Category: उत्तर प्रदेश

— जिले मे संचालित अबैध हॉस्पिटलो मे शामिल बंदना नर्सिंग होम को लेकर दाखिल पहली जनहित याचिका, मे कोर्ट ने डीएम से तलब किया “इंस्ट्रक्शन”

— जिले मे और अबैध हॉस्पिटलो को लेकर “खरी दुनिया” द्वारा जनहित याचिका की तैयारी

ब्रह्मा नंद पाण्डेय – (अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)

मऊ। जिले मे अबैध नर्सिंग होमो मे शामिल बंदना नर्सिंग होम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई दौरान मा उच्च न्यायालय ने डीएम मऊ से “इंस्ट्रक्शन” तलब किये जाने की खबर है।
नर्सिंग होम पर मा० उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर सिंह को इलाज के दौरान उन्हे अस्पताल मे बिजली के झटके भी लगे थे, अधिवक्ता ने इस बात की शिकायत जिलाधिकारी मऊ से क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट की धारा ३२ के तहत की थी।

शिकायत के बाद मामले मे कार्यवाही नही होने के कारण अधिवक्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका संख्या १०७४/२०२४ दाखिल किया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मा० उच्च न्यायालय ने मामले मे जिलाधिकारी मऊ से इंस्ट्रक्शन तलब किया है।

अस्पताल भवन के उपर से हाई पावर बिजली के तारो का गुजरना और इलाज दौरान अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह को अस्पताल मे लगे बिजली के झटके अब अस्पताल प्रबंधन पर भारी पड़ सकते हैं । उल्लेखनीय है कि जिले में अबैध हॉस्पिटलो के संचालन को लेकर प्रसाशनिक उपेक्षा अब भारी पड़ सकती है।

खरी दुनिया भी अबैध हॉस्पिटलो को लेकर जनहित याचिका की तैयारी मे, साक्ष्य संकलन मे तेजी

मऊ मे अबैध हॉस्पिटलो को लेकर खरी दुनिया द्वारा भी एक जनहित याचिका की तैयारी की जा रही है। इस याचिका मे
वर्ष २००५ मे एक गैर सरकारी सस्था के द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ मे दाखिल जनहित याचिका संख्या ५६९६ (एम बी) /२००५ मे पारित आदेश का पालन नही करने पर सवाल होगा।

खरी दुनिया ने अधिकांश अबैध हॉस्पिटलो को लेकर विभाग से साक्ष्यों का संकलन कर लिया है। उल्लेखनीय है कि जिले मे अधिकांश निजी हॉस्पिटलो के द्वारा अविधिपूर्ण तरीके से फायर डिपार्टमेंट से एन ओ सी लेकर रिहायसी भवनो मे अस्पतालो का संचालन किया जाता है।

“खरी दुनिया” द्वारा भी एक जनहित याचिका की तैयारी की जा रही है, जिसमे फायर डिपार्टमेंट से अविधिपूर्ण तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर, हॉस्पिटलो का अबैध संचालन पर सवाल शामिल होगा।

ब्रह्मा नंद पाण्डेय – अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद

— एक नही कई मुकदमो के धनी कई नेताओं पर जिला प्रसाशन का नही दिख रहा चाबुक, आरोपी पत्रकारों को पीएम कार्यक्रम की कववरेज पर लगा प्रतिबंध

मऊ। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आयोजित होने वाली जनसभा मे जिला प्रसाशन ने उन पत्रकारों को कवरेज के लिए पास जारी नही किया है, जिनके उपर पुलिस केस है। प्रसाशन की इस कारस्तानी से सच को उकेरने वाले कई पत्रकार कवरेज क्षेत्र से बाहर रहेंगे जबकि एक नही कई मुकदमो के आरोपियों को मंच तक मौजूद रहने को लेकर प्रसाशन की ओर से कोई रोक नही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार जिला प्रसाशन ने उन पत्रकारों को लक्ष्य बनाकर प्रधान मंत्री के कल के यानी रविवार को आयोजित होने वाली जनसभा के कवरेज मे जाने पर पाबंदी लगा दी है। प्रसाशन ने यह कारनामा उनके उपर दर्ज फर्जी मुकदमो को आधार बनाया है।

प्रसाशन की इस कारस्तानी के चहू ओर चर्चे है। प्रसाशन की इस कारस्तानी से पत्रकारों मे जितने मुह उतनी बाते वाली कहावत को चरितार्थ होते देखा जा रहा है।

मजे कि बात यह है कि एक नही कई मुकदमो के धनी लोग जिनके राजनितिक रसुख है, उनको कार्यक्रम स्थल पर जाने से प्रसाशन की ओर से कोई रोक नही है, लेकिन पत्रकार कार्यक्रम स्थल पर न जाने पाये, इस्के लिये मुकदमे को आधार बनाकर उन्हे पीएम कार्यक्रम की कवरेज से रोका गया है।

सत्ता का औशीर्वाद ले, रोज तीन पांच करने वाले लोगो की कारस्तानी पर कही पत्रकारों की नजर न पड़ जाए इसके लिए उन्हे कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोकने मे उनके खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमो को प्रसाशन ने हथियार बना दिया है।