कोलकाता,। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नवान्न में आयोजित पत्रकार वार्ता में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति का ऐलान करते हुए बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कार्रवाई और आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले चार वर्षों से सीबीआई के कई मामलों को लंबित रखकर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सीबीआई या अदालत द्वारा नियुक्त जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने अथवा दंडात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। पूर्व सरकार ने जानबूझकर यह अनुमति रोके रखी थी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने तीन विभागों से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में आवश्यक मंजूरी सीबीआई को दे दी है और इसकी प्रति एजेंसी को सौंप दी गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निकायों में नियुक्ति अनियमितता और सहकारिता विभाग से जुड़े मामलों में अदालत के निर्देश पर चल रही जांच में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार जनता की बड़ी अपेक्षाओं के साथ सत्ता में आई है और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था। यह हमारे दल के घोषणापत्र का भी हिस्सा था। आने वाले दिनों में राज्य के लोग इस दिशा में और ठोस कदम देखेंगे। काम शुरू हो चुका है।
