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि इस मामले में एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में बिना शर्त माफी मांगेंगे। दरअसल, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 21 जुलाई 2023 को सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को आदेश दिया था कि वो मेजर जनरल अहलूवालिया को बदनाम करने की एवज में दो करोड़ रुपये का मुआवजा दें।

    सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने हाई कोर्ट से कहा था कि वे दस-दस लाख रुपये हाई कोर्ट में जमा कराने को तैयार हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि दस-दस लाख रुपये की रकम दो हफ्ते में जमा कराएं। मार्च 2001 में तहलका में एक खबर चलाई थी कि अहलूवालिया ने नए रक्षा उपकरणों को आयात किए जाने वाली डील में एक भ्रष्ट बिचौलिये की भूमिका निभाई। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि अहलूवालिया की छवि न केवल आम लोगों की नजर में खराब हुई बल्कि उन आरोपों से वे उबर नहीं पाए। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ तेजपाल और बहल ने पुनर्विचार याचिका के रूप में चुनौती दी। सिंगल बेंच ने दोनों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

    उल्लेखनीय है कि मेजर जनरल अहलूवालिया ने मानहानि याचिका में जी टेलीफिल्म लिमिटेड, इसके चेयरमैन सुभाष चंद्रा और पूर्व सीईओ संदीप गोयल को भी आरोपित बनाया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया।