Category: कुख्यात माननीय

  • ग्राम प्रधान इटौरा डोरीपुर को डीएम मऊ की नोटिस, 7 लाख 95 हजार से अधिक का गबन

    ग्राम प्रधान इटौरा डोरीपुर को डीएम मऊ की नोटिस, 7 लाख 95 हजार से अधिक का गबन

    —-15 दिन में स्पष्ट जवाब देने का दिया निर्देश
    स्थलीय जांच में 795 961 रुपए के गबन का हुआ खुलासा

    ( ब्रह्मा नन्द पाण्डेय )

    मऊ(खरी दुनिया)। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने घोसी ब्लॉक के इटोरा डोरी प्रोग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी को 795961 रुपए की सरकारी धन के गबन का दोषी पाया है। तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

    जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि इटौरा डोरीपुर गांव के शिकायत कर्ता रीतेश राजभर कि शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण कुमार ने नवंबर 2023 को जांच समिति का गठन कर जांच क्या 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जांच समिति में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी।

    जिलाधिकारी द्वारा दी गई समयावधि बीत जाने के बाद जांच रिपोर्ट 17 नवंबर को जांच टीम गांव में पहुंची तो प्रधान और सेक्रेटरी गांव में मौजूद ही नहीं थे। प्रधान को फोन करके जांच समिति ने मौके पर बुलाया तो वह 2 घंटे बाद पहुंचे लेकिन शिकायत संबंधी कोई भी अभिलेख जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी जांच समिति के समक्ष प्रधान न तो उपस्थित हुए और नहीं अभिलेख प्रस्तुत किया।

    इस पर शिकायतकर्ता सहित गांव के अन्य लोगों ने जांच अधिकारियों पर ही ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को गांव में विकास कार्यों की निवेश बदलने का समय देने का आरोप लगाने लगे बाद में जाट समिति में नौ बिंदुओं से संबंधित विकास कार्यों की अभिलेखीय और स्थलीय जांच की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट मैं लिखा है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी में गांव में कई विकास कार्यों के नाम पर बिना कोटेशन और गांव में खुली बैठक के ही साधना ट्रेडर्स मूंग मास और भावनपुर की एक संस्था को डेस्क बेंच और ह्यूम पाइप आदि का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

    स्थलीय जांच में परिषदीय विद्यालय में डेस्क बेंच लगे नहीं मिले। नव बिंदु पर जांच रिपोर्ट में समिति ने 7 लाख 95 हजार 961 रुपए का गबन का आरोप ग्राम प्रधान अनुपमा देवी और सेक्रेटरी पर लगाते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर दिया।

    जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए नोटिस का जवाब 15 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया है जिलाधिकारी ने वीडियो घोषित खंड विकास अधिकारी घोसी को आदेश दिया है कि नोटिस ग्राम प्रधान को तामील करा कर उसकी पावती अधोहस्ताक्षरी को तुरंत भेजें।

    उधर ग्राम पंचायत में विकास कार्य में हुई अनियमितता की शिकायत करने वाले रितेश राजभर और उसके परिजनों को ग्राम प्रधान की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही थी और शिकायत को वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था जिसकी शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक से की है।

    लेखक – इलाहाबाद हाई कोर्ट मे अधिवक्ता है

  • दुष्कर्मी नेताओं को बचा रही भाजपा : अल्का लांबा

    दुष्कर्मी नेताओं को बचा रही भाजपा : अल्का लांबा

    लखनऊ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पंच न्याय में एक न्याय है महिला न्याय, कांग्रेस प्रतिबद्ध है हर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए, कांग्रेस संघर्षरत है हर महिला को न्याय का हक मिलने तक। ये बातें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अल्का लांबा ने प्रेसवार्ता के दौरान कहीं।

    अल्का लांबा ने कहा कि भाजपा जिस तरह से अपने दुष्कर्मी नेताओं को बचा रही है, उससे उसका महिला विरोधी चेहरा उजागर होता है। उन्होंने सोमवार को यहां भाजपा के कथित रूप से दुष्कर्मी नेताओं का एक पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियों का शोषण करने वाले बृजभूषण शरण सिंह को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। उसी पोस्टर में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली, पूर्व भाजपा विधायक रामदुलार गौर, भाजपा नेता पदम राजन, कन्हैयालाल मिश्रा, पूर्व सांसद चिन्मयानंद, पूर्व मंत्री संदीप सिंह सैनी जैसे भाजपा से जुड़े और महिलाओं के प्रति अपराध में संलिप्त नेताओं की करतूत उनकी तस्वीरों समेत शामिल हैं।

