काठमांडू। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने गगन थापा पक्ष को नेपाली कांग्रेस की आधिकारिक मान्यता देने का फैसला सुनाया है। अदालत के न्यायाधीश शारंगा सुवेदी और नृपध्वज निरौला की संयुक्त पीठ ने विशेष महाधिवेशन से चुनी गई थापा नेतृत्व वाली कार्यसमिति को वैधता प्रदान करने का निर्णय किया।
इस फैसले के साथ पूर्ण बहादुर खड्का द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अधिकारिता को लेकर चल रहा विवाद अब थम गया है।
पार्टी के आगामी नियमित महाधिवेशन की कार्यसूची रोकने की मांग करते हुए देउवा पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी। विवाद का समाधान होने तक 15वें महाधिवेशन की कार्यतालिका लागू न करने की मांग भी हालिया याचिका में की गई थी। इससे पहले पार्टी की आधिकारिकता के मुद्दे पर भी याचिका दायर की गई थी।
निर्वाचन आयोग द्वारा गगन थापा नेतृत्व वाली कांग्रेस को आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद देउवा पक्ष ने उस निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। थापा पक्ष द्वारा महाधिवेशन की तैयारी शुरू किए जाने के बाद देउवा पक्ष ने उसे तत्काल रोकने की मांग की थी।
चुनाव से पहले ही आयोग द्वारा थापा नेतृत्व वाली कांग्रेस को दी गई आधिकारिकता को संविधान, प्रचलित कानून और कांग्रेस के विधान के विपरीत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई थी।
इस मामले में निर्वाचन आयोग, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा विशेष महाधिवेशन से निर्वाचित बताई गई गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति को विपक्षी बनाया गया था।
