Category: देश

  • सर्वोच्च न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनाए निर्णय से किसान आंदोलन को मिली नई ऊर्जा : अखिलेश

    सर्वोच्च न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनाए निर्णय से किसान आंदोलन को मिली नई ऊर्जा : अखिलेश

    लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया (एक्स) अकाउंट से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने पर सही ठहराते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के लिए अपने संदेश में लिखा कि कोर्ट का फैसला किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा देने वाला है।

    अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय किसान-मजदूर भाइयों। ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किये जाने से किसान आंदोलन के अंदर एक नई ऊर्जा आई है क्योंकि इन तथाकथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछले दरवाजे से भाजपा की हथेली गरम करके खेती-किसानी से जुड़े कारोबारों पर कब्जा करके अपना व्यापारिक स्वार्थ साधना चाहते थे,अब वो भाजपा को चंदा नहीं देंगे। भाजपा पैसे के लालच में गांव,गरीब,किसान,मज़दूर का जो हक मार रही थी, वो सब अब धीरे-धीरे खत्म होगा।

    उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अब ये बात किसानों-मजदूरों व भाजपा विरोधी लोगों द्वारा देश के हर गाँव,गली,मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए कि ‘भाजपा’ कैसे अमीरों से पैसे लेकर आम जनता के ख़िलाफ़ साज़िश रचती है और भावनात्मक रूप से भोली-भाली आम जनता का शोषण करके अपना उल्लू सीधा करती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के झूठे आरोपों पर जब किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है, तो पैसे लेकर किसान-मजदूर विरोधी नीतियां बनाने पर तो भाजपा के सभी सांसदों की सामूहिक सदस्यता चली जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ‘दाने बाँटकर खेत लूटनेवाली भाजपा’ का मुखौटा अब उतर गया है। जनता जीतेगी, भाजपा हारेगी! हम सब साथ हैं।

    अखिलेश यादव ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ-साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। जीवन देनेवाले,जीवन लेनेवाले लोगों का अब अंत समय आ गया है।

  • आप का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- कार्यालय के लिए 2015 में उसे आवंटित की गई थी जमीन

    आप का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- कार्यालय के लिए 2015 में उसे आवंटित की गई थी जमीन

    नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राऊज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय की जमीन विवाद के मामले पर पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। पार्टी ने हलफनामा में कहा है कि पार्टी कार्यालय जिस जमीन पर बना है, वह कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है, क्योंकि उन्हें यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी।

    आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वह जगह खाली करने को तैयार है, लेकिन अदालत से यह अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

    आप की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वह फौरन इस जगह को खाली कर देती है तो उनके पार्टी दफ्तर के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है जबकि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। पार्टी का कहना है कि पांच दूसरे राष्ट्रीय दल भी दिल्ली स्थित अपने दफ्तरों में जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें भी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित की जाए।

  • मुख्यमंत्री ने अलीपुर पेंट फैक्टरी के अग्नि पीड़ितों के लिए किया आर्थिक मदद का ऐलान

    मुख्यमंत्री ने अलीपुर पेंट फैक्टरी के अग्नि पीड़ितों के लिए किया आर्थिक मदद का ऐलान

    नई दिल्ली। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गुरुवार शाम जिस पेंट फैक्टरी में आग लगने की घटना हुई थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को वहां का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए पॉलिसी के अनुसार आकलन किया जाएगा।

    जानकारी के मुताबिक अब भी कई लोग लापता हैं, जिनका परिवार घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह भी सामने आया है कि इस अवैध फैक्टरी की लोग पहले भी शिकायत कर चुके थे। लोगों की जान बचाने वाला जख्मी एक पुलिसकर्मी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है।

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी।

    स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के दौरान धुंए का गुबार कई किलोमीटर तक देखा गया। आग की चपेट में पास ही स्थित नशामुक्ति केंद्र और आसपास की दुकानों सहित कई वाहन भी आ गए। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग ने काफी देर तक कूलिंग का काम किया और सर्च ऑपरेशन भी चलाया, जिसके बाद लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा।

    उल्लेखनीय है कि गुरुवार शाम करीब पांच अलीपुर में स्थित पेंट की फैक्टरी (जिसे गोदाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था) में भीषण आग लग गई थी। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पहले इसकी चपेट में आने से छह लोगों की मौत की बात सामने आई थी, जिसकी संख्या बाद में बढ़कर 11 हो गई।

  • किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है सपा : शिवपाल

    किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है सपा : शिवपाल

    इटावा। समाजवादी पार्टी(सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि सपा किसानों के आन्दोलन के साथ खड़ी है।

    उन्होंने विधानसभा क्षेत्र जसवंतनगर में पत्रकारों से बात करते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कहा कि दो साल पहले भी किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था,जिसमें कई किसानों की जानें गईं थी।

    उन्होंने कहा कि किसानों के आन्दोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा था और किसानों की मांगे माननी पड़ी थी,लेकिन सरकार ने अभी तक एमएसपी नहीं दी है, जिसके कारण विवश किसानों को फिर से आंदोलन करना पड़ा है। सरकार उन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले चलवा रही है हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों पर इस तरह की बर्बरता करने वाले लोगों को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है।

    सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि इस सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। युवा और किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और उन्होंने भाजपा के एक बड़बोले नेता को हराया थ।

    वह स्वामी प्रसाद मौर्य को सेक्युलर नेता बताते हुए कहा कि वह सपा के साथ हैं,हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करके निपटा लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के एलान पर कहा कि वह (स्वामी प्रसाद मौर्य) सीनियर नेता हैं,अगर उन्हें कोई नाराजगी है तो हमलोग एक साथ बैठकर निपटा लेंगे।

    उन्होंने कहा कि यूपी में लोकनिर्माण विभाग की ओर से सड़कों के गड्ढा भरने में चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इस सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार है। यह सरकार पिछले सात वर्षों से सिर्फ गड्ढे ही भर रही है,फिर भी सड़कों के गड्ढे खत्म नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रोल बॉण्ड को खत्म करने के फैसले को शिवपाल यादव ने स्वागत योग्य बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए इसे लागू किया था।

  • मुख्यमंत्री योगी के विजन से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डर प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू

    मुख्यमंत्री योगी के विजन से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डर प्लॉट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू

    – जीबीसी 4.0 के बाद ग्रेटर नोएडा में 8 प्रकार के बिल्डर प्लॉट्स की होगी बड़े स्तर पर नीलामी, लगेगी अरबों रुपये की बोली

    ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समेकित विकास का खाका खींच रही योगी सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-4.0) के आयोजन के साथ ही ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाउसिंग व कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में, मुख्यमंत्री योगी के विजन अनुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 8 प्रकार के बिल्डर प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    उल्लेखनीय है कि 18215 से लेकर 38711 स्क्वेयर मीटर प्रसार क्षेत्र वाले इन प्लॉट्स का रिजर्व प्राइस 83.78 करोड़ रुपए से लेकर 178.34 करोड़ रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। खास बात यह भी है कि बिल्डर प्लॉट आवंटन स्कीम के जरिए जिन प्लॉट्स का ऑक्शन किया जाएगा वह ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट के पास ही स्थित हैं। साथ ही, जिन सेक्टर्स में इस स्कीम के जरिए बिल्डर प्लॉट्स की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा वह कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहद अहम होगी। फिलहाल, इस स्कीम के तहत ई-ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए जिन प्लॉट्स की नीलामी होनी है उनकी ब्रोशर डाउनलोडिंग व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा 1 अप्रैल 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

    सेक्टर 12 व सिग्मा-3 समेत कई सेक्टर के प्लॉट्स होंगे आवंटित

    मुख्यमंत्री योगी के विजन अनुसार, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 8 प्रकार के बिल्डर प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है उनमें म्यू (एमयू), ओमीक्रॉन-1ए, इटा-02, सिग्मा-3 सेक्टर 36 व सेक्टर 12 प्रमुख हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत म्यू सेक्टर के प्लॉट नंबर जीएच-02ई (जिसका वर्ग क्षेत्र 18215 स्क्वेयर मीटर निर्धारित है) का रिजर्व्ड प्राइस 87.78 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी प्रकार ओमीक्रॉन-1ए सेक्टर में प्लॉट जीएच-01/जीएच01ए (जो कि 30470.52 स्क्वेयर मीटर में फैला है) का रिजर्व्ड प्राइस 140.16 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, इटा-02 सेक्टर के प्लॉट नंबर जीएच01ए (जोकि 28265 वर्ग मीटर में फैला है) का रिजर्व्ड प्राइस 143.02 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वहीं, सिग्मा-3 सेक्टर के प्लॉट नंबर 151 (जो कि 30000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है) का रिजर्व प्राइस 138 करोड़ तथा प्लॉट नंबर 207 (जो कि 38771 मीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और स्कीम के तहत आवंटित होने वाला सबसे बड़े प्रसार क्षेत्र वाला प्लॉट है) का रिजर्व प्राइस 178.34 करोड़ रुपये रखा गई है जो कि सर्वाधिक है।

    सेक्टर 12 के 2 प्लॉट्स का भी प्रक्रिया के जरिए होगा ऑक्शन

    ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिन 8 चिह्नित बिल्डर प्लॉट्स के ई-ऑक्शन की प्रक्रिया जीबीसी-4.0 के बाद पूरी की जाएगी उनमें ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 12 के दो केटेगरी के प्लॉट्स भी शामिल हैं। इनमें से सेक्टर 12 के जीएच-01/बी, सी, डी, ई, जे व के में 32350 वर्ग मीटर के प्लॉट भी शामिल हैं जिनका रिजर्व्ड प्राइस 130.05 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, सेक्टर 12 के ही जीएच-01/एफ, जी, एच व आई में 22558 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले प्लॉट का रिजर्व प्राइस 90.68 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेक्टर 36 के प्लॉट बी-255 (जिसका 13938.50 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रसार है) का रिजर्व प्राइस 67.32 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो कि स्कीम के तहत सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे कम रिजर्व प्राइस वाला प्लॉट है।

    उल्लेखनीय है कि यह सभी प्लॉट्स जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित होने के कारण बेहतर कनेक्टिविटी युक्त हैं और यही कारण है कि भविष्य में इन क्षेत्रों का पौश रेजिडेंशियल व कमर्शियल एरिया के रूप में विकास सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसे में, योगी सरकार ने इन प्लॉट्स की क्षमता को पहचानते हुए अभी से इस क्षेत्र का विकास शुरू कर दिया है।

  • नियंत्रण रेखा पर दो अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की

    पुंछ। जिले की नियंत्रण रेखा पर दो अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश की गई। दोनों जगहों पर रेखा पर तैनात सतर्क सेना के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे वापस भागने को मजबूर कर दिया। इसी बीच पुंछ के चक्कां दा बाग में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकत देखे जाने की भी सूचना मिली। इन तीन घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षाबलों ने संबंधित इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है।

    जिले के गुलपुर सेक्टर के सलोतरी और मेंढर के बलनोई में पाकिस्तान की ओर से दो ड्रोनों ने घुसपैठ की कोशिश की लेकिन सेना के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी करने पर दोनों ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गए। इसके बाद सेना के जवानों ने दोनों इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन ने भारतीय सीमा में हथियार या नशीले पदार्थों की कोई खेप तो नहीं गिराई है।

    अधिकारियों ने बताया कि सेना ने सुबह दो कार्गाेकॉप्टर (ड्रोन) को बलनोई इलाके में प्रवेश करते देखा। सेना ने जब ड्रोन पर गोलीबारी की तो वे वापस चले गए। इसी तरह लगभग उसी समय गुलपुर सेक्टर में तैनात सैनिकों ने दो ड्रोन को घुसपैठ करते दिखे। यहां भी गोलीबारी के बाद दोनों लौट गए।

    इससे पहले 12 फरवरी को पुंछ के मनकोट इलाके में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया था। जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थ और हथियार की तस्करी के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

  • कांग्रेस के बैंक खातों से हटा प्रतिबंध

    कांग्रेस के बैंक खातों से हटा प्रतिबंध

    नई दिल्ली। कांग्रेस के बैंक खातों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि आयकर अपीलीय अधिकरण में सुनवाई लंबित रहने तक कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को बुधवार तक हटा दिया गया है।

    इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया था कि मोदी सरकार के इशारे से देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने कहा कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है।

    माकन ने कहा था कि बैंक खाते तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के फ्रीज होने चाहिए, क्योंकि जो असंवैधानिक कॉर्पोरेट बांड उन्होंने अपने खातों में डाल रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असंवैधानिक हैं। हमारे खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन से जुटाया गया पैसा है। इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है। इस कदम से स्पष्ट है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है देश में ‘वन पार्टी सिस्टम’ लाने का प्रयास किया जा रहा है।

    माकन ने कहा कि हमें 31 दिसंबर, 2019 तक अपने अकाउंट्स जमा करने थे, लेकिन हमें कुछ देर हो गई। इस वजह से हमारे खातों को सील कर दिया गया। 2018-19 चुनाव का वक्त था, जिसमें कांग्रेस के 199 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसमें हमारे विधायकों और सांसदों ने सिर्फ 14 लाख 40 हजार रुपये कैश में जमा किए थे, जो उनका वेतन था। इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगा दी गई।

  • मऊ एसपी अविनाश पाण्डेय के कार्यकाल मे ही आगामी चुनाव चाहता है विपक्ष

    मऊ एसपी अविनाश पाण्डेय के कार्यकाल मे ही आगामी चुनाव चाहता है विपक्ष

    — घोसी विधान सभा के उपचुनाव मे समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की जीत को एसपी अविनाश पाण्डेय की ईमानदारी मे गिन रहा विपक्ष

    ( ब्रह्मा नन्द पाण्डेय)

    मऊ( खरी दुनिया)। एसपी अविनाश पाण्डेय की कार्य प्रणाली लोगो मे उनकी सराहना का कारण बनती देखी जा रही है। वर्ष २०२३ मे घोसी विधान सभा की सीट पर हुए उपचुनाव और उसके परिणाम को देखते हुए विपक्ष एसपी अविनाश पाण्डेय के ही नेतृत्व मे इस वर्ष लोकसभा का चुनाव देखना चाहता है।


    पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे पदीय अधिकारों और कर्तव्यो को लोगो मे उनकी सराहना का कारण बनते देखा जा रहा है। पब्लिक तो पब्लिक, राजनीतिक हलके मे मौजूद विपक्ष भी इनकी कार्य प्रणाली की चर्चा करते थक नही रहा है।

    राजनितिक हलके से छन कर आ रही चर्चाओ के अनुसार गैर भाजपा दलों मे एसपी अविनाश पाण्डेय की कार्यप्रणाली खूब सराही जा रही है।

    विपक्ष इस बात पर जोर डालता देखा जा रहा है कि आगामी लोकसभा सभा चुनाव भी जिले के ईमानदार कर्तब्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के ही करकाल मे सम्पन्न हो।

    लोगो मे एसपी की ईमानदारी की चर्चा इतनी है कि पूछिए मत, साहब के कार्यकाल मे ही बीते वर्ष घोसी विधान सभा सीट पर हुए उपचुनाव मे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जीत मिली थी।

    सुधाकर सिंह की ही जीत को, बिपक्ष एसपी की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का कारण करार दे रहा है। श्री पाण्डेय जनपद मऊ मे कई साल से टिके हुए है। विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव को उनके ही नेतृत्ब मे सम्पन्न होने को तय मान रहा है।

  • मऊ में अरशद जमाल को बसपा के घोसी लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के संकेत!

    मऊ में अरशद जमाल को बसपा के घोसी लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के संकेत!


    — वर्तमान में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष है अरशद जमाल


    ब्रह्मा नन्द पांडेय
    मऊ(खरी दुनिया)। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की राजनीति में एक कौतुहल के संकेत मिल रहे है। समाजवादी पार्टी के बैनर तले जिले की राजनीति में हमेशा आगे रहकर नगर पालिका परिषद के कई बार अध्यक्ष रहे अरशद जमाल को बहुजन पार्टी के द्वारा घोसी से लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के संकेत है। हालांकि इसके लिए अभी तक अधिकारित सूचना नही है लेकिन चर्चाओं का बाजार गरम है।


    जिले के राजनीति हलके के अनुसार इस बार घोसी लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से नगर पालिका के अध्यक्ष अरशद जमाल को अपना उम्मदवार बनाए जाने के संकेत है। सकेंत के मुताबिक अरशद जमाल को लेकर जिले की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गरम है।

    अरशद जमाल की जिल में जुझारू नेताओं में गिनती होती है। ये कई बार जिले की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे है। इनकी राजनीति की सिढियॉ में समाजवादी पार्टी को अहम माना जाता है। अरशद जमाल के नाम बीते नगर पालिका परिशद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सहित कई लोगों को रिकार्ड मतो से हराने का इतिहास है।

  • अवैध संचालित प्रतिष्ठानों को लेकर गंभीर हो गए अधिवक्ता सुधीर कुमार ंिसह

    अवैध संचालित प्रतिष्ठानों को लेकर गंभीर हो गए अधिवक्ता सुधीर कुमार ंिसह

    — इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विधि विशेषज्ञों में गिने जाते है अधिवक्ता सुधीर कुमार

    मऊ(खरी दुनिया)। जिले के ऐसे वाणिज्यिकी प्रतिष्ठानों को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह गंभीर हो गए है। सुधीर की उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विधि विशेषज्ञों में गिनती होती है। इन्होने ऐसे वाणिज्यिकी प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्यवाही कराने का मूड बना लिया है जो अवैध तरीके से हाई पावर बिजली के तार आदि के नीचे महल बनाकर संचालित किए जा रहे है।


    उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने खरी दुनिया से बातचीत में कहा कि जिले में अधिकांष ऐसे प्रतिष्ठान मौजूद है जिन्होने तथ्य गोपन और जालसाजी कर पहले तो अपने प्रतिष्ठान के भवन के नक्शे पास कराए है और दूसरे वे हाई टेंशन तार के नीचे बनवाए गए है।

    उन्होने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ उन्होने जिले के जिलाधिकारी को शिकायत कर पहले उनसे ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जाएगी। यदि जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे प्रतिष्ठाानो के खिलाफ कार्यवाही नही की जाएगी तो उनके द्वारा इसे मा उच्च न्यायालय में उठा कर कार्यवाही कराने की उनके द्वारा पुरजोर कोशिश की जाएगी।