Category: उत्तर प्रदेश

-पहले दिन सात मुन्ना भाई एवं पांच नकलची पकड़े गए, एक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

-सोशल मीडिया पर भी रही निगरानी, कंट्रोल रूम से रखी गई नजर

प्रयागराज,। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा कराने की रणनीति पहले दिन से कारगर हो गई। गुरुवार को हाईस्कूल एवं इंटर की परीक्षा में करीब सवा तीन लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे। प्रदेश भर में सोशल मीडिया पर नजर रखे जाने की वजह से भी नकलचियों में भय व्याप्त रहा। हिन्दी की परीक्षा में नकल कराने का प्रयास करने वाले सात मुन्ना भाई भी पकड़े गए। इन सबके खिलाफ एफआरआई दर्ज कराई गई है। एक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। परीक्षा केंद्रों पर निगहबानी की वजह से पांच नकलची भी पकड़े गए हैं।

बोर्ड मुख्यालय एवं लखनऊ कें कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परीक्षा के दौरान एक टीम परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे रही। जहां भी कुछ गड़बड़ी दिखी उस केंद्रों को चेतावनी भी दी गई। यूपी बोर्ड ने इस वर्ष की परीक्षा में और सख्त कदम उठाए हैं। इसका नतीजा आज पहले दिन ही परीक्षा में देखने को मिला।

प्रथम पाली में हाईस्कूल हिन्दी एवं प्रारम्भिक हिन्दी की परीक्षा 8273 केंद्रों पर एवं इंटर सैन्य विज्ञान की परीक्षा 244 केंद्रों पर आयोजित हुई। हाईस्कूल में 29,38,663 तथा इंटर में 5,123 परीक्षार्थी सम्मिलित होना था। द्वितीय पाली में इंटर हिंदी एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा 8,232 केंद्रों पर हुई। हाईस्कूल में वाणिज्य की परीक्षा 1619 सेंटरों पर हुई। इंटर में 24,29,278 तथा हाईस्कूल में 38,437 परीक्षार्थी सम्मिलित होना था। पर हाईस्कूल में कुल 2,03,299 एवं इंटर में 1,30,242 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ला ने बताया कि हाईस्कूल एवं इंटर में कुल 3,33,541 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। इसी प्रकार प्रथम पाली की परीक्षा में सात छद्म परीक्षार्थी भी पकड़े गए। इनमें चार देवरिया, एक-एक आजमगढ़, जौनपुर, अलीगढ़ का मुन्ना भाई है। एटा में एक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पांच बच्चे नकल करते भी पकड़े गए हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी केंद्रों की लगातार मानिटरिंग की जाती रही। गौरतलब है कि बोर्ड की परीक्षा 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। आठ हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तीन लाख से अधिक कक्ष निरीक्षक की तैनाती हुई है। सभी को क्यूआर कोड वाले आईकार्ड दिए गए हैं। उत्तरपुस्तिका को भी क्यूआर कोर्ड के दायरे में लाया गया है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए एसटीएफ, लोकल खुफिया विभाग एवं पुलिस भी सक्रिय है।

सचिव ने बताया कि शुक्रवार को 4 लाख 47 हजार परीक्षार्थी एक्जाम में सम्मिलित होंगे। प्रथम पाली में हाईस्कूल पाली, अरबी, फारसी की परीक्षा 114 केंद्रों एवं इंटर में नागरिकशास्त्र की परीक्षा 7362 केंद्रों पर होगी। जिसमें हाईस्कूल में 1003 तथा इंटर में 3,71,938 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार द्वितीय पाली हाईस्कूल में संगीत गायन 602 केंद्रों एवं इंटर की व्यावासायिक व कृषि वर्ग की परीक्षा 1812 केंद्रों पर होगी। इनमें हाईस्कूल में 10,695 तथा इंटर में 63,865 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

-कोर्ट ने पालन के लिए दिया छह हफ्ते का अतिरिक्त समय

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बैंक खाते सीज करने के खिलाफ ट्रस्ट की जवाब पर जिला सहकारी बैंक रामपुर को निर्णय लेने के आदेश का पालन करने का छह हफ्ते का अतिरिक्त मौका दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि याची को निर्णय की सूचना दी जाय। हालांकि कोर्ट ने कहा कि विपक्षी के खिलाफ 19 दिसम्बर 23 के कोर्ट आदेश की अवहेलना कर प्रथम दृष्टया अवमानना में दंडित करने का केस बनता है। किंतु कोई नोटिस जारी करने के बजाय आदेश के पालन का अवसर दिया है और कहा है कि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दुबारा अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

प्रयागराज। मथुरा कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई जारी है। शुक्रवार 23 फरवरी को भी दो बजे से होगी।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व अन्य सहित 18 सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ कर रही है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता पर की गई आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की। कहा कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 की किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसको लेकर कोई वाद अदालत को सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए सिविल वाद निरस्त किए जाय।

उन्होंने आजादी से पहले दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते का हवाला दिया और कहा इस आधार पर भी सिविल वाद खारिज किया जाय। अदालत से तय मामले को दुबारा अदालत में नहीं उठाया जा सकता। यह भी कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद वक्फ संपत्ति है। जिसको लेकर सिविल अदालत को विवाद की सुनवाई का अधिकार नहीं है। दो घंटे की लम्बी बहस के बाद समयाभाव के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। आगे की सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी ने पक्ष नहीं रखा। अन्य विपक्षियों की तरफ से अधिवक्ता नसीरूज्जमा, हरे राम त्रिपाठी, प्रणय ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता वजाहत हुसैन खान, एमके सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल व आकांक्षा शर्मा के अलावा वादी पक्ष के तमाम अधिवक्ता व पक्षकार मौजूद थे।

-कहा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, याची को रिहा करने का दिया निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 12(1) के तहत राज्य सरकार हिरासत की अवधि को समीक्षा के आधार पर आगे नहीं बढ़ा सकती है। किसी भी आरोपी की हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए नए आदेश पारित करना आवश्यक है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कानपुर के याची मोहम्मद असीम उर्फ पप्पू स्मार्ट व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा याची की हिरासत की अवधि तीन महीने के लिए थी। इस अवधि के बाद हिरासत अवधि को समीक्षा के आधार पर बढ़ाई गई। नया आदेश पारित नहीं किया गया। लिहाजा, याची किसी अन्य मामले में हिरासत में न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

मामले में जिला मजिस्ट्रेट कानपुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत आदेश पारित कर याची को तीन महीने में हिरासत में ले लिया था। तीन महीने की अवधि में हिरासत में रखने के लिए मामले को सलाहकार बोर्ड के पास भेजा गया था। राज्य सरकार की ओर से इसकी पुष्टि हो गई। याची को पहले तीन महीने के बाद छह महीने, फिर नौ महीने और फिर 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत बढ़ा दी गई।

याची अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के पास हिरासत की अवधि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह भी कहा कि तीन महीने की प्रारंभिक अवधि के बाद किसी भी संशोधन और हिरासत को रद्द किया जा सकता है। सरकारी अधिवक्ता ने चेरूकुरी मणि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। कहा कि प्रत्येक तीन महीने की अवधि के अंत में हिरासत अवधि को बढ़ाया गया था।

कोर्ट ने कहा कि हिरासत आदेश की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और उस समीक्षा के अधार पर हिरासत की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने याची को रिहा करने का निर्देश दिया।