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– औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की है व्यवस्था

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की रजिस्ट्री कराने एवं स्टाम्प शुल्क जमा करने वाली 43 कम्पनियों को 3.90 करोड़ की स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आादेश दिया है, जिसका सीधा लाभ कम्पनियों को मिलेगा।

मंत्री नन्दी ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज निवेश का सबसे बेस्ट डेस्टीनेशन साबित हुआ है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही सबसे बेहतर इण्डस्ट्री पॉलिसी लागू की गई है। जिसका सीधा लाभ उद्यमियों को मिल रहा है। जिसकी वजह से उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं।

इन कम्पनियों को मिलेगा स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ

बाबा केमिकल्स कानपुर देहात 2.90 लाख, मे.आरके सर्जिकल्स कानपुर देहात 6.23 लाख, सिद्धिविनायक फेलेक्सी पैक कानपुर नगर 6.01 लाख, पशुपति पल्सेज कानपुर नगर 3.14 लाख, चोपड़ा रीटेक रबड़ प्रोडक्ट्स लखनऊ 12.01 लाख, एचआार इण्डस्ट्रीज कानपुर देहात 6.24 लाख, अवनी इण्टरप्राइजेज कानपुर देहात 3.30 लाख, फुल आर्ट इण्डस्ट्रीज अलीगढ़ 01.05 लाख, राकेश इंटर प्राइजेज प्रतापगढ़ 3.07 लाख, नेवोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ 3.16 लाख, माधव इंटर प्राइजेज कानपुर देहात 5.38 लाख, गोपाल फूड्स प्रोडक्ट्स मथुरा 11.34 लाख, ब्राउन बेकरी एवं फूड प्रोडक्ट्स लखनऊ 32.23 लाख, शंकर फेनेट्रेशन एण्ड ग्लास इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद 4.82 लाख, शंकर फेनेट्रेशन एण्ड ग्लास इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद 5.64 लाख, दुर्गा फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद 5.06 लाख, दुर्गा फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद 6.36 लाख, दुर्गा फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद 2.28 लाख, सिग्नेचर्स प्रिंटर्स हापुड़ 8.58 लाख, प्रभात प्रोटीन फूड्स कानपुर देहात 55 हजार, शगुन फूड प्रोडक्ट्स ताजोपुर मऊ 4.14 लाख, कृष्णा ट्रेडर्स कानपुर 3.78 लाख, गोयल ग्लास वेयर प्राइवेट लिमिटेड फिरोजाबाद 25.21 लाख, केएस एण्ड संस फिरोजाबाद 3.58 लाख, अनमोल एसोसिएट्स एण्ड मार्केटिंग कम्पनी 4.24 लाख, शनि कारपोरेशन लिमिटेड बुलन्दशहर 10.98 लाख, भारत टेक्सटाइल्स मिल्स हापुड़ 5.66 लाख, केदारनाथ इण्डस्ट्रीज हरदोई 11.82 लाख, मार्स सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड चन्दौली 12.67 लाख, अहमद मेटर वर्क्स गोरखपुर 01.00 लाख, युनिल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड गौतमबुद्धनगर 26.82 लाख, स्वास्तिक मिनरल्स एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज कानपुर देहात 16.34 लाख, सिंघासिनी इंजीनियरिंग सिस्टम कानपुर देहात 5.61 लाख, सुभाष मसाला इण्डस्ट्रीज कानपुर 3.47 लाख, एलबीएल इलेक्ट्रिकल कम्पनी 1.74 लाख, ओएम सर्जिकल इण्डस्ट्रीज कानपुर देहात 5.70 लाख, आरके स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कानपुर देहात 4.66 लाख, एनडब्ल्यूएफपी इक्यूपमेंट कानपुर देहात 12.32 लाख, आदित्य फेलेक्सी पैक प्राइवेट लिमिटेड 80.59 लाख, मल्टी बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज 12.60 लाख, आरएमपीएल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर 13.92 लाख, एसएन पैकेजिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ 5.08 लाख, ओम राज फूडस कानपुर देहात 22.55 लाख।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने एवं उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में उद्योग स्थापित करने, उद्योगों के लिए भूमि की रजिस्ट्री कराने वाले उद्यमियों को प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 18 मण्डलों के 18 ग्राम प्रधानों को ढोलक, हारमोनियम, मजीरा, घुंघरू तथा झींका वाद्ययंत्रों की किट वितरित किया। उन्होंने कहा कि अगले चरण में उत्तर प्रदेश के 69 हजार ग्राम सभाओं को वाद्ययंत्र दिये जायेंगे।

