मऊ। जिले में वर्ष २०२० के सामान्य निर्वाचन दौरान ग्राम पंचायतो में नियुक्त प्रसाशकों के द्वारा पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए २ करोड़ १० लाख २८ हजार से अधिक की धनराशि निकालने के मामले में शासन से १८ अप्रैल २०२४ में जाँच कर कार्यवाही को आदेश को विभाग द्वारा दबा दिये जाने की खबर है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार साशन में जनपद गोरखपुर के ग्राम पंचायतो में वर्ष २०२० के सामान्य निर्वाचन दौरान नियुक्त प्रसाशकों के द्वारा पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायतो के खातो से लाखो लाख डकार लिया गया। इस अनियमितता को लेकर शासन तक पहुंची शिकायत को विभागीय अफसरों ने जाँच में सही पाया।
शिकायत को जाँच में सही पाए जाने के बाद अटल कुमार राय, निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश सरकार कि ओर से जिले के सभी जिलाधिकारियो के नाम दिनांक १८ अप्रैल २०२४ को पत्र संख्या ६/६७४/२०२४-६/३५४/२०२३ के माध्यम से मामले में जाँच कर कार्यवाही का आदेश दिया गया था।
मगर मजे कि बात यह रही कि आज तक विभागीय अफसरों ने इस जाँच अपने जिले में खिला ही नहीं। जबकि रानीपुर समेत केवल दो ब्लोको के प्रसाशकों के द्वारा इस दौरान धनराशि नहीं निकाली गई है। ७ बिकास खंडो के ग्राम पंचायतो में उस समय तैनात प्रसाशकों के द्वारा कुल २ करोड़ १० लाख २८ हजार ७४३ रुपये की धनराशि निकाल ली गई। सूत्रों पर यकीन करे तो इस धन से कोई कार्य तक नहीं कराया गया है। सूबे के 74 जिलों के ग्राम पंचायतो में तैनात प्रसाशकों ने बिना काम कराये उतार लिया है लाखो लाख रुपये ।
खरी दुनिया इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी में है।
