Category: देश

  • महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण और विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए

    महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण और विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए

    नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप मामले में आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर आंशिक दलीलें पेश की गईं। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 6 और 7 फरवरी को करने का आदेश दिया।

    आज सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो इस मामले के आरोपितों बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पेश हुए। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ऋषभ भट्ट और रेहान खान ने इस मामले की सुनवाई कुछ देर बाद करने की मांग की, क्योंकि मुख्य वकील जाम में फंस गए। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम से जाना है इसलिए कोर्ट छोड़ने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को मंजूर कर लिया। कुछ देर बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से कहा कि जब उनके मुख्य वकील आएंगे तभी वे कोर्ट छोड़ कर जाएंगे। बाद में जब बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन कोर्ट पहुंचे तो आंशिक दलीलें रखीं। बृजभूषण शरण सिंह लंच के बाद कोर्ट से चले गए।

    23 जनवरी को महिला पहलवानों की ओर से ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया गया था। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (पॉश) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी नहीं है। ऐसे में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का पर्याप्त आधार है।

    उल्लेखनीय है कि महिला पहलवानों की ओर से 20 जनवरी को कहा गया था कि उन्हें आरोपितों के हाथों लगातार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रेबेका जॉन ने कहा था कि मंगोलिया में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की गई।

    6 जनवरी को आरोप तय करने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इसी कोर्ट का बनता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बृजमोहन पर आरोप लगाया था कि उसने महिला पहलवानों को धमकाते हुए मुंह बंद रखने को कहा था।

    कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी।

    उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

  • सत्येंद्र जैन पर आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने ईडी की आंशिक दलीलें सुनीं

    सत्येंद्र जैन पर आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने ईडी की आंशिक दलीलें सुनीं

    नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर ईडी की ओर से आंशिक दलीलें सुनीं। स्पेशल जज राकेश स्याल ने आरोप तय करने पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को करने का आदेश दिया।

    आज सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के साथ उनकी पत्नी पूनम जैन भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुईं। इसके अलावा अजीत जैन, वैभव जैन और अंकुछ जैन सशरीर कोर्ट में पेश हुए। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन और एनके माटा ने आरोप तय करने के मामले में आंशिक दलीलें रखी। दोनों वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उन्हें किसी दूसरे मामलों की सुनवाई में जाना है, इसलिए सुनवाई टाली जाए। उसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करने पर सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दिया।

    इससे पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2023 को आरोप तय करने के मामले में आंशिक दलीलें सुनी थी। एक दिसंबर, 2023 को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दस्तावेजों की जांच की अनुमति दे दी थी। सत्येंद्र जैन की ओर से 18 नवंबर, 2023 को दस्तावेज जांच की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी। जैन की ओर से कहा गया था कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मलिक का नाम है, लेकिन हमें दी गई लिस्ट में योगेश मलिक का नाम नहीं है। आखिर ईडी कोर्ट से यह खेल क्यों खेल रही है।

    जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्रा.लि.. इंडो मेटल इम्पेक्स प्रा.लि.. प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्रा.लि.. मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. शामिल हैं।

  • चम्पाई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ

    चम्पाई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ

    आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की ली शपथ

    रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक दल के नेता चम्पाई सोरेन ने शुक्रवार दोपहर 12:21 बजे राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राजभवन के दरबार हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब नव मनोनीत मुख्यमंत्री को दस दिनों के अंदर बहुमत साबित करना होगा।

    राजभवन के दरबार हॉल में बैठे सभी लोगों ने पहले राष्ट्रगान गाया। इसके बाद राज्यपाल की अनुमति से शपथ समारोह शुरू हुआ। इसके पूर्व चम्पाई आज सुबह शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह शपथ लेने से पहले गुरुजी और माताजी का आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने शिबू सोरेन और रूपी सोरेन दोनों को अपना आदर्श बताया। साथ ही कहा कि वे शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में शामिल हुए थे। वे उनके गुरु हैं। इसलिए आशीर्वाद लेने गए थे।