जयवीर सिंह संगीत नाटक अकादमी गोमतीनगर के परिसर में संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकार वाद्ययंत्र योजना के तहत ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र वितरित करने के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों की लोक संगीत एवं विरासत को संवर्धित करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के समस्त ग्राम सभाओं को चरणबद्ध रूप से वाद्ययंत्रों का सेट प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण संस्कृति और लोक संगीत की शैली प्रभावित हुई है। इसको जीवंत बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि सदियों से गांवों में अपनी लोकगायन की अनूठी परम्परा चलती आई है। मोबाइल के आने से धीरे-धीरे लोककला एवं वाद्ययंत्र विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं। इस लोक विरासत एवं समृद्ध संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। लोक संस्कृति की बहुत गहरी जड़े हैं। गांव देहात की अपनी अनूठी शैली होती है। इसके माध्यम से सामाजिक एकता, भाईचारा एवं सामाजिक सद्भाव का ताना-बाना बना रहता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में मोबाइल के कारण लोग एकांतवादी होते जा रहे हैं, जो हमारे लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

जयवीर सिंह ने कहा कि लोक संगीत एवं कलाकार सामाजिक एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। राज्य सरकार लोक संगीत, कला एवं वाद्ययंत्रों को जीवित रखने के लिए ग्राम पंचायतों को किट प्रदान करने की पहल की है। धीरे-धीरे सभी ग्राम पंचायतों में वाद्ययंत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इससे जहां एक ओर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्राचीन विरासत को जीवंत बनाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी संभव होगा। उन्होंने कहा कि गांव के विकास तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में भागीदारी की शुरूआत गांव से ही होती है। गांव में ही भारत की आत्मा बसती है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश मेश्राम ने कहा कि मोबाइल के दौर में लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं। पहले के समय में अलग-अलग संस्कारों के अवसर पर गायन वादन होता था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोक संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए वाद्ययंत्रों का वितरण किया जा रहा है।

इस अवसर पर भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति मांडवी सिंह, सहायक निदेशक संस्कृति रेनू रंग भारती तथा अहिरवार के अलावा विचार परिवार के सामाजिक प्रतिनिधि श्री राम कृपाल सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ,। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने मड़ियांव और हसनगंज क्षेत्र में दो अवैध निर्माण सील किये। प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि जगनलाल व अन्य द्वारा मड़ियांव में घैला रोड पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गाजीपुर बलराम के पीछे लगभग पांच हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी हुई। जिसे सील कर दिया गया।

रवि नंदन सिंह ने बताया कि हसनगंज में इसरार अहमद, मेहंदी व अन्य द्वारा पुरनिया तिराहा से पक्का पुल को जाने वाली बन्धा रोड पर हमसफर गेस्ट हाउस के बगल में लगभग दो हजार वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये।

उन्होंने बताया कि विहित न्यायालय के अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार, अवर अभियंता राकेश कुमार ने प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से दोनों अवैध निर्माणों को सील किया है। इसी प्रकार आगे भी अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात की। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला।

उन्होंने पत्रकरों से कहा कि हम दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व गुरु बन गए। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। लेकिन 90 प्रतिशत पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार है। भाजपा के पास महंगाई और नौकरी पर कोई जवाब नहीं है। किसान की आय दोगुनी करने, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी के कारण परेशान युवा आत्महत्या करने पर विवश है। भाजपा की दस साल की सरकार में कर्ज और गरीबी के कारण एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है।

अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम से कम वह सूची आ जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए हैं, सवाल यह है कि वह सार्वजनिक हो पाएगा कि नहीं।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग 46 में 56 की बात कहते थे आज बताएं वाइस चांसलर जो अप्वॉइंट हुए उसमें पीडीए कितने हुए? जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग में पीडीए कितने हैं? भाजपा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का केवल वोट लेना जानती है पर उन्हें हक और सम्मान नहीं देना चाहती।

अखिलेश ने कहा कि आप देखना सबसे पहले जीत का जो संदेश आएगा वह सपा और गठबंधन का होगा। यह जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, यह सबसे ज्यादा झूठ है। यह चुनाव संविधान बचाने का है।