रायपुर। संसद में बुजुर्गों की देखभाल और उनके सम्मानजनक जीवन से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को मजबूती से उठाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा रखते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
सांसद अग्रवाल द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बताया कि, देश में अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के तहत केंद्र सरकार देशभर के 705 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान कर रही है। इनमें से मात्र तीन वरिष्ठ नागरिक गृह छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।
मंत्रालय ने जानकारी दी कि, छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिलों में से 30 ऐसे जिले हैं जहाँ अभी तक एक भी वरिष्ठ नागरिक गृह उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किए गए जिला-स्तरीय सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे जिलों को “गैप जिला” के रूप में चिन्हित किया गया है।