    राज्यपाल ने 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने को कहा है। इसके लिए पांच और छह फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। फ्लोर टेस्ट के बाद राज्य में दो उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इनमें कांग्रेस से आलमगीर आलम और झामुमो से बसंत सोरेन के नाम की चर्चा है।

    दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले मामले में बुधवार को ईडी की पूछताछ के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर महागठबंधन के विधायकों ने चम्पाई सोरेन को अपना नेता चुन लिया। गुरुवार रात 11:00 महागठबंधन और झामुमो के नेता चम्पाई सोरेन, कांग्रेस के आलमगीर आलम, राजद के सत्यानंद भोक्ता, वाम दल के विनोद सिंह और प्रदीप यादव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। साथ ही 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। देर रात राजभवन ने महागठबंधन के नेता चम्पाई सोरेन को राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री मनोनीत किया और शपथ ग्रहण करने का आमंत्रण दिया।

  • देश को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल : बाबूलाल मरांडी

    देश को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल : बाबूलाल मरांडी

    रांची। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के देश को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन, देश को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में उप-मुख्यमंत्री के भाई और कांग्रेस से बेंगलुरु (ग्रामीण) से लोक सभा सांसद ने बजट पेश होने के बाद बयान दिया कि हमारी मांग है कि दक्षिण को भारत से अलग कर देनी चाहिए।

    मरांडी ने कहा कि अब पता चला कि राहुल गांधी वास्तव में कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। ये उनकी तथाकथित भारत तोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस के सांसद दक्षिण भारत को देश से तोड़कर एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आज सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस सांसद के इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की कड़ी निंदा करती है और तुरंत ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डीके सुरेश को एक मिनट भी सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

    उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा डीके सुरेश के देश को तोड़ने वाले बयान की निंदा करेंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे अपने सांसद डीके सुरेश को इस अक्षम्य अपराध के लिए पार्टी से निष्कासित करने का साहस दिखायेगी? देश को तोड़ने की मांग कांग्रेस के सांसद ने ऐसे ही नहीं की है। अभी तक न तो सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न प्रियंका वाड्रा और न ही कांग्रेस के महासचिव का इस पर बयान आया है। लगता है कि वे डीके सुरेश के इस बयान से सहमत हैं।

  • प्रत्येक जिले में सम्मेलन कर एनजीओ प्रमुखों से सम्पर्क साधेगी भाजपा

    प्रत्येक जिले में सम्मेलन कर एनजीओ प्रमुखों से सम्पर्क साधेगी भाजपा

    लखनऊ,। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी का जनधार बढ़ाने व मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एनजीओ की मद्द लेगी। इसके लिए 12 से 21 फरवरी तक प्रदेश के सभी मण्डलों में सक्रिय स्वयं सहायता समूह व एनजीओ से जुड़ी बहनों से व्यक्तिगत सम्पर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद भाजपा 25 व 26 फरवरी को प्रत्येक जिले में एनजीओ के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित करेगी।

    भाजपा द्वारा शक्ति वंदन अभियान के अंर्तगत स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ सम्पर्क अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला शुक्रवार को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में सम्पन्न हुई। भाजपा की पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिनिधियोें के समक्ष विस्तार पूर्वक पूरे अभियान की चर्चा की।

    विजया रहाटकर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि महिला कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लक्ष्यों को पूरा करने में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सांसद से लेकर पार्षद को सक्रिय रहकर सफल बनाना है। शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं एनजीओ सम्पर्क अभियान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए महिलाओं को पार्टी से जोड़ने वाला महाअभियान है।

    पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप आत्मनिर्भर बनाने का पवित्र काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होना महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमें पार्टी संगठन की योेजनानुसार बड़ी संख्या में महिलाओं को पार्टी संगठन से जोड़ते हुए उन्हें सक्रिय करने का काम करना है।