    लांबा ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध उ0प्र0 में होते हैं। महिला कांग्रेस प्रतिबद्ध है हर पीड़िता की मदद के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने नारी न्याय योद्धा बनने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ( 9891802024 ) भी जारी किया। लांबा ने कहा कि ‘‘डोनेट फॉर न्याय’’ अभियान के तहत महिला कांग्रेस पूरे सम्पर्ण से लगी है और ‘‘एक दान देश की बेटियों के नाम’’ के साथ इस अभियान को मजबूती प्रदान कर रही है।

    उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में हर जिला मुख्यालय पर निकाली जा रही यात्रा में महिला कांग्रेस भी सहभागी बनेगी और 50 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनने के बाद एक महीने में वह 16 राज्यों का दौरा कर चुकी हैं। आज सुबह वह अपने दो दिवसीय दौर पर लखनऊ पहुंची।

    प्रेसवार्ता में महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव शामीना शफीक, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी मध्य जोन विद्या नेगी, आगरा जोन प्रभारी संगीता गर्ग आदि मौजूद रहीं।

  • रिमांड मिलने पर ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुरू की पूछताछ

    रिमांड मिलने पर ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुरू की पूछताछ

    रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से लेकर शनिवार को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी है।

    उल्लेखनीय है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक फरवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर दो फरवरी को ईडी कोर्ट ने तीन फरवरी से पांच दिनों तक हेमंत सोरेन को ईडी रिमांड पर भेजा दिया था।

    कोर्ट ने ईडी को पुलिस रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कराते रहने का निर्देश दिया था। साथ ही किसी तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं करने को भी कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन को परिवार के सदस्य और वकील से मुलाकात करने की छूट दी थी। मुलाकात की अवधि 30 मिनट निर्धारित है।

  • अरविंद केजरीवाल के घर दोबारा पहुंची पुलिस

    अरविंद केजरीवाल के घर दोबारा पहुंची पुलिस

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर शनिवार को सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम दूसरे दिन इस संबंध में आरोपों की जांच के लिए केजरीवाल के घर नोटिस लेकर पहुंची। इससे पहले शुक्रवार शाम को भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह ने अपराध शाखा के एसीपी पंकज अरोड़ा से नोटिस को लेकर तीखी बहस भी की।

    दरअसल, गत 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर भाजपा पर यह आरोप लगाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी मुख्यालय में मंत्री आतिशी, विधायक दुर्गेश पाठक व अन्य ने प्रेस वार्ता कर इस आरोपों को दोहराते हुए कहा था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के हर एक विधायक को 25-25 करोड़ देने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा था कि इसकी उनके पास ऑडियो क्लिप है, जिसे सही वक्त आने पर जारी किया जाएगा। मंत्री आतिशी ने कहा था कि सभी विधायकों ने इस ऑफर को साफ मना कर दिया है। पिछले नौ सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए हैं लेकिन हर बार असफल हुए हैं। हमारे सभी विधायक पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे।

    आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच के लिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली के सांसद व विधायकों ने 30 जनवरी को पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात कर इसकी शिकायत की थी। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी अपराध शाखा को सौंप दी गई थी। अब इस संबंध में जांच में सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया गया है। शुक्रवार को ये दोनों अपने घर पर नहीं मिले थे। जिस वजह से पुलिस टीम लौट आई थी। आज दोबारा नोटिस देने के लिए टीम पहुंची है।

  • महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण और विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए

    महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण और विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए

    नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप मामले में आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर आंशिक दलीलें पेश की गईं। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 6 और 7 फरवरी को करने का आदेश दिया।

    आज सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो इस मामले के आरोपितों बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पेश हुए। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ऋषभ भट्ट और रेहान खान ने इस मामले की सुनवाई कुछ देर बाद करने की मांग की, क्योंकि मुख्य वकील जाम में फंस गए। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना है इसलिए कोर्ट छोड़ने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को मंजूर कर लिया। कुछ देर बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि जब उनके मुख्य वकील आएंगे तभी वे कोर्ट छोड़ कर जाएंगे। बाद में जब बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन कोर्ट पहुंचे तो आंशिक दलीलें रखीं। बृजभूषण शरण सिंह लंच के बाद कोर्ट से चले गए।

