काठमांडू। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सरकारी दफ्तरों में अत्यावश्यक जरूरत वाली वस्तुओं को छोड़कर नए सामान की खरीद न करने और सार्वजनिक खर्च में मितव्ययिता अपनाने का निर्देश दिया है। पीएमओ ने सभी मंत्रालयों, आयोगों, सचिवालयों, कार्यालयों, निकायों, मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद कार्यालयों तथा सभी प्रदेश सरकारों को अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामान न खरीदने के लिए निर्देश जारी किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखा के अधिकारी सूर्य बहादुर बस्नेत ने यह जानकारी दी।
पीएमओ के निर्देश में कहा गया है, “कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि अत्यावश्यक स्थिति को छोड़कर नए सामान की खरीद न करें तथा कार्यालय में पहले से मौजूद सामग्री, औजार, उपकरण, फर्नीचर और वाहनों को चालू अवस्था में रखकर उपयोग करें और सार्वजनिक खर्च को मितव्ययी बनाएं।” पीएमओ के अनुसार शिकायतें मिली हैं कि कई स्थानों पर उपयोग में आ रहे कुर्सी, अलमारी, सोफा, कार्पेट, पर्दे, गमले, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि सामानों को बिना आवश्यकता बदला जा रहा है तथा मरम्मत के नाम पर अस्वाभाविक खर्च कर राज्य कोष पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। इसी कारण सार्वजनिक खर्च में मितव्ययिता अपनाने के लिए यह परिपत्र जारी किया गया है।