    प्रत्येक जिले में एनजीओ के प्रमुखों का होगा सम्मेलन

    पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि 10 फरवरी को जिला स्तर पर शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जिले में काम करने वाली स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों से सम्पर्क संवाद कर चर्चा करना है। 11 व 12 फरवरी को विधानसभा स्तर पर शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किये जायेंगे। 12 से 21 फरवरी तक मण्डल में सक्रिय स्वयं सहायता समूह व एनजीओ से जुड़ी बहनों से व्यक्तिगत सम्पर्क अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में 25 व 26 फरवरी को प्रत्येक जिले में एनजीओ के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

    कार्यशाला का संचालन पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ने किया। कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अभियान की टोली व जिला अभियान की टोली के सदस्य सम्मिलित हुए।

  • भारत ने सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और समुद्री डकैती रोकी, लुटेरों को खदेड़ा

    भारत ने सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और समुद्री डकैती रोकी, लुटेरों को खदेड़ा

    – अपहृत ईरानी जहाज और बंधक चालक दल के 19 सदस्यों को मुक्त कराया

    – नौसैनिकों ने हेलीकॉप्टर और नौकाओं का इस्तेमाल करके लुटेरों को घेरा

    नई दिल्ली। सोमालिया के पूर्वी तट पर लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को एक और समुद्री डकैती को नाकाम करके लुटेरों को खदेड़ दिया है। ईरानी जहाज और उसके चालक दल को सात समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था।

    भारत ने लाल सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोकने के लिए अपने दस से ज्यादा जहाज ‘एंटी पायरेसी मिशन’ पर तैनात किये हैं। भारतीय नौसेना को मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज एफवी ओमारी को सोमालिया के पूर्वी तट पर अपहृत करके चालक दल को बंधक बनाए जाने की जानकारी 31 जनवरी को मिली। इस पर क्षेत्र में निगरानी कर रहे भारतीय नौसेना ने एफवी ओमारी का पता लगाने के बाद समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए तैनात आईएनएस शारदा को मौके पर जाने के लिए मोड़ दिया।

    दरअसल, ईरानी ध्वज वाले जहाज एफवी ओमारी पर सात समुद्री लुटेरों ने कब्ज़ा करके चालक दल को बंधक बना लिया था। भारत का युद्धपोत आईएनएस शारदा 02 फरवरी को सुबह मौके पर पहुंचा। भारतीय नौसैनिकों ने अपने हेलीकॉप्टर और नौकाओं का इस्तेमाल करके अपहृत जहाज को घेरकर समुद्री लुटेरों को जहाज के साथ चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं को मजबूर कर दिया। भारत ने जहाज सहित चालक दल के 19 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया, जिसमें 11 ईरानी और 08 पाकिस्तानी नागरिक हैं।

    भारतीय नौसेना के कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि सोमालियाई समुद्री डाकुओं से रिहा कराए गए चालक दल के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ जहाज को सफाई करने के बाद अपने कब्जे में लिया है। उन्होंने कहा कि समुद्री डकैती रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्म मिशन के अथक प्रयास, समुद्र में बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए जारी हैं, जो समुद्र में सभी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना के संकल्प का प्रतीक है।

    गौरतलब है कि नौसेना ने दो माह में आधा दर्जन से ज्यादा अपहृत विदेशी जहाजों को डाकुओं से छुड़ाकर समुद्र में अपना दबदबा कायम किया है।

  • बजट – इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाने पर रहेगा जोर

    बजट – इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाने पर रहेगा जोर

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश को कार्बन तटस्थ बनाने के दृष्टिकोण के तहत सरकार इलेक्ट्रिक बसों को व्यापक रूप से अपनाने को तैयार है। स्थायी परिवहन की इस दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।

    उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को मजबूत और व्यापक बनाना है। इसके तहत ई-बस ऑपरेटरों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए भुगतान सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल आवागमन के तरीके को बढ़ावा देने की उम्मीद है। सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर जोर देने के साथ, स्वच्छ और हरित भविष्य को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  • एक करोड़ परिवार को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली होगी उपलब्ध

    नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में रूफ-टॉप सोलर एनर्जी को लेकर बड़ा एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी।

    वित्त मंत्री के एलान के मुताबिक छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

    यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन प्रधान मंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई है। इससे निःशुल्क सौर बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर वर्ष पंद्रह हजार से अठारह हजार रुपये की बचत होगी।

    इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना से आपूर्ति तक बड़ी संख्या में वेंडरों को काम मिलेगा। विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेगा।

  • मऊ मे “खरी दुनिया” पर फर्जी मुकदमा क़ायम कराने मे सीजेएम सुल्तानपुर के माध्यम से डीपीआरओ से जबाव तलब

    मऊ मे “खरी दुनिया” पर फर्जी मुकदमा क़ायम कराने मे सीजेएम सुल्तानपुर के माध्यम से डीपीआरओ से जबाव तलब

    (ब्रह्मा नन्द पाण्डेय)


    मऊ ( खरी दुनिया )। “खरी दुनिया” के खिलाफ बिद्वेषपूर्ण अभियोजन कराने मे जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला को लेकर अदालत सख्त है। बीते ३० जनवरी २०२४ को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने “खरी दुनिया” के आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य दंडाधिकारी सुल्तानपुर् के माध्यम से अभिषेक शुक्ला डीपीआरओ सुल्तानपुर् को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है।


    उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे विधि विशेषज्ञो मे सुमार अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने गुरूवार को “खरी दुनिया” से बातचीत मे बताया की, खरी दुनिया के खिलाफ बिद्वेषपूर्ण अभियोजन को लेकर अदालत अत्यंत गंभीर है।

    वर्ष २०२२ मे जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ द्वारा तथ्यों के बिपरीत जा कर “खरी दुनिया” की खबरों से परेशान होकर जनपद मऊ के थाना कोतवाली मे अपराध संख्या २५७/२२ अंतर्गत धारा ४१९, ४२०,के आरोप मे एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस दर्ज प्राथमिकी के अनुसार “खरी दुनिया” की गिरफ्तारी का अधिकार तुरंत नही मिलने के कारण विवेचना दौरान मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर विवेचना मे लगा कर “खरी दुनिया” के खिलाफ भा०द्०वि० ४६७, ४६८ और ४७१ की धारा जोड़ कर जेल भेजा गया था।

    मामले मे विवेचक द्वारा अदालत को सुपुर्द किये गये आरोप पत्र को खरी दुनिया द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे चुनौती दी गई है । मामले मे अदालत ने प्रोसीडिंग स्टे का आदेश जारी किया है। बीते ३० जनवरी २०२४ को सुनवाई दौरान अदालत ने “सीजेएम” सुल्तान पुर के माध्यम से नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है। अधिवक्ता सुधीर सिंह ने बताया कि बिद्वेषपूर्ण कार्यवाही करने मे मिथ्या साक्ष्य अब अधिकारियो के जी का जंजाल बन जायेगा।

    बताते चले कि इसी मामले की विवेचना मे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा ने ग्राम सचिवों से खरी दुनिया को जेल भेजनें के लिए उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य गढ़े और गधवा कर उसे जेल मे भेजा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत की है।

  • साइबर फ्राड के आरोपित को जमानत पर रिहा करने से इंकार, अर्जी खारिज

    साइबर फ्राड के आरोपित को जमानत पर रिहा करने से इंकार, अर्जी खारिज

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख 838 हजार रुपये के साइबर फ्राड के आरोपित बुधिसार शिकारी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। कहा है कि अन्य सहअभियुक्तों को मिली जमानत की पैरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि याची पर किंगपिन अपराधी होने का आरोप है।

    यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। मालूम हो कि घनश्याम ने साइबर थाना प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उन्होंने एयरटेल मोबाइल फोन रिचार्ज कराया। उनके खाते से 598 रुपये कट गया, किंतु फोन रिचार्ज नहीं हुआ। बैंक प्रबंधक को जानकारी दी गई परन्तु कुछ नहीं हुआ।

    याची का कहना था कि वह निर्दोष है और सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया गया कि चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अपराध गम्भीर है। जमानत अर्जी निरस्त की जाय।

    कोर्ट ने कहा कि आजकल साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। वे झांसा देकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प रहे हैं। ऐसे अपराध के आरोपितों को जमानत पाने का हक नहीं है।