    23 जनवरी को महिला पहलवानों की ओर से ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया गया था। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (पॉश) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी नहीं है। ऐसे में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का पर्याप्त आधार है।

    उल्लेखनीय है कि महिला पहलवानों की ओर से 20 जनवरी को कहा गया था कि उन्हें आरोपितों के हाथों लगातार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रेबेका जॉन ने कहा था कि मंगोलिया में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की गई।

    6 जनवरी को आरोप तय करने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजमोहन पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था।

    कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी।

    उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

  • हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस ले जाया गया, गुरुवार को ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश

    हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस ले जाया गया, गुरुवार को ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश

    रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को त्यागपत्र देने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी उन्हें राजभवन से लेकर सीधे एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल ऑफिस पहुंचे। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने के पहले मेडिकल टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हेमंत सोरेन को ईडी के ऑफिस में ही रखा गया है। गुरुवार सुबह उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की सूचना के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रात करीब 10 बजे उनसे मिलने पहुंची। ईडी ऑफिस के बाहर कल्पना सोरेन को काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। इसको लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

  • प्रधानों ने फर्जी दर्ज कराए गए मुकदमे में इंसाफ की मांग की

    प्रधानों ने फर्जी दर्ज कराए गए मुकदमे में इंसाफ की मांग की

    बाराबंकी।ग्राम प्रधान संघ ने बैठक पर प्रधानों के उत्पीड़न पर रोष जताते बीडीओ को मांग पत्र सौंपा है।इसी के साथ कोतवाल से मिलकर फर्जी दर्ज कराए गए मुकदमें में इंसाफ की मांग की । 6 फ़रवरी को एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से भी मिलेगा।

    प्रधान संघ जिलाध्यक्ष राम कुमार मिश्रा के साथ प्रधान सभाजीत, चंद्रमौलि, ब्रजेश शर्मा,संजय कुमार,वीरेंद्र कुमार,राजेश अवस्थी,दीपू अवस्थी,हारून,विमलेश कुमार आदि दर्जनों प्रधानों ने ब्लॉक सभागार में बैठक की तथा कहा कि फर्जी शिकायत पर सिलौटा के प्रधान पति पर आवास में पैसा मांगने का मुकदमा लिखाया गया है जो गलत है।जिसने आरोप लगाया है, उसका प्रधान के देवर की दुकान का मौरंग,सीमेंट का पैसा बाकी था, वही प्रधान पति मांग रहे थे।रंजिश में फर्जी आरोप लगाया गया और बिना जांच किए मुकदमा लिखा गया ।

    यदि इसी तरह फर्जी आरोप पर मुकदमा लिखे गए तो प्रधान काम नहीं कर सकेंगे। बैठक में कहा गया कि सिलौटा मामले की निष्पक्ष जांच हो।आवास का पैसा लाभार्थी के खाते में आया था। उसी ने निकाल कर बनाया।इसमें प्रधान पति का कोई रोल नही है । प्रधानों ने यह भी कहा कि अशोकपुर चाचू सराय में लाभार्थी खुद ग्राम समाज की जमीन पर आवास बनाए हुए है जबकि सचिव पर मुकदमा लिखाया गया।गलत मुकदमों में प्रशासन के उच्च अफसरों की कार्यशैली निष्पक्ष नहीं है।सभी प्रधानों ने बीडीओ को एक लिखित पत्र सौंप कर निर्दोषों का उत्पीड़न बंद कराने की मांग की।इसी के साथ कोतवाली जाकर कोतवाल से भी निष्पक्ष जांच करने को कहा। प्रधानों का प्रतिनिधि मंडल 6 फ़रवरी को डीएम से मिलकर अपनी बात कहेगा। यदि उनकी बात पर गौर नहीं किया गया तो सभी प्रधान कार्य नहीं करेंगे।

    कोतवाल रत्नेश पांडेय ने के कहा कि हमारे यहां जो भी मुकदमे लिखे गए हैं । ऊपर से मिले आदेश पर लिखे गए हैं।प्रधान संघ मिलने आया था।हम तो अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं।किसी के खिलाफ अन्याय नहीं होगा।